आपले छंद दिवाळी अंक विशेष लेख

समकालीन मराठी चित्रपटांचा प्रवास...

आशेकडून... आशेकडेच!
-----------------------------

मराठी चित्रपटांचा गौरवशाली इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. या लेखात मात्र मी केवळ समकालीन मराठी चित्रपटांविषयी काही टिप्पणी करणार आहे. यात प्रामुख्याने एकविसावं शतक उजाडल्यानंतरचे, अर्थात गेल्या १५ वर्षांतील चित्रपट अपेक्षित आहेत. मात्र, २००४ मध्ये आलेला ‘श्वास’ हा चित्रपट समकालीन मराठी चित्रपटांच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळं या लेखात श्वास ते याच वर्षी एप्रिलमध्ये प्रदर्शित झालेला कोर्ट अशी दोन्ही बाजूंची टोकं निश्चित केली आहेत. श्वासला राष्ट्रपतींचं सुवर्णकमळ मिळालं. श्यामची आई या चित्रपटानंतर मराठी चित्रपटाला तब्बल ५१ वर्षांनी हा देशातला सर्वोच्च बहुमान लाभला. शिवाय यंदाही ‘कोर्ट’ला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार, अर्थातच सुवर्णकमळ मिळालं. मध्यंतरी उमेश कुलकर्णीच्या ‘देऊळ’ या चित्रपटानंही या सन्मान मिळवला. थोडक्यात १९५३ मध्ये सुवर्णकमळ, त्यानंतर ५१ वर्षं काहीही नाही; नंतर पुन्हा ११ वर्षांत तीन सुवर्णकमळं... असा हा आलेख आहे. याचाच अर्थ गेल्या ११ वर्षांचा काळ हा मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक मोठी आशा घेऊन आलेला काळ आहे. मराठी चित्रपटांची गुणवत्ता वाढली आहे आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा चित्रपट दखलपात्र ठरतो आहे, हे निश्चितच. कोर्ट हा चित्रपट हे याचं अलीकडचं उदाहरण म्हणता येईल. या झालं या ११ वर्षांत? मराठी चित्रपटांचा प्रवास नक्की कुठल्या दिशेनं सुरू आहे? त्यासाठी कोणते घटक कारणीभूत आहेत? काय प्रयोग होत आहेत? मुळात मराठी चित्रपटांची गुणवत्ता, दर्जा, आशयसंपन्नता खरोखर वाढली आहे का? चित्रपट ज्यांच्यासाठी तयार केला जातो, त्या सर्व प्रेक्षकांपर्यंत तो पोचतो आहे का?

मराठी सिनेमांच्या निर्मितीच्या बाबतीत गेल्या ११ वर्षांत मोठीच क्रांती झाली असं म्हणता येईल. १९९७-९८ या काळात वर्षाला अवघ्या दहा-बाराच्या घरात निर्माण होणारे मराठी चित्रपट आता शंभर-सव्वाशेचा आकडा पार करू लागले आहेत. हिंदी, तमीळ आणि तेलगूपाठोपाठ आता देशात मराठीतच सर्वाधिक संख्येनं चित्रपट तयार होतात, असा याचा अर्थ आहे. प्रत्यक्षात घोषणा आणि मुहूर्त होणाऱ्या चित्रपटांची संख्या याहून अर्थातच अधिक आहे. शंभर-सव्वाशे चित्रपट प्रत्यक्षात तयार होतात. यापैकी ७० ते ८० चित्रपट किमान कुठे ना कुठे प्रदर्शित होतात. यापैकी ४० ते ५० चित्रपट जेमतेम पडदा बघतात आणि आठवड्याच्या आतच किंवा त्याहूनही कमी काळात गाशा गुंडाळतात. उर्वरित २० ते ३० सिनेमे बऱ्यापैकी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होतात आणि जाहिरात, मार्केटिंगमुळं त्यांची नावं तरी किमान बहुसंख्य प्रेक्षकांच्या कानावर जातात. हे चित्रपट किमान आपलं निर्मितीमूल्यं वसूल करतात. निर्मात्याचं अगदीच दिवाळं वाजत नाही. या २० ते ३० सिनेमांपैकी केवळ पाच ते दहा सिनेमे खऱ्या अर्थानं बरे चालतात. एकाहून अधिक आठवडे चालतात. मल्टिप्लेक्समध्ये किमान पहिल्या आठवड्यात तरी त्यांचे रोज एकाहून अधिक शो होतात. हे चित्रपट अगदी खूप नाही, तरी बऱ्यापैकी नफा कमावतात. या पाच ते दहा चित्रपटांपैकीही एखादाच सुपरहिट होतो आणि महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या गावांत जाऊन प्रदर्शित होतो. त्याची चर्चा केवळ माध्यमांत होत नाही, तर राज्यात पसरलेल्या खेड्या-पाड्यांतील ग्रामीण लोकांतही होते. हा चित्रपट सर्वांना माहिती असतो आणि त्याचे संवाद किंवा गाणी किंवा एखादं दृश्य नक्कीच गाजलेलं असतं आणि सोशल नेटवर्किंग साइटमधूनही ते लोकप्रिय होतं. आता हे गुणोत्तर साधारणतः शंभरास एक असं पडतं. तेव्हा ही आकडेवारी बघितली, तर मराठी चित्रपटाला चांगले दिवस आले आहेत, असं म्हणायला जीभ कचरते.

