डावे राहिले पाहिजेत...
---------------------------------------------
बंगालच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत डावे हरणार, असं भाकीत वर्तवलं जात आहे. खरं तर जेवणाच्या पानात डाव्या बाजूला असलेल्या गोष्टींचं जे महत्त्व आहे, तेच आपल्या राजकीय व्यवस्थेत डाव्यांचं आहे, असं म्हटल्यास कदाचित डाव्यांना आवडणार नाही, पण बाकी सगळ्यांना बहुतेक पटेल. थोडक्यात, आपली राजकीय व्यवस्था बेचव, मूल्यहीन व्हायची नसेल, तर डावे राहिले पाहिजेत...
देशभर सध्या वर्ल्ड कपची धूम असली, तरी नंतर पाच राज्यांच्या महत्त्वपूर्ण निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांत सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ते पश्चिम बंगालकडं. या वेळी १३ मे रोजी निकाल जाहीर होतील, तेव्हा बंगालमधून डाव्यांची हकालपट्टी होऊन ममता बॅनर्जी यांचं सरकार सत्तेवर येईल, असाच बहुतेक राजकीय पंडितांचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांतलं डाव्यांचं कर्तृत्व तसंच सांगतं आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या बहुतेक स्थानिक निवडणुकांत डाव्यांना मार खावा लागला आहे. लोकभावनांचा अंदाज अशा निवडणुकांतून येत असतो. तो पाहता या वेळी ममतादीदी विळा-कोयता कायमचा मोडून फेकून देणार, अशी शक्यता वर्तविली जात असेल, तर ती चुकीची म्हणता येत नाही. तसे निकाल लागले, तर डाव्या पक्षांच्या हातून या देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य जाईल. गेली ३४ वर्षे सलग सत्ता गाजविल्यानंतर डाव्यांची सत्ता गेली, तर या घटनेकडं सगळा देश कसा पाहील, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल.
बंगालमधील सत्ता जाणं याचा अर्थ या देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या रिंगणातून डाव्यांचं बाहेर पडणं असाच लावला जाईल. देशात एकीकडं काँग्रेस आणि दुसरीकडं भाजप असे दोनच प्रमुख पक्ष असावेत, अमेरिकेसारखी द्विपक्षीय पद्धत असावी, अशी मागणी अनेकदा होत असते. किंबहुना अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धत आपण अंगीकारावी, असंच बऱ्याच जणांचं म्हणणं असतं. या सगळ्यांचा आवाज डाव्यांच्या पराभवामुळं मोठा होईल. मात्र, असं व्हायला नको. डावे पक्ष म्हणजे आपल्या देशातल्या राजकीय व्यवस्थेमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे. किंबहुना डावे म्हणजे देशाची उरलीसुरली विवेकबुद्धी आहे. ती शाबूत राहणं गरजेचं आहे.
