पिंक - रिव्ह्यू

'पिंक' बिफोर यू अॅक्ट...
---------------------------

आपण असं म्हणतो, की ज्याच्याविषयी आदर आहे अशा माणसानं समजावून सांगितलं, तर नीट कळतं. चुकत असेल, तरी अशा माणसानं एक मुस्कटात लगावून सांगितलं, तर डोक्यात कायमचा प्रकाश पडतो.
'पिंक' हा अनिरुद्ध रॉयचौधरीचा नवा हिंदी चित्रपट म्हणजे अशीच आपल्या श्रीमुखात लगावलेली एक सणसणीत चपराक आहे. आणि इथं हे समजावून सांगतोय साक्षात अमिताभ बच्चन. म्हणजे अर्थातच त्यानं साकारलेलं दीपक सहगल हे एका वकिलाचं पात्र. पण अमिताभ बच्चन या व्यक्तिरेखेशी जोडला गेलेला सारा आदर आपोआपच त्या पात्राला लाभतो आणि त्याच्या तोंडून जणू काही हा ज्येष्ठ समाजपुरुषच आपले कान (विशेषतः भरकटलेल्या तरुणाईचे) उपटतोय, असं वाटत राहतं.
इथं मी आता दीपक सहगल न म्हणता अमिताभच म्हणतो. कारण बच्चनचा 'ऑरा' असा काही आहे आणि त्याची इमेज अशी काही 'लार्जर दॅन लाइफ' आहे, की अनेकदा तो साकारत असलेल्या पात्रांनाही हे वलय चिकटतं. कधी कधी हे वलय अनावश्यक व हानीकारक असतं आणि कधी कधी ते फारच उपकारक ठरतं. इथं अमिताभ बच्चन या प्रत्यक्षातल्या व्यक्तीचा समाजमनावर असलेला प्रभाव आणि त्याच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाचा दबदबा त्यानं साकारलेल्या वकिलाच्या भूमिकेला भलताच पूरक ठरलाय. अशा या अमिताभनं आपल्या खर्जातल्या आवाजात शांतपणे, पण खणखणीतपणे आपल्याला इथं चार गोष्टी सुनावल्या आहेत. अनेक वर्षं मूल्यशिक्षणाचे तास घेऊनही जे कदाचित साध्य होणार नाही, ते इथं त्याच्या दमदार आवाजामुळं सहज साधून गेलं आहे.
अमिताभ सांगतो, जेव्हा एखादी मुलगी 'नाही' म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ 'नाही' असाच असतो. अगदी सोपं आहे हे! इथं ती मुलगी किंवा तरुणी कशाला 'नाही' म्हणतेय हे सांगायची गरज नाही. एखादी तरुणी महानगरात रात्री उशिरा घरी येते, किंवा मैत्रिणींसोबत एकटी राहते, किंवा पार्टीला जाते, किंवा मित्राशी हसून बोलते, किंवा त्याच्या पाठीवर सहज थाप मारते, किंवा हस्तांदोलन करते, किंवा मद्यपान करते किंवा तुमच्यासोबत रात्री डिनरला येते... तेव्हा याचा अर्थ ती कायम तुम्हाला 'उपलब्ध' असते, असं नाही. वास्तविक आता या वास्तवाशी अनेक तरुण जुळवून घेत आहेत. किंबहुना त्यांना याची हळूहळू जाणीव होते आहे, असं म्हणू या. पण तरीही समाजात उच्च सत्तास्थानी असलेले, सरंजामी मानसिकता असलेले आणि अशिक्षित अशा अनेक वर्गांमध्ये मुलींविषयी अजूनही हीच भावना आहे. या भावनेला खतपाणी घालणारी पोलिस यंत्रणा मुलींसाठी आणखीनच बिकट स्थिती निर्माण करते.