तरीही मराठी चित्रपटसृष्टीत चित्रपट तयार होण्याचं प्रमाण कमी न होता, वाढतंच आहे. हा आतबट्ट्याचा व्यवहार का करत असतील निर्माते मंडळी? चित्रपट कोणी का तयार करतं, याचा शोध घेतला असता, मजेदार माहिती समोर येते. मराठी चित्रपट महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकार मराठी चित्रपटांना अनुदान देतं. या अनुदानाचे काही निकष ठरलेले आहेत. पहिल्याच चित्रपटाला अनुदान मिळत नाही. त्या निर्मात्यानं दुसरा चित्रपट तयार केला, तरच हे अनुदान मिळतं. थोडक्यात, दुसऱ्या चित्रपटाचं अनुदान मिळण्यासाठी पहिला चित्रपट स्वतःचे पैसे घालून निर्माता तयार करतो. स्वाभाविकच कमी बजेटमध्ये हा सिनेमा तयार होतो. यातून अत्यंत टुकार, दर्जाहीन चित्रपटांची लाटच आली. तेव्हा सरकारनं नियम बदलून सिनेमांच्या दर्जानुसार हे पैसे द्यायचा निर्णय घेतला. दर्जा ठरवण्यासाठी सरकारनं तज्ज्ञांची समिती नेमलेली असते. आता नियम असले, तरी त्याला पळवाटा असतातच. नियम वाकवणारे निर्माते मराठीत भरपूर आहेत. अनुदानासाठी त्यांचे काय काय प्रकार सुरू असतात, याचे सुरस आणि चमत्कारिक किस्से सिनेवर्तुळात सर्वत्र ऐकायला मिळतात. चित्रपट चर्चेत आणण्यासाठी अनेकविध शक्कली लढवल्या जातात. या कामासाठी निर्माते आणि त्यांचे दत्तू जेवढं डोकं लावतात, तेवढं त्यांनी चित्रनिर्मितीत लावलं, तर खरोखरच काही दर्जेदार चित्रपट तयार झालेही असते. या शक्कलींमध्ये चित्रपटाविषयी वाद निर्माण करणं, कोर्ट केस झाली तर पाहणं, सोशल नेटर्किंग साइटचा भला-बुरा वापर करून चित्रपट चर्चेत ठेवणं, काही दुय्यम-तिय्यम स्वरूपाचे पुरस्कार मॅनेज करणं, कलावंतांपैकी काहींच्या बाबतीत (ती अभिनेत्री असेल, तर उत्तमच!) काही वादग्रस्त घटना मुद्दाम घडवून आणणं आदी बरेच प्रकार केले जातात आणि ते सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. महाराष्ट्रात १९९८-९९ ला खासगी मराठी वाहिन्या सुरू झाल्या. काही मोठ्या समूहांनी खासगी मराठी चॅनेल चांगल्या प्रकारे यशस्वी करून दाखवले. या वाहिन्यांनी मग मराठी चित्रपटांचीही वाहिनी सुरू केली. या वाहिन्या नवे चित्रपट घेण्यासाठी चांगले पैसे देऊ लागल्या. बुडीत जायला निघालेल्या मराठी निर्मात्यांना मग तरण्यासाठी या काडीचा उपयोग होऊ लागला. नंतर तर या वाहिन्यांचे संचालक आणि डीव्हीडीचे व्यावसायिकही चित्रपट निर्मितीत उतरले. या वाहिन्यांकडून मग खासगी चित्रपट पुरस्कार दिले जाऊ लागले. काही वृत्तपत्रे, काही खासगी प्रतिष्ठित संस्थाही या पुरस्कारांच्या खेळात उतरल्या. मराठी चित्रपटांचा गौरव करण्यासाठी सर्वांचीच अहमहमिका सुरू झाली. यातून चित्रपटसृष्टीतील चमक-धमक वाढली. मराठी कलाकार केवळ कलाकार न राहता, सुपरस्टार वगैरे झाले. काही जणांनी व्हॅनिटी व्हॅन घेतली, तर त्याच्याही चर्चा झाल्या. मराठी नायिकांचंही मानधन बऱ्यापैकी वाढलं. मराठी चित्रपटांचे पुरस्कार सोहळे वाहिन्यांवरून दिसू लागले, ते पाहताना असं वाटू लागलं, की व्वा... आपल्या चित्रपटसृष्टीनं चांगलंच बाळसं धरलंय. पण हे एखाद्या महालाच्या सेटवरून तो खरंच महाल असल्याची कल्पना करून घेण्यापैकी आहे. सेटवर जरा मागं जाऊन पाहिलं, की महालाला आधार दिलेले बांबू आणि बाकी सर्व अंधार दिसतो. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या बाबतीतही हेच लागू आहे. काही चांगल्या चित्रपटांची मूठभर चमक-धमक सोडली, तर अन्यत्र सर्वच बांबू अन् अंधारच!

एकेका मुद्द्याचा परामर्श घेतल्यास चित्र स्पष्ट होईल. मराठी चित्रपट किती लोकांपर्यंत पोचतो हा मुद्दा घेतल्यास असं लक्षात येतं, की बहुसंख्य चित्रपट महाराष्ट्रातल्या ११ कोटी जनतेपर्यंत पोचण्यास केवळ असमर्थ ठरतात. अर्थात यात चित्रपटांचा सर्वस्वी दोष आहे, असं म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र हे देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, की जिथं सर्वाधिक प्रमाणात चित्रनिर्मिती होते; पण ती राज्याच्या भाषेत असतेच असं नाही. किंबहुना नसतेच. हिंदी चित्रपटसृष्टीचं मुख्यालय दिल्ली किंवा लखनौ किंवा पाटणा नसून, चक्क मुंबई आहे आणि हेच वास्तव अनेकदा मराठी चित्रपटांच्या मुळावर आलेलं आहे. मुंबईतल्या सर्वभाषक चित्रपटसृष्टीचा आपल्याला अभिमान आहेच, असायला हवा. पण या हिंदी चित्रपटसृष्टीचं मुंबईत - मराठमोळ्या महाराष्ट्राच्या कष्टानं मिळवलेल्या राजधानीत - असलेलं हे भव्य अस्तित्व खुद्द मराठी चित्रपटसृष्टीला पूरकच ठरणारं आहे, असं कुणीही म्हणणार नाही. प्रादेशिक भाषांतली चित्रपटनिर्मिती सर्वाधिक होते, अशा तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार (भोजपुरी) या राज्यांमध्ये आणि महाराष्ट्रात हा प्रमुख फरक आहे. तमिळनाडूत तमिळी चित्रपटांना हिंदीशी किंवा अन्य कुठल्याही भाषक चित्रपटांशी स्पर्धा करावी लागत नाही. हैदराबाद किंवा हल्ली बेंगळुरूमध्ये हिंदीचं प्राबल्य वाढीस लागलं आहे, ही बाब खरी आहे. मात्र, तरीही मराठीच्या तुलनेत या दोन्ही राज्यांत अनुक्रमे तेलगू आणि कन्नड चित्रपटांना अधिक प्रेक्षक आहे, हेही तेवढंच खरं आहे. अशा स्थितीत मराठी चित्रपटांना महाराष्ट्रात हिंदी चित्रपटांशी जी अन्याय्य स्पर्धा करावी लागते, ती मराठी चित्रपटांबाबत सहानुभूती निर्माण करणारी आहे. अर्थात सहानुभूतीची ही भावना या एकाच मुद्द्यापर्यंत येते आणि संपते. कारण हिंदीच्या तोडीचं मार्केटिंग केलं, तर (आणि त्या चित्रपटात हिंदी चित्रपटांना शोभेल असा मालमसाला असेल तर) मराठी चित्रपटही जोरदार चालू शकतात, हे अलीकडच्या काळात झी टॉकीज किंवा अन्य काही बड्या बॅनरनी घेतलेल्या चित्रपटांवरून दिसून येतं. 