डाव्यांचं भारताच्या राजकीय प्रवासातलं महत्त्व नव्यानं सांगायला नको. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश साम्राज्य लयाला गेलं. दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला असला, तरी एकूणच जागतिक व्यवस्थेमधलं त्यांचं स्थान डळमळीत झालं होतं. त्यातूनच भारतासारखे अनेक देश स्वतंत्र करणं ब्रिटनला भाग पडलं. याच काळात सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातलं शीतयुद्ध सुरू झालं. देशाची सूत्रं नेहरूंकडं गेल्यावर भारताचा ओढा सोव्हिएत युनियनकडं गेला. नेहरूंनी मिश्र समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली. नेहरू कडवे डावे नसले, तरी उजवेही नव्हते. किंबहुना उजवे त्यांना डावेच मानत. (नेहरूंचा आदर्श घेऊन अगदी हिंदी चित्रपटसृष्टीही समाजवादी व्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यात हिरिरीने पुढं होती. १९५८ ते १९६० या काळात आलेले बी. आर. चोप्रांचा नया दौर, मेहबूब खानचा मदर इंडिया आणि राज कपूरचे आवारा, श्री ४२० हे चित्रपट पाहा. राज कपूरला सोव्हिएत रशियात एवढी लोकप्रियता मिळण्याचं हेही एक कारण आहेच.) तरीही तेव्हाच्या एकत्रित कम्युनिस्ट पक्षानं त्यांना विरोध सुरूच ठेवला होता. सोविएत युनियनच्या हस्तक्षेपानंतरच डाव्यांनी लोकशाही चौकटीत राहून काम करायचं ठरवलं आणि काँग्रेसला टोकाचा विरोध करणं सोडून दिलं. मात्र, केरळमधलं (तेव्हाचं डाव्यांचं एकमेव) नंबुद्रिपाद सरकार १९५९ मध्ये बरखास्त करून नेहरूंनी पुन्हा डाव्यांची नाराजी ओढवून घेतली. नंतर १९६२ च्या चीन युद्धाचा आणि तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ए. के. घोष यांच्या निधनाचा फटका कम्युनिस्ट पक्षाला बसला. श्रीपाद अमृत डांगे अध्यक्ष आणि नंबुद्रिपाद जनरल सेक्रेटरी असा प्रवास सुरू झाला. मात्र, वाढत्या वादाची परिणती पक्ष फुटण्यात झाली आणि १९६४ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जन्म झाला. कलकत्त्यात झालेल्या अधिवेशनात सुंदरय्यांकडं जनरल सेक्रेटरीपदाची सूत्रं गेली.
सत्तरचं हे दशक एकूणच भारताच्या इतिहासातलं एक आगळं पर्व आहे. याच दशकात जगभरही काय काय घडत होतं. हा काळ चळवळींचा होता, नवनिर्माणाचा होता. एका परीनं तरुणांच्या नव्या जाणिवांचा होता. पाश्चात्त्य जगात झंकारणाऱ्या 'बीटल्स'चे झंकार थेट कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजात आणि दिल्लीच्या जेएनयूत ऐकू येत होते. 'कॉफीशॉप'मध्ये जग उलथून टाकण्याच्या, क्रांतीच्या गप्पा रंगत होत्या. मार्क्सवाद, समाजवाद, भांडवलशाहीवर हिरिरीनं चर्चा झडत होत्या. दिल्लीत नवी राजकीय समीकरणं जुळत होती. नेहरूंच्या निधनानंतर पाचच वर्षांत काँग्रेस फुटली होती. एकीकडे संस्थानिकांचे तनखे बंद होत होते आणि दुसरीकडं 'सरकारी बाबू' नावाचा नवा संस्थानिक उदयास येत होता. महात्माजींचा आदर्श डोळ्यांपुढं ठेवून जगणारी, रोज सूतकताई करणारी पिढी लयाला चालली होती आणि दुसरीकडं 'परमिट राज'च्या माध्यमातून भ्रष्टाचार हा नवा शिष्टाचार होऊ घातला होता. हिंदी सिनेमा रंगीत होऊ लागला होता. 'मेरे सपनों की रानी कब आयेगी तू...' म्हणत किशोर थैमान घालू लागला होता. रेडिओ खेड्यापाड्यांत पोचला होताच, पण अमेरिकेतील 'हिप्पी संस्कृती'ही महानगरांतून रात्री उशिरापर्यंत तरुणाईला झिंग आणत होती. नाट्यकलेत नवे प्रयोग होत होते. तेंडुलकर, मोहन राकेश, बादल सरकारांची नाटकं गुळमट मध्यमवर्गीय जगण्याला कडकडून दंश करीत होती. विद्यापीठं चळवळींची हृदयस्थान झाली होती.