'पिंक' हा सिनेमा या सगळ्यांच्या चुकीच्या वागण्याचा पर्दाफाश करतो आणि शेवटी मुलींशी नीट कसं वागलं पाहिजे, याचा 'कायदेशीर' धडाच देतो. यातल्या कथेला नेपथ्य आहे ते दिल्लीचं. 'निर्भया' प्रकरणाचा बॅकड्रॉप निश्चितच दिसतो. दिल्ली हे शहर मुलींसाठी कायमच असुरक्षित गणलं गेलं आहे. त्यामुळं तिथल्या मुलींचा, तरुणींचा लढा अजूनच अवघड आहे. मीनल (तापसी), फलक अली (कीर्ती कुल्हारी) आणि आंद्रेया (आंद्रेया तारिआंग ) या तीन तरुणी दिल्लीत एका फ्लॅटमध्ये भाड्याने राहत असतात. मीनल दिल्लीतलीच आहे. मात्र, तिचे नाटकाचे प्रयोग वेळी-अवेळी संपतात, याचा घरच्यांना त्रास होऊ नये म्हणून ती बाहेर राहतेय. फलक अली लखनौची आहे आणि दिल्लीत एका मॅगेझिनमध्ये काम करते. तिसरी आंद्रेया ही मेघालयमधली (पण दिल्लीत सरसकट नॉर्थ-ईस्टवाली म्हणून ओळखली जाणारी), ती दिल्लीत एका कंपनीत काम करतेय. पण ती केवळ ईशान्य भारतातील मुलगी असल्याने ती 'तसलीच' असणार, असा भंपक समज तिच्या शहरात जवळपास सगळ्यांचा असतो.
या तीन मुलींपैकी फलकच्या एका मित्राच्या ओळखीतून एका रॉक कॉन्सर्टनंतर या तिघी राजवीर नावाच्या तरुणाचं डिनरचं आमंत्रण स्वीकारतात. हा राजवीर म्हणजे एका प्रभावशाली राजकारण्याचा पुतण्या असतो. राजवीर आणि त्याच्या मित्रासोबत त्या सूरजकुंड येथील एका रिसॉर्टमध्ये जातात. तिथं गेल्यानंतर राजवीर मीनलशी गैरवर्तणूक करण्याचा प्रयत्न करतो. मीनल त्याला जबरदस्ती करण्यास विरोध करते आणि 'नाही' असं निक्षून सांगते. मात्र, तरीही राजवीर जबरदस्ती करतो, तेव्हा ती जवळचा मद्याची बाटली उचलून त्याच्या डोक्यात मारते. त्याच्या डोळ्याला गंभीर इजा होते. त्यानंतर या तिघी तिथून पळून जातात.
सिनेमा सुरू होतो तो या प्रसंगापासून. तिघीही भयभीत अवस्थेत टॅक्सीतून घरी येतात आणि तिकडे राजवीरला त्याचे मित्र अॅडमिट करतात. काही काळानंतर राजवीर आणि त्याचा एक मित्र या मुलींना, विशेषतः मीनलला धडा शिकवण्याचा विडा उचलतो. दीपक सहगल (अमिताभ) हा वकील या मुलींच्या समोरच राहत असतो. तो रोज मीनलला जॉगिंग ट्रॅकवर पाहत असतो. दीपक सहगलची पत्नी रुग्णशय्येवर असते. त्यानंही वकिली सोडलेली असते. कालांतरानं या मुलींच्या मागे सुरू झालेला त्रास तो पाहतो आणि अखेर त्यांची केस लढविण्याचा निर्णय घेतो.
राजवीर आणि त्याचे मित्र आधी या मुलींच्या मालकावर त्यांनी फ्लॅट सोडून जावे, म्हणून दबाव आणतात. नंतर फलकविषयी विकृत फोटो तयार करून तिच्या संपादकाकडं पाठवतात. त्या संपादकावर वरून दबाव आल्यानंतर तिचीही नोकरी जाते. नंतर त्या पोलिसांत तक्रार करायला जातात, तर त्यांच्याविरुद्धच खुनाचा प्रयत्न केल्याचा उलटा एफआयआर दाखल होतो. मीनलला पोलिस कोठडीत राहावं लागतं. इथं दीपक सहगल मैदानात उतरतो. दुसऱ्या दिवशी तो आपला कोट चढवून फलकच्या दारी येतो, तेव्हा आपल्याही मनगटांत जोर आल्यासारखं जाणवतं.
