उडता पंजाब लेख

सिनेमाला मुक्तपणे जगू द्या... 

----------------------------------

सेन्सॉर बोर्ड पुन्हा एकदा नव्यानं वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. या वेळचं निमित्त आहे ‘उडता पंजाब’ या नव्या चित्रपटाचं. पंजाबमधील अंमली पदार्थांच्या व्यसनात तरुण पिढी कशी वाहून चालली आहे, यावर प्रकाश टाकणारा हा सिनेमा आहे म्हणे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यानं या सिनेमाची निर्मिती केली आहे आणि अभिषेक चौबे यानं हा सिनेमा दिग्दर्शित केला आहे. यात शाहीद कपूर, आलिया भट, करिना कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट १७ जूनला सर्वत्र प्रदर्शित व्हायचा होता. पण वादाला सुरुवात झाली ती सेन्सॉरनं हा चित्रपट अडविल्यामुळं. या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डानं तब्बल ९४ कट सुचविले आणि शीर्षकातून पंजाब हे नाव आणि इतर बरंच काय काय कापायला लावलं. म्हणजे तसं केलं तरच हा सिनेमा सेन्सॉरकडून पास होईल, असं सांगितलं. सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी यापूर्वी अनेक वादग्रस्त वक्तव्यं केली आहेत आणि तसे निर्णयही घेतले आहेत. जेम्स बाँडच्या ताज्या चित्रपटातील एक चुंबनदृश्य ५६ सेकंदांवरून २० सेकंदांचं करणारे हेच ते महाशय! निहलानींवर त्या वेळी ‘संस्कारी निहलानी’ अशी टीका माध्यमांतून झाली होती. त्या वेळीही मी ‘हे संस्कार बोर्ड बुडवा’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता, हे वाचकांना स्मरत असेल.

आता पुन्हा सेन्सॉर बोर्ड चर्चेत आलंय. या वेळी तर निहलानींनी निर्माता अनुराग कश्यपवर थेट आरोप केलाय. पंजाबमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलीय. त्यात आम आदमी पक्षाला (आप) अनुकूल वातावरण आहे, असं आत्ताचं चित्र आहे. तर अनुराग कश्यप हा ‘आप’चा असून, त्यानं त्या पक्षाकडून पैसे घेऊन सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी हा चित्रपट तयार केलाय, असा गंभीर आरोप निहलानी यांनी केलाय. अनुरागनं हा आरोप हसण्यावारी नेलाय आणि निहलानींना खोटंही धड बोलता येत नाही, अशी टिप्पणी केलीय.

 यात सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांनी सरळ सरळ राजकीय भूमिका घेतली आहे. ‘मी नरेंद्र मोदींचा चमचा आहे आणि त्याचा मला अभिमान आहे. मोदींचा नाही तर काय इटलीच्या पंतप्रधानांचा चमचा व्हायचं का?’ असे बाणेदार उद्-गार निहलानी साहेबांनी काढले आहेत. चमचा होण्याची एवढी असोशी आत्तापर्यंत कुणातच पाहिली नव्हती. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी आतापर्यंत जे जे लोक विराजमान झाले, ते सगळे काही या एकाच गुणामुळं तिथं पोचले नव्हते, याचं भान निहलानींना असण्याचं कारण नाही. बाकी निहलानींसारखे लोक सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी आणि गजेंद्र चौहान एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करून केंद्र सरकारनं एकूण आपली या विषयातली रुची आणि गती दाखवून दिलीच आहे. त्यामुळं निहलानींसारख्यांना रान मोकळंच मिळालं आहे. एवढे दिवस ते किमान सिनेमाशी संबंधित वाद निर्माण करीत होते. आता त्यांनी थेट राजकीय वाद निर्माण करून पुढचं पाऊल गाठलं आहे. ‘उडता पंजाब’ जात्यात आहे, पण बाकीचे सुपात आहेत आणि त्यांनाही कधी तरी या सेन्सॉरशाहीचा सामना करावा लागणार आहे, हे नक्की. कदाचित याची चाहूल लागल्यामुळेच की काय, बॉलिवूडमधले इतर निर्माते-दिग्दर्शकही अनुराग कश्यपसोबत उभे राहिले आणि या सर्वांनी सेन्सॉरविषयी आवाज उठविला. किमान वरकरणी तरी सगळे एक दिसत आहेत.

अर्थात हे सगळे बॉलिवूडवासी निर्माते आणि दिग्दर्शक सगळेच काही धुतल्या तांदळासारखे आहेत, असं मुळीच नाही. उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणे आणि वारा पाहून टोपी फिरवणे यात ते पटाईत आहेत. शिवाय त्यांचं तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ‘सिलेक्टिव्ह’ असतं, हे वारंवार दिसून आलं आहे. बाकी कलात्मक मूल्यांशी निष्ठा, सहकलाकारांविषयी आस्था आणि संवेदनशीलतेविषयी न बोललेलंच बरं. आत्ताही या वादात बॉलिवूडमधले एरवी कायम नाकानं कांदे सोलणारे काही बडे लोक ‘अळीमिळी गुपचिळी’ बसले आहेत, हे लोकांच्या लक्षात आहे. या लोकांच्या राजकीय प्रेरणा काय आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. ‘पोलिटिकली करेक्ट’ असण्याची त्यांची धडपड लाजवाब असते. सर्वसामान्य लोकांचं एखाद्या गोष्टीविषयी एक मत असेल, तर यांचं नेमकं त्याविरुद्ध असणार, हे धरूनच चालावं. त्यामुळं अनुरागनंही उच्चरवात सेन्सॉरविरोधात डरकाळी फोडताना, आपल्याच व्यवसायबंधूंच्या दांभिकतेविषयीही कधी तरी बोलावं. सिनेमातले लोकही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असतात आणि स्वतःच्या फायद्यासाठीच ते आपली टोपी वारंवार फिरत असतात, हे सत्य आहेच. ‘उडता पंजाब’विषयी नक्की काय घडलंय हे समोर येईलच. पण कुणा राजकीय पक्षाची ‘सुपारी’ घेऊन असे सिनेमे कुणी काढू लागलं, तर उद्या तशा नसलेल्या सिनेमाकडंही लोक संशयानं पाहतील आणि एकूणच या व्यवसायाचंच दीर्घकालीन नुकसान होईल, यात दुमत नसावं.