याबाबत २००९ मध्ये आलेला ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाचं उदाहरण आदर्श ठरावं. मराठी चित्रपटांच्या इतिहासात प्रथमच एकाच रनमध्ये २५ कोटीहून अधिक उत्पन्न कमावणारा हा चित्रपट ठरला. महेश मांजरेकर यांनी हा चित्रपट काढला होता. चित्रपटाचा विषय मराठी माणसांना अपील होणारा होता. शिवाजीराजे एका मराठी माणसाच्या स्वप्नात येतात आणि त्याला पुन्हा एकदा त्याच्या हक्कांविषयी जागं करतात, असा हा फँटसीचा आधार घेणारा सिनेमा होता. पण उत्कृष्ट पटकथा, चांगली गाणी, सचिन खेडेकरांचा उत्तम अभिनय आणि महत्त्वाचं म्हणजे अत्यंत आक्रमक मार्केटिंग या जोरावर या चित्रपटानं मराठी चित्रपटांच्या इतिहासात महत्त्वाचं पान लिहिलं. ‘शिवाजीराजे...’च्या यशानंतर झी टॉकीजसह काही बड्या बॅनरनी किंवा कंपन्यांनी नटरंग, टाइमपास, बालक-पालक, शाळा, दुनियादारी, बालगंधर्व, काकस्पर्श, प्यारवाली लव्हस्टोरी, लय भारी, लोकमान्य, टाइमपास-२ अशा अनेक चित्रपटांच्या बाबतीत उत्तम मार्केटिंग करून भरपूर उत्पन्न मिळवलं. तेव्हा हिंदीच्या तुलनेचा प्रश्न हा सोयिस्कररीत्या वापरला जातोय की काय, असं वाटू लागलं.

अशा मोठ्या बॅनरचे चित्रपट वगळता, अन्य चित्रपटांचं काय, हा प्रश्न उरतोच. २००४ नंतर केदार शिंदे, चंद्रकांत कुलकर्णी, गजेंद्र अहिरे, रवी जाधव, उमेश कुलकर्णी, सचिन कुंडलकर, सतीश राजवाडे, सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर, गिरीश मोहिते, निशिकांत कामत, अमोल पालेकर, परेश मोकाशी, किरण यज्ञोपवित, सुजय डहाके, मंगेश हाडवळे, निखिल महाजन, सतीश मनवर, अक्षय यशवंत दत्त, (कै.) राजीव पाटील आदी नव्या-जुन्या दिग्दर्शकांनी सातत्याने चांगले चित्रपट दिले. याशिवाय एकच चित्रपट दिग्दर्शित करणारे अन्य किती तरी नवे व चांगले दिग्दर्शक (संदीप सावंत ते भाऊराव कऱ्हाडे) या काळात समोर आले. त्यातल्या काहींच्या कामाचा थोडक्यात आढावा घेणं आणि त्यांच्या सिनेमांनी नक्की काय दिलं, याची चर्चा करणं इथं औचित्याचं ठरेल.

केदार शिंदेनं ‘अगं बाई अरेच्चा’ या आगळ्यावेगळ्या फँटसी चित्रपटातून मराठीत एक अत्यंत प्रसन्न आणि दर्जेदार कॉमेडीचा ट्रेंड पुन्हा सुरू केला. या चित्रपटातून अजय-अतुल हे नव्या दमाचे संगीतकार मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळाले. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यातली सर्वच गाणी तुफान गाजली. मराठी चित्रपटांचं संगीत चालत नाही, हे तोपर्यंत सर्वांनी मनोमन मान्यच करून टाकलं होतं. मात्र, अजय-अतुल यांनी या समजाला तडा दिला. शंकर महादेवन यांनी गायलेलं मन उधाण वाऱ्याचे किंवा मल्हारवारी यांसारखी गाणी आजही रसिकांच्या ओठी आहेत. गंमत म्हणजे हा चित्रपट सुरुवातीला फार चालला नव्हता. काही काळानं याची गाणी गाजू लागली आणि मग रसिकांचं लक्ष पुन्हा या चित्रपटाकडं गेलं. १९९९ मध्ये ‘बिनधास्त’ या ‘ऑल गर्ल्स’ चित्रपटातून पदार्पण करणारे चंद्रकांत कुलकर्णी २००५ मध्ये ‘कायद्याचं बोला’ या चित्रपटातून एक कायदेशीर कॉमेडी घेऊन आले. यातून त्यांनी मकरंद अनासपुरेसारख्या मराठवाड्यातून पुढं आलेल्या गुणी अभिनेत्याला नायक बनवलं. हा चित्रपट जोरदार चालला. त्यामुळं मकरंद रातोरात सुपरस्टार झाला. अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे या जोडगोळीनं एके काळी मराठीत विनोदी चित्रपटांचा पाऊस पाडला होता. त्या तथाकथित विनोदी लाटेनं मराठी चित्रपटाचं वास्तविक दीर्घकालीन नुकसानच केलं होतं. इथं मकरंद आणि नंतर आलेला भरत जाधव या दोघांमध्ये काही निर्मात्यांना कालचे अशोक-लक्ष्या दिसू लागले. मग महेश कोठारेंसारख्या त्या काळात या जोडीच्या मदतीनं धुमाकूळ घालणाऱ्या निर्माता-दिग्दर्शकालाही भरत-मकरंदचा मोह न पडता तरच नवल. मग त्यांनी शुभमंगल सावधान, खबरदार आदी चित्रपटांतून मकरंद आणि भरतला विनोदी ढंगात पेश केलं. पुढं पुढं तर ‘नाना-मामा’सारखे (मकरंदच्या भाषेत सांगायचं, तर खिसा-पाकीट किंवा किचनवाले) चित्रपट या दोघांनीही ढिगानं केले. त्यात पुन्हा चित्रपटसृष्टीचं नुकसान झालंच. कारण अशोकमामा-लक्ष्या यांच्या त्याच त्या पांचट विनोदाला कंटाळलेला प्रेक्षकवर्ग नुकताच कुठं श्वासमुळं मराठी चित्रपटाकडं पुन्हा वळू लागला होता. पण भरत-मकरंदच्या इनोदी चित्रपटांच्या लाटेमुळं हा प्रेक्षक पुन्हा बिथरला आणि मराठी चित्रपट कधीही सुधारणार नाहीत, हे त्यांचं मत आणखी घट्ट झालं. म्हणजे अगंबाई अरेच्चा किंवा कायद्याचं बोला यासारखी निखळ करमणूक करणारे चित्रपट पाहू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांवर पुन्हा भरत-मकरंदच्या पठडीबाज विनोदी चित्रपटांचाच मारा झाला. यामुळं भरत आणि मकरंद मोठे स्टार झाले, तरी मराठीचा काही प्रेक्षक पुन्हा दुरावला तो दुरावलाच.