इथून पुढं उत्तरार्धात खरा न्यायालयीन लढा सुरू होतो आणि तोच या सिनेमाचा हायपॉइंट आहे. दिग्दर्शकानं बाकी तपशिलाचा फापटपसारा आवरून फक्त अशी कृत्ये करणाऱ्यांच्या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजवीरचा वकील प्रशांत मेहरा (पियूष मिश्रा) या मुलीच कशा बदफैली होत्या, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सातत्यानं करतो. त्याच्या या संतापजनक आरोपांनी या तिघीही अनेकदा भर कोर्टात पेटून उठतात, संतापतात, ओरडतात, कधी थिजून जातात, जागीच गोठून जातात, अश्रूंना वाट करून देत राहतात... हा कोर्टरूम ड्रामा रंगतो तो दीपक सहगलच्या, अर्थात अमिताभच्या खणखणीत बचावानं. अमिताभचे या वेळचे संवाद अत्यंत प्रभावी आहेत आणि बऱ्याचदा प्रेक्षकांच्या टाळ्या-शिट्ट्या मिळविणारे आहेत. मुलींकडं चुकीच्या नजरेनं पाहणारे, त्यांना सदैव आपल्या मालकी हक्काचा माल मानणारे, त्यांचा कधीही गैरफायदा घेता येईल अशा भ्रमात असणारे अशा सगळ्यांनाच हे संवाद छान खणखणीत तोंडात वाजवतात.
अमिताभ चौऱ्याहत्तराव्या वर्षीही ज्या तडफेनं इथं कोर्टात आपली भूमिका साकारतो, ते पाहून वाटतं, की कुठून येते एवढी ऊर्जा या माणसात! राजवीरची उलटतपासणी घेत असतानाचा प्रसंग या दृष्टीनं पाहण्यासारखा आहे. त्याच्या डोळ्यांतली ती जरब प्रसंगी संपूर्ण देहबोलीत उतरते आणि त्याचा तो खर्जातला, ऑथरेटिव्ह आवाज! दिग्दर्शकाला नेमका संदेश द्यायचाय आणि त्यासाठी त्यानं खुबीनं या प्रसंगांची निवड त्यासाठी केलीय. इथं न्यायव्यवस्थेला साक्षी ठेवून दोन्ही बाजू जणू आपापली शस्त्रं परजत आहेत आणि लढाई लढत आहेत. इथं मुलींची बाजू अर्थातच न्यायाची आहे. याचं कारण त्यांच्यावर झालेला अन्याय आपल्याला ढळढळीतपणे समोर दिसतोय. विशेषतः नंतर त्यांना धडा शिकवण्याची राजवीर व त्याच्या मित्राची भाषा ऐकून हे लोक डोक्यात जातात. यांना कायमचा धडा शिकवायला पाहिजे, असं वाटून मुठी वळू लागतात. नंतर एका प्रसंगात हे लोक एका गाडीतून मीनलचं अपहरण करतात आणि तिला भयानक टॉर्चर करून, तिच्यावर जवळपास बलात्कार करून तिला पुन्हा घराजवळ आणून टाकतात. हा प्रसंग बघताना प्रचंड अस्वस्थ व्हायला झालं. याउप्पर काही बोलू नये, काही लिहू नये... शरमेनं डोकं खाली घालून बसावं... स्वतःच्याच चार तोंडात मारून घ्याव्यात... एवढा तो प्रसंग अंगावर येणारा आणि प्रत्ययकारक झालाय.