सेन्सॉर बोर्ड, राजकारण आणि बॉलिवूडवाल्यांचे इगो यात सर्वांत भरडला जाणार आहे तो खरा, अस्सल सिनेमा. आपल्याकडचा सिनेमा मोकळा श्वास घेऊ लागलाय तो गेल्या १५-२० वर्षांत. त्यापूर्वी वेगळ्या सिनेमाचे प्रयत्न होतच नव्हते असं नाही. पण मल्टिप्लेक्सच्या आगमनानंतर या सिनेमाला हक्काची जागा मिळाली. त्यातून अनुराग कश्यप, दिबाकर बॅनर्जी, रीमा कागती, झोया अख्तर यांच्यापासून ते अभिषेक चौबेपर्यंत अनेक नवे दिग्दर्शक वेगळ्या प्रकारच्या कलाकृती घेऊन समोर येऊ लागले. हा सिनेमा प्रेक्षकांनी मनापासून स्वीकारला. या सर्वांचे प्रयत्न प्रामाणिक होते, सच्चे होते हे जाणवत होतं. काही तरी मांडायची, सांगायची त्यांची असोशी प्रेक्षकांना कळत होती. ज्याला जे सांगायचंय ते सांगता येतंय आणि ज्याला ते पाहायचंय ते पाहता येतंय अशी ही सोयिस्कर आणि लोकशाहीयुक्त मांडणी होती. समाजातल्या विविध वर्गांतल्या गटांना, जातिसमूहांना हा सिनेमा साद घालत होता आणि आहे. इथल्या चुकीच्या प्रथांना, कथित संस्कारांना हा सिनेमा प्रश्न विचारू लागला होता आणि आहे. गेल्या २५ वर्षांत देशात आर्थिक उदारीकरण आल्यानंतर पुलाखालून पुष्कळच पाणी वाहून गेलं. त्यानंतर जन्मलेली पिढी आज पंचविशीत आहे. त्यातले अनेक जण या सिनेमासृष्टीत आहेत. नवे प्रयत्न करीत आहेत. हात-पाय हलवीत आहेत. आपल्या जाणिवा तपासून पाहत आहेत. नवं काही तरी शोधत आहेत. मांडत आहेत. अशा वेळी सेन्सॉर बोर्डानं प्रागतिक भूमिका घ्यायला हवी. या नव्या लाटेला, नवा आशांना, नव्या स्वप्नांना योग्य दिशा दाखवायला हवी. त्याउलट हे करू नका, ते करू नका, असं घरातल्या एखाद्या किरकिऱ्या आणि जुन्या काळासोबत गोठलेल्या आजोबांसारखं हे सेन्सॉर बोर्ड किरकिर करू पाहतंय. तुमचे राजकीय हितसंबंध काय असायचे ते असोत, तुम्हाला कुणाचे चमचे व्हायचंय की कुणाचे तळवे चाटायचेत हा तुमचा प्रश्न आहे. पण इथल्या नव्या दमाच्या तरुणांना, इथल्या अभिव्यक्तीला रोखण्याचा प्रयत्न केलात, तर ती तुम्हाला गाडल्याशिवाय राहणार नाही, हे या लोकांनी नीट लक्षात ठेवायला हवं. सत्ताधीशांपेक्षा कधी कधी सत्तेच्या आश्रयानं वाढणारी बांडगुळंच जास्त माज करतात, हे अनेकदा दिसून येतं. पण या बांडगुळांमुळं सत्ताधीशांच्या वृक्षातला जीवनरस शोषला जाऊन एके दिवशी तो महाकाय वृक्षही जमीनदोस्त होतो, हे सत्ताधीशांनी लक्षात घ्यावं.

सेन्सॉर बोर्डाला दादा कोंडके ‘शेणसार बोर्ड’ म्हणत. याचं कारण या सेन्सॉर बोर्डानं त्याला नेमून दिलेली कामं सोडून इतर गोष्टींत नाक खुपसण्याचे उद्योगच पुष्कळ केलेले बघायला मिळतात. सेन्सॉर बोर्ड नामक ही यंत्रणा अस्तित्वातच नको, असं काही लोक म्हणतात. एवढा टोकाचा विचार करायला नको; पण या बोर्डानं काळाप्रमाणं बदलावं आणि तिथं किमान आजच्या नव्या सिनेमाची नवी भाषा जाणणारी, तरुणांच्या आदरस्थानी असलेली ज्येष्ठ मंडळी कधी तरी बसावीत. सरकारनं आपल्या स्वतःच्या हितासाठी तरी हे करावं. म्हणजे मग ‘उडता पंजाब’सारखे वाद भविष्यात होणार नाहीत.
---

(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र  टाइम्स, पुणे आवृत्ती; १२ जून २०१६)
---