या प्रेक्षकांना पुन्हा चित्रपटगृहांकडं वळवून आणण्याचं काम केलं निशिकांत कामत आणि उमेश कुलकर्णी या प्रयोगशील, ताज्या दमाच्या नव्या दिग्दर्शकांनी. निशिकांतनं दिग्दर्शित केलेला डोंबिवली फास्ट हा चित्रपट २००५ मध्ये आला. संदीप कुलकर्णीनं त्यात माधव आपटे या डोंबिवलीकर मध्यमवर्गीय माणसाची भूमिका साकारली होती. व्यवस्थेतून वाट्याला आलेल्या अन्यायाविरुद्ध तिडीक जाऊन हाती शस्त्र धरणारा नायक यात निशिकांतनं दाखवला होता. डोंबिवली फास्ट अन्य मराठी चित्रपटांसारखा नव्हता. त्याची चित्रभाषा वेगळी होती. संकलनात, मांडणीत प्रयोग होते, एक ताजेपणा होता. हा चित्रपट प्रेक्षकांनी भरभरून उचलून धरला. असंच उदाहरण उमेश कुलकर्णीचं. त्यानं २००८ मध्ये काढलेला वळू हा चित्रपट पाहा. गावाकडची एक साधीशी गोष्ट; पण उमेशनं ती खास शंकर पाटील किंवा द. मा. मिरासदार ज्या खुमासदार शैलीत त्यांची ग्रामीण कथा रंगवत, तशा ढंगात, चित्रभाषेचा प्रभावी वापर करून पडद्यावर साकार केली. इथं उमेशच्या मदतीला दिग्गज कलाकारांची फौज होती. पण नायकाच्या भूमिकेत असलेल्या अतुल कुलकर्णीनं जणू सूत्रधारासारखा हा चित्रपट स्वतःच्या खांद्यांवर तोलून नेला. वळूनं मराठी चित्रपटाला पुन्हा आपल्या मातीचा अस्सल गंध मिळवून दिला.  

याच उमेशनं मग २०११ मध्ये दिग्दर्शित केलेल्या ‘देऊळ’ या आपल्या धार्मिक रुढी-परंपरांची उपहासगर्भ खिल्ली उडवणाऱ्या चित्रपटानं पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पुरस्कारात अव्वल बाजी मारून, श्वासनंतर केवळ सात वर्षांत पुन्हा सुवर्णकमळ महाराष्ट्रात आणलं. उमेश व गिरीश या कुलकर्णी जोडीनं नंतर मसाला हा एक मसालापट म्हणावा असाच चित्रपट काढला. पण त्याला माफक यश मिळालं.

सचिन कुंडलकर हा पुणेकर दिग्दर्शक याच काळात काही वेगळे प्रयोग करू पाहत होता. त्यानं २००६ मध्ये तयार केलेला ‘रेस्टॉरंट’ हा पहिलाच चित्रपट अगदी त्याच्या पर्यावरणापासूनच वेगळा होता. त्यानंतर त्यानं ‘निरोप’सारखा (२००७) अतिशय संवेदनशील चित्रपट केला. त्यानंतर त्यानं ‘गंध’सारखा (२००९) एकाच चित्रपटात तीन छोट्या वेगवेगळ्या कथा बसविण्याचा वेगळा प्रयोगही केला. (त्यानंतर तो हिंदीत गेला आणि ‘गंध’च्या पहिल्या कथेवरून त्यानं हिंदीत राणी मुखर्जीला घेऊन ‘अय्या’ हा पूर्ण लांबीचा चित्रपट बनवला. हा चित्रपट अपयशी ठरला असला, तरी हा प्रयत्न नक्कीच धाडसी होता. या धाडसानंतर सचिननं पुन्हा मराठी चित्रपटांकडं मोर्चा वळवला.) ‘हॅपी जर्नी’ हा त्याचा चित्रपट भावा-बहिणीच्या नात्यावर होता. विषय वेगळा असला, तरी पुन्हा एकदा तिकीटबारीवर त्याला अपयशच पाहायला मिळालं. आता तो ‘राजवाडे अँड सन्स’ या नव्या मराठी चित्रपटात गुंतला आहे. वेगळी चित्रभाषा, विषयाची संवेदनशील हाताळणी आदी त्याच्या चित्रपटांची वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

याच काळात पुण्यातलेच सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर हे जुने-जाणते दिग्दर्शकद्वयही वेगवेगळे विषय घेऊन कार्यरत होते. दोघी, दहावी फ, वास्तुपुरुष, देवराई हे त्यांचे ‘श्वास’पूर्व काळातले चित्रपटही उत्तमच होते. किंबहुना १९९१ ते २००४ या चौदा-पंधरा वर्षांच्या मराठीच्या पडत्या काळात जे काही मोजके चित्रकर्मी कार्यरत होते, त्यात अमोल पालेकर (बनगरवाडी, कैरी, ध्यासपर्व), स्मिता तळवलकर-संजय सूरकर (कळत-नकळत, चौकट राजा, सवत माझी लाडकी, घराबाहेर, सातच्या आत घरात) यांच्या जोडीला सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर हेही महत्त्वाचं नाव होतं.  

यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीतील धग कायम ठेवली. ‘श्वासो’त्तर काळात त्यांनी नितळ, घो मला असला हवा, एक कप च्या, भारत माझा देश आहे, संहिता, अस्तु आदी अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट दिले. या जोडीचं निर्मितीचं सातत्य कौतुकास्पद आहे. मात्र, एकदा चित्रपट करून झाला, की त्याच्या जाहिरातींसाठी, प्रमोशनसाठी काहीशी उदासीनता भावे-सुकथनकर यांच्यात दिसते. निर्माते वेगळे असतात आणि ते बहुतांश वेळा नवे असतात. त्यामुळं या जोडीचे चित्रपट काही अपवाद करता, महोत्सवांपुरतेच मर्यादित राहिलेले दिसतात.

(कै.) राजीव पाटील हा या काळातला महत्त्वाचा दिग्दर्शक होता. ‘सावरखेड एक गाव’सारख्या वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटापासूनच राजीवनं आश्वासक सुरुवात केली होती. त्याचा नंतरचा सनई-चौघडे हाही चित्रपट आधुनिक, तरुणाईची भाषा बोलणारा, त्यांच्या समस्या सांगणारा होता. त्याचाच पुढचा ‘जोगवा’ हा चित्रपट या काळातला एक महत्त्वाचा चित्रपट म्हणता येईल. 

जोगतिणीच्या भूमिकेत उपेंद्र लिमयेनं अप्रतिम काम केलं. त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. यातली गाणीही गाजली. हरिहरन आणि श्रेया घोषाल यांनाही या चित्रपटातील ‘जीव रंगला...’ या गाण्यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. नंतर राजीवनं विश्वास पाटलांच्या कादंबरीवर आधारित ‘पांगिरा’ हा चित्रपटही केला. पण तो चालला नाही. ‘७२ मैल - एक प्रवास’ हा त्याचा शेवटचा चित्रपट. तोही नावाजला गेला. राजीव पाटीलच्या अकाली निधनानं मराठीनं एक उमदा आणि गुणवान दिग्दर्शक गमावला, यात शंका नाही.

गजेंद्र अहिरे हाही एक नामवंत दिग्दर्शक. ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ या पहिल्याच चित्रपटापासून लक्ष वेधून घेणारा. अत्यंत वेगानं चित्रपट पूर्ण करण्याची त्याची हातोटी. अनेकदा त्याची टिंगल केली जाते; पण त्यानं चित्रनिर्मितीत जे सातत्य राखलं आहे, ते भल्याभल्यांना जमत नाही. याशिवाय दिग्दर्शनाखेरीज कथा-पटकथा-संवाद आणि गीतलेखन आदी बऱ्याच जबाबदाऱ्या गजेंद्र एकहाती पेलत असतो. डोक्यात २४ तास सिनेमाचं वेड असल्याशिवाय हे शक्य नाही. त्यानं या काळात सैल, दिवसेंदिवस सरीवर सरी, गुलमोहर, बयो, पारध, मायबाप, वासुदेव बळवंत फडके ते अगदी अलीकडचा गाजलेला अनुमती येथपर्यंत अनेक चांगले चित्रपट दिले आहेत. तंत्रावर अत्यंत हुकूमत असलेला हा दिग्दर्शक असून, त्याचं नाव या काळातल्या महत्त्वाच्या दिग्दर्शकांच्या यादीत नक्कीच घ्यावं लागेल.

रवी जाधव हा जाहिरात क्षेत्रातून दिग्दर्शनाकडं वळलेला माणूस. त्याच्या पहिल्याच ‘नटरंग’ या चित्रपटानं हवा केली. यातली गाणी भरपूर गाजली. आनंद यादवांच्या तितक्याशा न गाजलेल्या कादंबरीवरून रवी जाधवनं हा चित्रपट तयार केला होता. त्यानंतर त्यानं ‘बालगंधर्व’ हा नारायणराव श्रीपाद राजहंस अर्थात बालगंधर्वांची जीवनगाथा सांगणारा भव्य चित्रपट सादर केला. यामुळं रवी जाधवचं नाव मराठीतल्या टॉपच्या दिग्दर्शकांमध्ये घेतलं जाऊ लागलं. नंतर त्यानं बालक-पालक, टाइमपास आणि आता टाइमपास-२ असे सर्वसामान्य प्रेक्षकांना अपील होणारे चित्रपट दिले. या चित्रपटांना झी टॉकीजचा पाठिंबा असल्यानं आणि जाहिरातबाजीत ते कुठंही कमी पडत नसल्यानं या सर्वच चित्रपटांची राज्यभर चर्चा होते. खऱ्या अर्थानं मराठीतील मुख्य प्रवाहातील सिनेमा असं रवीच्या चित्रपटांचा वर्णन करता येईल. महेश मांजरेकरांनी निर्मिलेले आणि त्यांच्या भावांनी किंवा अतुल काळेनं दिग्दर्शित केलेले मातीच्या चुली, दे धक्का, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय आदी चित्रपटही याच मुख्य प्रवाहातील चित्रपट म्हणता येतील.

 चंद्रकांत कुलकर्णी यांनीही कायद्याचं बोला चित्रपटानंतर कदाचित हा अश्विनी भावेच्या पुनरागमनाचा चित्रपट दिला. यातील सदाशिव अमरापूरकरांची भूमिका गाजली. त्यानंतर त्यांनी तुकाराम आणि आजचा दिवस माझा हे दोन आणखी चांगले चित्रपट दिले. विशेषतः ‘आजचा दिवस माझा’ हा वेगळाच चित्रपट होता अन् जमलेला होता. एवढा ऑथेंटिक राजकीय चित्रपट मराठीत फारच क्वचित पाहायला मिळतो. मात्र, चंद्रकांत कुलकर्णी यांचे चित्रपट दीर्घकाळानं येतात. ते आणि त्यांचे लेखक प्रशांत दळवी-अजित दळवी यांचं पेपरवर्क चांगलं असतं. ते तयारी आणि संशोधनही भरपूर करतात. त्यामुळंही चित्रपट यायला वेळ लागतो. अर्थात जेव्हा येतो तेव्हा तो गुणवत्तापूर्ण असणार, याची खात्री असते.