तापसी पन्नू ही अभिनेत्रीही लक्षात राहते. खूपच संवेदनशीलतेनं तिनं यातली मीनल साकारली आहे. तापसीकडं यापुढंही लक्ष राहील. कीर्ती कुल्हारी आणि आंद्रिया या दोघींनीही उत्तम कामं केलीयत. राजवीरच्या भूमिकेत अंगद बेदी आणि त्याच्या वकिलाच्या भूमिकेत पियूष मिश्रा यांनी चांगली कामं केली आहेत.
एंड स्क्रोलला मग शेवटी तो सुरुवातीला वर्णन केलेला प्रसंग दिसतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर अमिताभच्या आवाजातील
'तू खुद की खोज में निकल,
तू किस लिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की,
समय को भी तलाश है'
ही कविता ऐकू येते आणि सिनेमा संपतो.
एकूणच हा न चुकवावा असाच अनुभव आहे. हा सिनेमा पाहून देशभरातल्या तरुणांच्या नजरेतील 'पिंक' रंगाची ओळख बदलली तर अजून काय हवं!

----
दर्जा - साडेतीन स्टार
---

रविवार पुरवणीतील लेख - 'ट्विटर'सखा

'ट्विटर'सखा

-----------

एक ट्विटर अकाउंट द्या मज आणुनी, जे मी हँडलीन स्वप्रेमाने...

...सध्या टि्वटरवरून काही मोजक्या नेतेमंडळींनी, मंत्र्यांनी आणि इतर ज्येष्ठांनी जी त्वरित प्रतिसादाची कार्यक्षम चळवळ सुरू केली आहे, ती पाहून प्रत्येक भारतीयाच्या मनात वरीलप्रमाणे (केशवसुतांचे शब्द जरा बदलून) भावना आली नसल्यासच नवल.

याचं ताजं उदाहरण घडलं ते रेल्वेत. भारतीय रेल्वे म्हणजे एक चमत्कार आहे. रेल्वेच्या डब्यात शिरलं, की अखिल भारताचं दर्शन घडतं. अशाच एका रेल्वेत एक टीसी जादा पैसे घेऊन सीट देत होता. आता सर्व प्रवाशांसाठी ही तर अगदी अंगवळणी पडलेली बाब. किंबहुना टीसी पैसे घेऊन सीट देतो, याची खात्री असल्यामुळंच प्रवासी कन्फर्म तिकीट नसतानाही रेल्वेच्या आरक्षित डब्यात शिरतात. तर ते असो. इथं घडलं ते असं, की अशा एका लाचखाऊ टीसीचा फोटो आणि माहिती कुणा प्रवाशानं ट्विटरवर टाकली आणि त्यात थेट रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनाच टॅग केलं. रेल्वेमंत्री त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पुढच्याच स्टेशनवर रेल्वेमंत्र्यांनी एक तपास पथक या गाडीत पाठवलं. त्यांनी या टीसीला पकडलं आणि तिथल्या तिथं त्याला कामावरून काढल्याचं पत्र दिलं. आता एवढी अचाट कार्यक्षमता म्हणजे फारच झालं की! त्यामुळं लगेच सगळीकडं याच्या बातम्या झाल्या. सुरेश प्रभू हे एक विद्वान, सज्जन आणि अत्यंत कार्यक्षम मंत्री आहेत यात शंका नाही. त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा ट्विटरवरील तक्रारींना प्रतिसाद दिला आहे. सुषमा स्वराज याही ट्विटरवर अत्यंत क्रियाशील असलेल्या मंत्री. परदेशात भारतीयांना काहीही अडचण आली, की सुषमा स्वराज त्यांच्या मदतीला धावून जातात आणि त्याचं नेहमीच खूप कौतुकही होतं. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या निराळ्या कारणांसाठी चर्चेत असले, तरी तेही सामान्यजनांना नेहमीच उपलब्ध असतात आणि अनेकांची कामे मार्गी लावतात, अशीच त्यांची ख्याती आहे. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान हेही ट्विटरवर क्रियाशील असलेले नेते आहेत. याचं कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विटरवर असतात आणि त्यांच्या तंत्रकुशलतेचा प्रत्यय सर्वांनीच घेतला आहे. 