त्याच वेळी चारू मजूमदार व कनू सन्याल यांची नक्षलबाडी नव्या क्रांतीचं केंद्र बनू पाहत होती. इंदिरा गांधींनी १९६७ मध्ये नऊ राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारं बरखास्त केली. त्यात बंगालचं सरकारही होतं. मजूमदारांची नक्षल क्रांती बंगाल सरकारनं दडपून टाकली. सरकारमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षही प्रमुख भागीदार होता. पुढच्या दहा वर्षांतच बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता आली आणि ज्योती बसू मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत सलग ३४ वर्षं बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. या ३४ वर्षांत बंगालची किती प्रगती झाली, कोलकत्याचं देशाच्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-औद्योगिक नकाशावर असलेलं महत्त्व किती उरलं हे सगळे कळीचे मुद्दे आहेत. डाव्यांची बंगालमध्ये ताकद होती ती केडरबेस्ड पद्धतीत. निवडणुका जिंकण्याचं एक तंत्र असतं. तेही डाव्यांनी या सगळ्या काळात चांगलंच अवगत केलं होतं. त्यामुळं डाव्यांचा पराभव डावेच करू शकतील, असं म्हटलं जातं. खरोखर, आज डाव्यांमुळंच त्यांच्यावर पराभवाची वेळ आली आहे.
तरीही डावे राहिले पाहिजेत. याचं कारण १९९१ नंतर भारतानं स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आपण भांडवलशाहीच्या वारूवर स्वार होऊन सुसाट वेगानं धावतो आहोत. अशा वेळी आर्थिक प्रगतीच्या नादात नीती-अनीतीचं भान कसं सुटतं, याचं दर्शन गेल्या एक-दोन वर्षांत सरकारनं दाखवलंच आहे. या वीस वर्षांत बारा वर्षे काँग्रेसचं किंवा त्यांच्या आघाडीचं सरकार होतं. मात्र, २००४ ते २००९ या काळात या सरकारवर डाव्यांचा अंकुश होता. तेव्हा अणुकरारासारखा सामान्य जनतेला क्लिष्ट असलेला विषय डाव्यांमुळंच रस्त्यावरच्या चर्चेचा विषय बनला. खरं तर काँग्रेसचं मध्यममार्गी सरकार, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखा सभ्य-सुसंस्कृत चेहरा आणि त्यावर डाव्यांचा अंकुश ही कदाचित भारतीय मतदारांना आदर्श व्यवस्था वाटली असावी. म्हणूनच २००९ मध्ये या सरकारला लोकांनी पुन्हा निवडून दिलं. मात्र, डाव्यांच्या नतद्रष्टपणामुळं त्यांच्या जागा कमी झाल्या आणि हे सरकार त्यांच्या पाठिंब्याविना सत्तेत येऊ शकलं. त्यानंतर ते कसं मोकाट सुटलं आहे, हे आपण पाहतो आहोतच.
डाव्यांच्या काही चांगल्या गोष्टी त्यांचे शत्रूही मान्य करतील. एक तर त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याविषयी कुणी शंका घेऊ शकत नाही. दुसरं म्हणजे मुद्द्यांवर लढे देण्याची त्यांची क्षमता व चिकाटी दुसऱया कुठल्याच पक्षात नाही. तिसरं म्हणजे पक्षांतर्गत वादांवरही ते लोकशाही मार्गांचा वापर करतात. यामुळंच डावे पक्ष म्हणजे देशातली उरलीसुरली राजकीय विवेकबुद्धी आहे, असं वाटतं. अर्थात काही काही बाबतींत डावे वात आणतात. एक म्हणजे त्यांची पोथिनिष्ठता. दुसरं म्हणजे त्यांची तर्कदुष्टता आणि तिसरं म्हणजे त्यांच्यात अजिबात नसलेली लवचिकता. या काही गोष्टी त्यांनी दुरुस्त केल्या, तर डावे पक्ष आपल्या देशात आदर्श राजकीय पक्ष म्हणून दीर्घकाळ काम करू शकतील. घरातल्या एखाद्या वडीलधाऱ्या माणसाचं काम या पक्षाला संसदेत बजावता येईल. भारतात ऐहिक प्रगती आणि मूल्यसंस्कार यांच्यात कायमच मूल्यसंस्कारांना झुकतं माप दिलं जातं. भविष्यातही हे चित्र कायम राहावंसं वाटत असेल, तर डावे राहिले पाहिजेत.