अमोल पालेकर हे चित्रपटसृष्टीतलं मोठं नाव. त्यांनीही मराठी चित्रपटांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन या काळात सुरू ठेवलं होतं. स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक प्रेरणांचा शोध घेणारी त्यांची त्रिचित्रधारा प्रसिद्ध आहे. यातला अनाहत हा चित्रपट श्वासपूर्वी येऊन गेला होता. नंतर त्यांनी थांग (इंग्रजीत क्वेस्ट) आणि समांतर (यात प्रथमच शर्मिला टागोरनं मराठीत काम केलं होतं) या दोन चित्रपटांद्वारे ही तीन चित्रपटांची धारा पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी स्मृतिभ्रंशाच्या समस्येचा वेध घेणारा धूसर हा मराठी चित्रपट तयार केला. हा चित्रपट मात्र फार गाजला नाही.

सतीश राजवाडे हे अलीकडच्या पिढीतील मराठी दिग्दर्शकांमधलं महत्त्वाचं नाव. या माध्यमावरची त्याची हुकूमत वाखाणण्याजोगी आहे. मुंबई-पुणे-मुंबई, प्रेमाची गोष्ट हे त्याचे चित्रपट याची साक्ष देतील. या दिग्दर्शकाकडूनही मराठी चित्रपटसृष्टीला मोठ्या अपेक्षा आहेत.

या सर्व दिग्दर्शकांचा मराठी चित्रपटांच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीत मोठा वाटा आहे. महेश मांजरेकर यांनी मराठी चित्रपटांना भव्यता मिळवून दिली. सचिन आणि महेश कोठारे हे जुने-जाणते दिग्दर्शकही याच काळात नव्यानं सक्रिय झाले. सचिननं नवरा माझा नवसाचा या सिनेमातून जोरदार कमबॅक केलं. मात्र, सत्ते पे सत्तावरून काढलेल्या आम्ही सातपुते या चित्रपटाला फार यश लाभलं नाही. तरीही सचिन अनेक सिनेमांतून दर्शन देत राहिला. ‘शर्यत’सारख्या सिनेमात त्यानं साकारलेला खलनायक लक्षात राहण्यासारखा होता. अगदी अलीकडं सतीश राजवाडेनं त्याला घेऊन काढलेला ‘सांगतो ऐका’ हाही एक वेगळा, पण अपयशी प्रयत्न होता. महेश कोठारेंनीही नवनवे सिनेमे देणं सुरू ठेवलं. तंत्रदृष्ट्या ते कायमच एक पाऊल पुढं असतात. 

‘धडाकेबाज’च्या रूपानं मराठीतला पहिला सिनेमास्कोप चित्रपट काढणाऱ्या महेश कोठारेंनी ‘झपाटलेला -२’च्या निमित्तानं प्रथमच थ्री डी मराठी चित्रपट बनवला. त्यांचे चित्रपट कायमच सर्वसामान्य प्रेक्षकांना आकृष्ट करीत राहिले. समीक्षकांनी कोठारेंच्या चित्रपटांना नाके मुरडली, तरी कोठारे यांचं हे योगदान वादातीत आहे, यात शंका नाही.

गेल्या काही वर्षांत मराठीत ग्रामीण भागातून आलेल्या दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांनी वेगळा प्रभाव पाडला. यात प्रामुख्यानं शिवाजी लोटन पाटीलचा धग, नागराज मंजुळेचा फँड्री अन् भाऊराव कऱ्हाडेचा ख्वाडा या चित्रपटांचा समावेश करावा लागेल. एरवी विदर्भाच्या पार्श्वभूमीवरचे फार कमी मराठी चित्रपट येत. मात्र, सतीश मनवरच्या गाभ्रीचा पाऊस आणि नंतरच्या तुह्या धर्म कोंचा या दोन्ही चित्रपटांनी वैदर्भीय चित्रपटांची चांगली वाट तयार केली. निशाणी डावा अंगठा या कादंबरीवर पुरुषोत्तम बेर्डेंनी काढलेल्या याच नावाच्या चित्रपटातही विदर्भ दिसला. श्रीहरी साठे या नव्या दिग्दर्शकाच्या एक हजाराची नोट या चित्रपटानं अनेक महोत्सवांत वाहव्वा मिळविली. विदर्भातल्या एका गरीब विधवा स्त्रीच्या जगण्यावर हा सिनेमा होता. मसाला, फँड्री, ख्वाडा, किल्ला या चित्रपटांतून सोलापूर, नगर या एरवी मराठीत कमी दिसणाऱ्या भागाचं एक तर दर्शन घडलं किंवा त्याचे दिग्दर्शक तरी त्या मातीतून आले होते. ‘ख्वाडा’सारख्या चित्रपटातून भाऊराव कऱ्हाडेनं स्थलांतराचा प्रश्न धनगर कुटुंब केंद्रस्थानी घेऊन प्रभावीपणं मांडलेला दिसतो.

 ‘फँड्री’मध्ये कैकाडी समाजातलं कुटुंब केंद्रस्थानी दिसतं. या समाजांचं चित्रिकरण मराठी चित्रपटांमधून पूर्वी अजिबात दिसत नसे किंवा अगदी कडेकडेनं दिसत असे. याच्या जोडीलाच ‘जयजयकार’सारख्या तृतीय पंथीयांच्या टोळीला मध्यवर्ती ठेवून निर्माण झालेल्या वेगळ्या चित्रपटाचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. जयप्रद देसाई या नवोदित दिग्दर्शकानं ‘नागरिक’ या चित्रपटाद्वारे मराठीतील राजकीय चित्रपटांचा प्रवाह पुन्हा वाहता करण्याचं काम केलं, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. हा चित्रपट पाहताना दिग्दर्शकावर असलेला ‘सिंहासन’सारख्या चित्रपटाचा पगडा ठळकपणे जाणवतो. दोन्ही ठिकाणी एक पत्रकार हा प्रमुख पात्राच्या भूमिकेत आहे, एवढ्यावरच हे साम्य संपत नाही. अर्थात दोन्ही चित्रपटांची तुलना करता येत नसली, तरी मराठीत एवढ्या नामवंत कलाकारांना घेऊन केलेला हा प्रयत्न निश्चितच महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही.