ट्विटरवरून थेट नेतेमंडळींकडून असा प्रतिसाद मिळायला लागल्यावर आपण भारतीय लोक गहिवरून येणं अगदी स्वाभाविक आहे. याचं कारण म्हणजे जेवढा नेता वा मंत्री मोठा, तेवढा तो सामान्य माणसासाठी दुर्लभ अशी आपली अनेक वर्षांच्या अनुभवांती खात्री पटली आहे. शिवाय एकदा एखादा नेता मंत्री झाला, की त्याचे हात आभाळाला टेकले अशीच त्याची व आपलीही समजूत होते. साध्या गल्लीतल्या नगरसेवकाचा रुबाब आपण रोजच पाहत असतो. नगरसेवक होण्यापूर्वी सहज चहाच्या टपरीवर गप्पा मारणारा माणूस नंतरच्या पाच वर्षांत कसा चंद्राच्या कलेप्रमाणे बदलत जातो, हेही आपण नेहमी अनुभवत असतो. त्यामुळे नगरसेवकाचा एवढा रुबाब, तर केंद्रीय मंत्र्याचा किती असेल, असं त्रैराशिक मांडून आपण त्याच्या  अनुपलब्धतेची किंवा माजाची किंवा रुबाबाची मनातल्या मनात एक प्रत ठरवत असतो. सामान्य माणसानं सरकारी कार्यालयांचे फक्त खेटेच घालायचे, त्याचा वशिला नसेल तर त्याचे काम होणे कठीण याचा नित्य प्रत्यय येत असल्यामुळे मंत्री वगैरे सामान्य माणसाला थेट उत्तर देतील किंवा त्याचं काम सहजपणे करतील, यावर आपला विश्वासच बसत नाही. त्यामुळंच ट्विटरवर केलेल्या एका पोस्टची दखल थेट केंद्रीय मंत्री घेतात आणि संबंधित माणसावर कारवाई होते, याचं कौतुक वाटणारच. आता हे पाहून अनेक लोक मंत्र्यांना ट्विटरवर फॉलो करू लागतील आणि त्यांच्याकडे तक्रारींचा पाऊस पडेल. किंबहुना आत्ताच हे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढलेलं दिसतं आहे. अमुक एका एक्स्प्रेसमध्ये स्वच्छतागृहांमध्ये वास येतोय ते स्टेशनवर माझ्या बाळाला दूधसुद्धा मिळालेलं नाही इथपर्यंत सर्वच ट्विटर तक्रारी आपण पाहिल्या आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी त्यांना जेव्हा जेव्हा शक्य झालं तेव्हा तेव्हा तत्परतेनं कारवाई केलेली आहेच. 

मुद्दा या कार्यक्षम मंत्र्यांचा नाहीच. कारण हे मंत्रिमहोदय केवळ ट्विटरवरच कार्यक्षम नाहीत, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांनी रेल्वे मंत्रालयात काही मूलभूत सुधारणांना प्रारंभ केला आहे, असं चित्र आहे. त्यामुळं त्यांचा प्रश्नच नाही. मुद्दा आहे तो अन्य मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेचा आणि त्याला जोडूनच किती जनतेकडं ही ट्विटरवरून तक्रार करण्याची सोय आहे, हा! समाजमाध्यमांची शक्ती आता सर्वांना माहिती आहे. त्याचे फायदे-तोटे आपण गेलं संपूर्ण दशक अनुभवत आहोत. समाजमाध्यमांमुळं, विशेषतः स्मार्टफोनमुळं फार मोठा वर्ग आता एकाच लेव्हलवर आला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं. तरीही ही सुविधा सर्वांपर्यंत पोचली आहे, असं म्हणणं फारच धार्ष्ट्याचं होईल. त्यामुळं सर्व अडचणी या माध्यमातून संपणार नाहीतच. उदा. तेलंगणमधील एका खेडेगावात वर्षानुवर्षं पाण्याची समस्या आहे. टँकरही वेळेवर येत नाही किंवा त्यात भ्रष्टाचार होतोय. अशा वेळी तिथल्या माणसानं पेयजल मंत्र्यांना ट्विट करून ही समस्या सांगितली, तर त्यांच्याकडेही यावर तत्पर उपाय नसेल. एक गोष्ट मात्र ते जरूर करू शकतील. ती म्हणजे संबंधित यंत्रणेवर कारवाई करू शकतील. सामान्य माणसाला दिलासा हवाय तो याच गोष्टीचा. आपण केलेल्या तक्रारीवर कुठं तरी सरकारी यंत्रणा हलतेय याची त्याला खात्री हवी आहे. ट्विटरनं त्याला ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