(पूर्वप्रसिद्धी - मे २०११, महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे)
---
---------------------------------------------
बंगालच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत डावे हरणार, असं भाकीत वर्तवलं जात आहे. खरं तर जेवणाच्या पानात डाव्या बाजूला असलेल्या गोष्टींचं जे महत्त्व आहे, तेच आपल्या राजकीय व्यवस्थेत डाव्यांचं आहे, असं म्हटल्यास कदाचित डाव्यांना आवडणार नाही, पण बाकी सगळ्यांना बहुतेक पटेल. थोडक्यात, आपली राजकीय व्यवस्था बेचव, मूल्यहीन व्हायची नसेल, तर डावे राहिले पाहिजेत...
देशभर सध्या वर्ल्ड कपची धूम असली, तरी नंतर पाच राज्यांच्या महत्त्वपूर्ण निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांत सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ते पश्चिम बंगालकडं. या वेळी १३ मे रोजी निकाल जाहीर होतील, तेव्हा बंगालमधून डाव्यांची हकालपट्टी होऊन ममता बॅनर्जी यांचं सरकार सत्तेवर येईल, असाच बहुतेक राजकीय पंडितांचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांतलं डाव्यांचं कर्तृत्व तसंच सांगतं आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या बहुतेक स्थानिक निवडणुकांत डाव्यांना मार खावा लागला आहे. लोकभावनांचा अंदाज अशा निवडणुकांतून येत असतो. तो पाहता या वेळी ममतादीदी विळा-कोयता कायमचा मोडून फेकून देणार, अशी शक्यता वर्तविली जात असेल, तर ती चुकीची म्हणता येत नाही. तसे निकाल लागले, तर डाव्या पक्षांच्या हातून या देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य जाईल. गेली ३४ वर्षे सलग सत्ता गाजविल्यानंतर डाव्यांची सत्ता गेली, तर या घटनेकडं सगळा देश कसा पाहील, हे बघणं औत्सुक्याचं ठरेल.
बंगालमधील सत्ता जाणं याचा अर्थ या देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या रिंगणातून डाव्यांचं बाहेर पडणं असाच लावला जाईल. देशात एकीकडं काँग्रेस आणि दुसरीकडं भाजप असे दोनच प्रमुख पक्ष असावेत, अमेरिकेसारखी द्विपक्षीय पद्धत असावी, अशी मागणी अनेकदा होत असते. किंबहुना अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धत आपण अंगीकारावी, असंच बऱ्याच जणांचं म्हणणं असतं. या सगळ्यांचा आवाज डाव्यांच्या पराभवामुळं मोठा होईल. मात्र, असं व्हायला नको. डावे पक्ष म्हणजे आपल्या देशातल्या राजकीय व्यवस्थेमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे. किंबहुना डावे म्हणजे देशाची उरलीसुरली विवेकबुद्धी आहे. ती शाबूत राहणं गरजेचं आहे.
डाव्यांचं भारताच्या राजकीय प्रवासातलं महत्त्व नव्यानं सांगायला नको. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश साम्राज्य लयाला गेलं. दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला असला, तरी एकूणच जागतिक व्यवस्थेमधलं त्यांचं स्थान डळमळीत झालं होतं. त्यातूनच भारतासारखे अनेक देश स्वतंत्र करणं ब्रिटनला भाग पडलं. याच काळात सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातलं शीतयुद्ध सुरू झालं. देशाची सूत्रं नेहरूंकडं गेल्यावर भारताचा ओढा सोव्हिएत युनियनकडं गेला. नेहरूंनी मिश्र समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली. नेहरू कडवे डावे नसले, तरी उजवेही नव्हते. किंबहुना उजवे त्यांना डावेच मानत. (नेहरूंचा आदर्श घेऊन अगदी हिंदी चित्रपटसृष्टीही समाजवादी व्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यात हिरिरीने पुढं होती. १९५८ ते १९६० या काळात आलेले बी. आर. चोप्रांचा नया दौर, मेहबूब खानचा मदर इंडिया आणि राज कपूरचे आवारा, श्री ४२० हे चित्रपट पाहा. राज कपूरला सोव्हिएत रशियात एवढी लोकप्रियता मिळण्याचं हेही एक कारण आहेच.) तरीही तेव्हाच्या एकत्रित कम्युनिस्ट पक्षानं त्यांना विरोध सुरूच ठेवला होता. सोविएत युनियनच्या हस्तक्षेपानंतरच डाव्यांनी लोकशाही चौकटीत राहून काम करायचं ठरवलं आणि काँग्रेसला टोकाचा विरोध करणं सोडून दिलं. मात्र, केरळमधलं (तेव्हाचं डाव्यांचं एकमेव) नंबुद्रिपाद सरकार १९५९ मध्ये बरखास्त करून नेहरूंनी पुन्हा डाव्यांची नाराजी ओढवून घेतली. नंतर १९६२ च्या चीन युद्धाचा आणि तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ए. के. घोष यांच्या निधनाचा फटका कम्युनिस्ट पक्षाला बसला. श्रीपाद अमृत डांगे अध्यक्ष आणि नंबुद्रिपाद जनरल सेक्रेटरी असा प्रवास सुरू झाला. मात्र, वाढत्या वादाची परिणती पक्ष फुटण्यात झाली आणि १९६४ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जन्म झाला. कलकत्त्यात झालेल्या अधिवेशनात सुंदरय्यांकडं जनरल सेक्रेटरीपदाची सूत्रं गेली.
सत्तरचं हे दशक एकूणच भारताच्या इतिहासातलं एक आगळं पर्व आहे. याच दशकात जगभरही काय काय घडत होतं. हा काळ चळवळींचा होता, नवनिर्माणाचा होता. एका परीनं तरुणांच्या नव्या जाणिवांचा होता. पाश्चात्त्य जगात झंकारणाऱ्या 'बीटल्स'चे झंकार थेट कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजात आणि दिल्लीच्या जेएनयूत ऐकू येत होते. 'कॉफीशॉप'मध्ये जग उलथून टाकण्याच्या, क्रांतीच्या गप्पा रंगत होत्या. मार्क्सवाद, समाजवाद, भांडवलशाहीवर हिरिरीनं चर्चा झडत होत्या. दिल्लीत नवी राजकीय समीकरणं जुळत होती. नेहरूंच्या निधनानंतर पाचच वर्षांत काँग्रेस फुटली होती. एकीकडे संस्थानिकांचे तनखे बंद होत होते आणि दुसरीकडं 'सरकारी बाबू' नावाचा नवा संस्थानिक उदयास येत होता. महात्माजींचा आदर्श डोळ्यांपुढं ठेवून जगणारी, रोज सूतकताई करणारी पिढी लयाला चालली होती आणि दुसरीकडं 'परमिट राज'च्या माध्यमातून भ्रष्टाचार हा नवा शिष्टाचार होऊ घातला होता. हिंदी सिनेमा रंगीत होऊ लागला होता. 'मेरे सपनों की रानी कब आयेगी तू...' म्हणत किशोर थैमान घालू लागला होता. रेडिओ खेड्यापाड्यांत पोचला होताच, पण अमेरिकेतील 'हिप्पी संस्कृती'ही महानगरांतून रात्री उशिरापर्यंत तरुणाईला झिंग आणत होती. नाट्यकलेत नवे प्रयोग होत होते. तेंडुलकर, मोहन राकेश, बादल सरकारांची नाटकं गुळमट मध्यमवर्गीय जगण्याला कडकडून दंश करीत होती. विद्यापीठं चळवळींची हृदयस्थान झाली होती.