हे सगळं चित्र पाहता, मराठी चित्रपटांचं विषयांचं वैविध्य निश्चितच दाद देण्याजोगं आहे, यात वाद नाही. पुण्यात फिल्म इन्स्टिट्यूट पूर्वीपासूनच होती. नंतरच्या काळात काही जाणत्या माणसांनी फिल्म सोसायट्यांच्या माध्यमांतून बऱ्यापैकी डोळस प्रेक्षक घडवायला सुरुवात केली. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू झाला तो याच काळात. (गेल्या दहा-बारा वर्षांत या महोत्सवानं चांगलंच बाळसं धरलंय. पुण्यात हा महोत्सव पाहायला सिनेमावेड्या प्रेक्षकांच्या उड्या पडतात. इथल्या प्रेक्षागृहांत चांगले सिनेमे पाहायला मोठमोठ्या रांगा लागतात. अर्थात यात हौशे-नवशे-गवशेही आलेच!) यापाठोपाठ नाशिक, कोल्हापुरातही आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचं आयोजन व्हायला लागलं. तिथं जागतिक चित्रपटांचं दर्शन आपल्या मराठी प्रेक्षकांना पूर्वीपेक्षा सहज आणि वारंवार होऊ लागलं. मराठी चित्रपटांच्या वाटचालीत या घडामोडीचा नक्कीच महत्त्वाचा वाटा आहे. कारण हे चित्रपट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांत हे नवे, स्वतः चित्रपट दिग्दर्शित करण्याची उमेद बाळगणारे दिग्दर्शकही होते. त्यांच्या नजरेतून मराठीत नवनवे विषय आले. 

निखिल महाजनसारखा तरुण दिग्दर्शक ‘पुणे ५२’ या चित्रपटातून न्वार सिनेमाचा प्रयोग मराठीत करू पाहत होता. यातील बोल्ड दृश्यं मराठी चित्रपटांत कधी दिसतील, असं दहा वर्षांपूर्वी कुणी सांगितलं असतं, तरी विश्वास ठेवणं कठीण होतं. मात्र, महाराष्ट्रातल्या मोठ्या शहरांत तरी चित्रपटांविषयी निवडक का होईना, पण प्रेक्षकांना आलेलं दृश्यभान पाहूनच ‘पुणे ५२’सारखा प्रयोग करण्यात आला असणार. याच काळात सचिन खेडेकर, अतुल कुलकर्णी, सुबोध भावे, संदीप कुलकर्णी, मकरंद अनासपुरे, नाना पाटेकर या कलाकारांनी वेगळी वाट चोखाळत नवनवे प्रयोग केले. वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारल्या. याशिवाय भरत जाधव, अंकुश चौधरी, स्वप्नील जोशी या कलाकारांनी जवळपास मराठीतल्या सुपरस्टारचा दर्जा मिळवला आहे. यांच्या नावावर सिनेमा पाहायला येणारा आणि त्यांचा कट्टर फॅन असलेला प्रेक्षकवर्ग तयार झाला आहे, हे निर्विवाद. अभिनेत्रींमध्ये प्रिया बापट, स्मिता तांबे, सोनाली कुलकर्णी, उषा जाधव, अमृता सुभाष आदींनी हीच नवतेची वाट धरली. सई ताम्हणकर, धाकटी सोनाली कुलकर्णी यांनीही आपला ठसा उमटवला. मृणाल कुलकर्णी, क्रांती रेडकर या अभिनेत्रींना दिग्दर्शनात उतरावेसे वाटले. मराठी चित्रपटांची वैभवसंपन्नता स्पष्ट करणारीच ही सगळी उदाहरणे होत.

हे सगळं चांगलं चित्र एका बाजूला असलं, तरी काही अपवाद करता मराठी चित्रपट अजूनही महाराष्ट्रातल्या ११ कोटी मराठी माणसांपर्यंत का पोचत नाही, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. यामागची काही कारणं सांस्कृतिक, तर काही सामाजिक आहेत. अन्य राज्यांसारखं हेही एकभाषक राज्य असलं, तरी या राज्याचे ठळक असे चार प्रादेशिक भाग पडतात. कोकण, पश्चिम-मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ हे चारही भाग एकच भाषा बोलणारे असले, तरी त्यांचा सांस्कृतिक-राजकीय अन् भौगोलिक वारसा निर्विवाद वेगवेगळा आहे. या चारही भागांना अपील करणारा मराठी चित्रपट काढायचा, तर या सर्व क्षेत्रांचा ‘लसावि’ काढूनच तो तयार करावा लागतो. खरं तर सुमित्रा भावेंचा वास्तुपुरुष हा चित्रपट आणि महेश एलकुंचवारांनी लिहिलेलं वाडा चिरेबंदी हे नाटक यांचं अंतस्थ सूत्र एकच आहे. प्रादेशिक बोली, लहेजा आणि बाह्य नेपथ्य वेगळं असलं, तरी दोन्हींचा आत्मा अस्सल मराठी संस्कृतीशी नातं सांगणाराच आहे. पण दुर्दैव म्हणजे याची जाणीव असणारे दिग्दर्शक थोडे आणि आणखी दुर्दैव म्हणजे या चित्रपटांना प्रतिसाद देणं अपेक्षित असलेले तसे प्रेक्षकही फारच थोडे. अलीकडच्या काळात असे प्रादेशिकत्व ठळक करणारे चित्रपट अनेक आले. श्वास, ताऱ्यांचं बेट, नारबाची वाडी, घो मला असला हवा, काकण, किल्ला आदी चित्रपटांमध्ये कोकणाचं; वळू, मसाला, देऊळ, फँड्री अन् ‘ख्वाडा’मध्ये ग्रामीण पश्चिम महाराष्ट्राचं; गाभ्रीचा पाऊस, तुह्या धर्म कोंचा, एक हजाराची नोट या चित्रपटांत विदर्भाचं जसं दर्शन घडतं, तसं मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र किंवा खानदेश यांची अस्सल प्रादेशिकता दाखवणारे फार कमी चित्रपट येतात. स्वाभाविकच अशा चित्रपटांना मिळणारा प्रतिसाद साचेबद्ध असतो. खरं तर हे प्रयत्न स्तुत्य आहेत आणि त्याला सर्व राज्यानंच प्रतिसाद द्यायला हवा. पण तसं होताना दिसत नाही. 

महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत सामाजिक स्तरांमध्ये प्रादेशिक वादासोबतच एक तीव्र स्वरूपाचा जातीयवाद झिरपत चाललेला दिसतो. पूर्वीसारखा सामाजिक सलोखा आता दिसत नाही. किमान गावांमध्ये तर नाहीच नाही. त्यामुळं समाज सर्वच कलाकृतींना एकसंध प्रतिसाद देताना दिसत नाही. त्यात हा आपला, तो त्यांचा असा चक्क जातीयवादी विचार केला जाऊ लागला आहे, हे स्पष्ट दिसतं. या गोष्टी उघडपणे कुणी बोलत नसलं, तरी त्याचं प्रतिबिंब विविक्षित चित्रपटांना मिळणाऱ्या (किंवा न मिळणाऱ्या) प्रतिसादात लख्खपणे उमटलेलं दिसतं. महाराष्ट्राची राजकीय (मतं मिळवून देणारी) व्यवस्था आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा समन्वय दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे. किंबहुना तो हेतुतः नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चित्रपट किंवा कोणतीही सांस्कृतिक अभिव्यक्ती राजकीय परिप्रेक्ष्यातून मोजली-मापली जाऊ लागली, की त्या ठिकाणचा उदारतावाद संपुष्टात आलाच म्हणून समजा. महाराष्ट्र फार वेगाने या धोक्याकडं वाटचाल करतो आहे. अजूनही विवेकबुद्धी शाबूत असलेले समाजधुरीण याचा गांभीर्याने विचार करतील, एवढीच आशा आहे.

याशिवाय सर्वसाधारण मराठी प्रेक्षकांची चित्रपट पाहण्याची क्षमता, आवड, निवड, क्रयशक्ती या सर्वांचाच विचार करायला हवा. आज शहरात चार जणांच्या कुटुंबाने एक चित्रपट पाहायचा, तर वीकएंडला किमान एक हजार रुपये खर्च येतो. आणि आपल्याकडं तर धाडधाड सहा ते सात सिनेमे सुट्टीच्या काळात एकाच दिवशी प्रदर्शित करायचे असतात. मागं दोन वर्षांपूर्वी रामनवमीच्या मुहूर्तावर पाच की सहा मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाले होते. तेव्हा मी ‘मटा’मध्ये ‘धाव रे रामराया’ नावाचा लेख लिहिला होता. एकाच वेळी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा हा अट्टहास पाहता, केवळ रामच मराठी निर्मात्यांना वाचवू शकतो, असं त्याचं एकूण आशयसूत्र होतं. आजही ही परस्थिती फारशी बदललेली नाही. सारासार विचार गहाण ठेवून महत्त्वाच्या सणांच्या दिवशी, मोठ्या सुट्ट्यांच्या दिवशी चित्रपट प्रदर्शित करण्याची अहमहमिका सुरूच आहे. त्यात बळी मराठी चित्रपटांचाच जातो, हे कुणी लक्षात घेत नाही. निर्मात्यांचे राजकीय, आध्यात्मिक गुरू असतात. कुणी मुहूर्त बघून तारखा काढून देतं, तर कुणाला कुठल्याशा बाबांनी अमक्याच दिवशी तमक्याच क्षणी चित्रपट लाव, असा आदेशच दिलेला असतो. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला या चित्रपटसृष्टीत काम करायला खरंच खूप वाव आहे. खरं तर ज्याला आपल्या कलाकृतीवर विश्वास आहे, तो असले मुहूर्त वगैरे पाहत नाहीच. व्यावहारिक विचार करायला हरकत नसते; पण गळेकापू अंधश्रद्धा नसावी. प्रत्यक्षात मात्र याच्या अगदी उलट चित्र बघायला मिळतं.

मराठी चित्रपट खरोखर सर्वव्यापी आणि सर्वस्पर्शी व्हायचा असेल, त्यानं खरोखर उत्तम व्यवसाय करावा असं वाटत असेल, तर काही गोष्टी सरकार, चित्रपट महामंडळ, निर्मात्यांची संघटना, दिग्दर्शक मंडळी, फिल्म सोसायटी चळवळ आणि सर्वसामान्य प्रेक्षक यांनी एकत्र येऊन काही गोष्टी केल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रात मराठी चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित केला पाहिजे. फिल्म सोसायट्यांची चळवळ लहान लहान शहरांपर्यंतही पोचविली पाहिजे. सरसकट अनुदानाची पद्धत बंद केली पाहिजे. पुरस्कारांमधलं राजकारण थांबवलं पाहिजे. मराठी प्रेक्षकांना परवडतील अशा किमतीत हे चित्रपट पाहायला मिळाले पाहिजेत. माध्यमांतील आणि समाजातील तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र येऊन आणखी काही चांगले उपाय सुचवावेत. मराठी चित्रपटांची क्षमता मोठी आहे, हे ‘कोर्ट’सारख्या सिनेमानं पुन्हा सिद्ध केलं आहे. भारतात हा व्यवसाय सुरू केला तोच मुळी दादासाहेब फाळके या मराठी माणसानं. फार पूर्वी, म्हणजे १९३६ मध्ये आलेल्या ‘संत तुकाराम’ या ‘प्रभात’च्या चित्रपटानं त्याही काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलं होतं. तेव्हा मराठी चित्रपटांना आता शंभर वर्षांनंतर हे उद्दिष्ट सातत्यानं गाठणं मुळीच अवघड जाऊ नये. मराठी चित्रपटांचा उत्कर्ष निश्चित आहे. कारण गेल्या ११ वर्षांत आशेकडून आशेकडंच हा प्रवास सुरू आहे...

----------------------------------------------------------

(नोंद - हा लेख माझ्या स्मरणशक्तीवर भरवसा ठेवून लिहिला आहे. काही नावे राहून गेली असतील, काहींच्या योगदानाची दखल निसटली असेल, तर काही उल्लेख कदाचित कुणाला खटकतील. मात्र, यात कुणाविषयीही कुठलाही आकस वा पूर्वग्रह नाही, याची नोंद घ्यावी. मराठी चित्रपटांचा गेल्या ११ वर्षांतल्या वाटचालीचा धावता आढावा घेणं एवढाच या लेखाचा प्रामाणिक हेतू आहे.)

---
(पूर्वप्रसिद्धी - आपले छंद दिवाळी अंक २०१५)
---