अर्थात हे दुधारी शस्त्र आहे, याचीही जाणीव हवी. सामान्य जनतेच्या फायद्याची एखादी सोय उपलब्ध करून दिली, की त्याचा गैरफायदा घेणारे दलाल किंवा तत्सम यंत्रणा लगेचच कशी उभी राहते हे आपण माहितीच्या अधिकाराबाबत बघितलं आहे. या अधिकाराचा गैरवापर करून ब्लॅकमेलिंगचा धंदा करणारे कमी नाहीत. म्हणजे पुन्हा तिथं सामान्य माणूस खऱ्या अर्थानं या अधिकारापासून वंचितच राहिलेला आहे. उद्या समाजमाध्यमांच्या या उपायाचंही असंच होण्याचा धोका मोठा आहे. मंत्री ट्विटरवरून दखल घेऊन कारवाई करतात म्हटल्यावर चुकीच्या किंवा एखाद्याला त्रास देण्यासाठीही तक्रारी केल्या जाण्याची शक्यता आपल्याकडं नाकारता येत नाही. अर्थात अशा तक्रारींची शहानिशा करण्याची काळजी कार्यक्षम मंत्री घेतीलच. पण अशा चुकीच्या तक्रारी करणाऱ्यांनाही काही तरी शिक्षा करण्याची तरतूद केलीच पाहिजे, यात शंका नाही. अन्यथा रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था व्हायची. 

भारतासारख्या महाकाय देशात वास्तविक या समाजमाध्यमाचा प्लॅटफॉर्म किती तरी चांगल्या गोष्टींसाठी वापरला जाऊ शकतो. सुदैवानं आपले पंतप्रधान तंत्रकौशल्याचं महत्त्व जाणतात. डिजिटल इंडिया किंवा अशा किती तरी घोषणा प्रत्यक्षात आल्यास कारभारातील पारदर्शकता वाढेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा राज्यांमधील मंत्रिमंडळे जनतेच्या सेवेसाठी आहेत हे भान वाढीला लागेल. जनतेच्या प्रती असलेला प्रतिसादाचा वेळ ('रिस्पॉन्स टाइम') कमी होईल. अर्थात हे करताना जनतेलाही आपल्या कर्तव्यांप्रती जागरूक राहावे लागेल. रेल्वे डब्याचा कोपरा गुटख्याच्या पिचकाऱ्यांनी भरायचा आणि दुसरीकडं अस्वच्छतेबद्दल तक्रार करायची असं चालणार नाही. लाच घेणारा गुन्हेगार असतो, तसाच देणाराही असतो. त्यामुळं रेल्वेत ऐन वेळी प्रवास करताना लाच देऊन मी जागा मिळविणार नाही, असा निर्धार आपल्यापैकी सर्वांनीच केला तर? रेल्वे हे एक उदाहरण झालं. आपल्या जगण्यातल्या प्रत्येक घटकाशी भ्रष्टाचार या ना त्या स्वरूपात जोडला गेला आहे. त्यामुळं एरवी भ्रष्टाचारात सामील नसलेल्या सामान्य माणसाला कमालीचं वैफल्य येऊ शकतं. ही वैफल्यग्रस्तता टाळण्यासाठी समाजमाध्यमांचा चांगला उपयोग करून घेता येईल; अन्यथा व्हॉट्सअपवर निरर्थक फॉरवर्ड करणारे काही कमी नाहीत. आदर्श समाजव्यवस्थेत सरकार या यंत्रणेबरोबरच तिच्याकडून सेवा बजावून घेणारी जनताही समान जबाबदार असते. मुळात सरकार म्हणजे वेगळी कुणी यंत्रणा नसतेच. ती एका प्रकारे जनतेचेच प्रातिनिधिक रूप असते. त्यामुळं जबाबदारी दोन्ही घटकांची आहे. आपण आदर्श समाजव्यवस्था नाही आहोत. पण त्या दिशेनं सदैव वाटचाल करायला काय हरकत आहे?

टि्वटरसख्याचाही हाच संदेश आहे.

 ---

(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे : १८ सप्टेंबर २०१६)

----