त्याच वेळी चारू मजूमदार व कनू सन्याल यांची नक्षलबाडी नव्या क्रांतीचं केंद्र बनू पाहत होती. इंदिरा गांधींनी १९६७ मध्ये नऊ राज्यांतील विरोधी पक्षांची सरकारं बरखास्त केली. त्यात बंगालचं सरकारही होतं. मजूमदारांची नक्षल क्रांती बंगाल सरकारनं दडपून टाकली. सरकारमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षही प्रमुख भागीदार होता. पुढच्या दहा वर्षांतच बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता आली आणि ज्योती बसू मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत सलग ३४ वर्षं बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. या ३४ वर्षांत बंगालची किती प्रगती झाली, कोलकत्याचं देशाच्या राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-औद्योगिक नकाशावर असलेलं महत्त्व किती उरलं हे सगळे कळीचे मुद्दे आहेत. डाव्यांची बंगालमध्ये ताकद होती ती केडरबेस्ड पद्धतीत. निवडणुका जिंकण्याचं एक तंत्र असतं. तेही डाव्यांनी या सगळ्या काळात चांगलंच अवगत केलं होतं. त्यामुळं डाव्यांचा पराभव डावेच करू शकतील, असं म्हटलं जातं. खरोखर, आज डाव्यांमुळंच त्यांच्यावर पराभवाची वेळ आली आहे.
तरीही डावे राहिले पाहिजेत. याचं कारण १९९१ नंतर भारतानं स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आपण भांडवलशाहीच्या वारूवर स्वार होऊन सुसाट वेगानं धावतो आहोत. अशा वेळी आर्थिक प्रगतीच्या नादात नीती-अनीतीचं भान कसं सुटतं, याचं दर्शन गेल्या एक-दोन वर्षांत सरकारनं दाखवलंच आहे. या वीस वर्षांत बारा वर्षे काँग्रेसचं किंवा त्यांच्या आघाडीचं सरकार होतं. मात्र, २००४ ते २००९ या काळात या सरकारवर डाव्यांचा अंकुश होता. तेव्हा अणुकरारासारखा सामान्य जनतेला क्लिष्ट असलेला विषय डाव्यांमुळंच रस्त्यावरच्या चर्चेचा विषय बनला. खरं तर काँग्रेसचं मध्यममार्गी सरकार, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखा सभ्य-सुसंस्कृत चेहरा आणि त्यावर डाव्यांचा अंकुश ही कदाचित भारतीय मतदारांना आदर्श व्यवस्था वाटली असावी. म्हणूनच २००९ मध्ये या सरकारला लोकांनी पुन्हा निवडून दिलं. मात्र, डाव्यांच्या नतद्रष्टपणामुळं त्यांच्या जागा कमी झाल्या आणि हे सरकार त्यांच्या पाठिंब्याविना सत्तेत येऊ शकलं. त्यानंतर ते कसं मोकाट सुटलं आहे, हे आपण पाहतो आहोतच.
डाव्यांच्या काही चांगल्या गोष्टी त्यांचे शत्रूही मान्य करतील. एक तर त्यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याविषयी कुणी शंका घेऊ शकत नाही. दुसरं म्हणजे मुद्द्यांवर लढे देण्याची त्यांची क्षमता व चिकाटी दुसऱया कुठल्याच पक्षात नाही. तिसरं म्हणजे पक्षांतर्गत वादांवरही ते लोकशाही मार्गांचा वापर करतात. यामुळंच डावे पक्ष म्हणजे देशातली उरलीसुरली राजकीय विवेकबुद्धी आहे, असं वाटतं. अर्थात काही काही बाबतींत डावे वात आणतात. एक म्हणजे त्यांची पोथिनिष्ठता. दुसरं म्हणजे त्यांची तर्कदुष्टता आणि तिसरं म्हणजे त्यांच्यात अजिबात नसलेली लवचिकता. या काही गोष्टी त्यांनी दुरुस्त केल्या, तर डावे पक्ष आपल्या देशात आदर्श राजकीय पक्ष म्हणून दीर्घकाळ काम करू शकतील. घरातल्या एखाद्या वडीलधाऱ्या माणसाचं काम या पक्षाला संसदेत बजावता येईल. भारतात ऐहिक प्रगती आणि मूल्यसंस्कार यांच्यात कायमच मूल्यसंस्कारांना झुकतं माप दिलं जातं. भविष्यातही हे चित्र कायम राहावंसं वाटत असेल, तर डावे राहिले पाहिजेत.
(पूर्वप्रसिद्धी - मे २०११, महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे)
---
