29 Sept 2015

कोर्ट आणि ऑस्करचं खटलं...


कोर्ट हा मराठी प्रमुख भाषा असलेला बहुभाषक चित्रपट यंदाच्या ऑस्कर पुरस्कार स्पर्धेसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका ठरला आहे. चैतन्य ताम्हाणे या अवघ्या सव्वीस वर्षांच्या तरुणानं अत्यंत वेगळी हाताळणी करून तयार केलेला हा चित्रपट याआधीच भारतातील राष्ट्रीय पुरस्काराचा धनी ठरला आहे. त्यामुळं आता ऑस्करसारख्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्पर्धेत या सिनेमाचं काय होणार, ही उत्सुकता आहे.
जगभरात अत्यंत प्रतिष्ठा मिळविलेल्या ऑस्कर पुरस्कार स्पर्धेसाठी जगभराचे सिनेमे येत असतात. भारतही गेल्या ४८ वर्षांपासून या स्पर्धेसाठी आपले सिनेमे पाठवतो आहे. यंदा कोर्ट या सिनेमाची निवड आपल्या निवड समितीनं केली आहे. अमोल पालेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीनं सुमारे ३० चित्रपटांचं परीक्षण करून त्यातून 'कोर्ट'ची निवड केल्यानं आता हा सिनेमा भारताची अधिकृत प्रवेशिका मानला जाणार आहे.
चैतन्य ताम्हाणे या मराठी तरुणानं अवघ्या सव्वीसाव्या वर्षी हा सिनेमा तयार केला. भारतातल्या आधुनिक पिढीतील प्रयोगशील तरुणाईचं चैतन्य हे एक चैतन्यशील प्रतीक आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. या सिनेमानं यापूर्वीच जगभरातल्या समीक्षकांची वाहव्वा मिळविली आहे आणि भारतानंही आपला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा सर्वोच्च असा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन कोर्टचा यापूर्वीच गौरव केला आहे. आता ऑस्करसारख्या मोठ्या, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या सिनेमाकडं कसं पाहिलं जाईल, याची उत्सुकता आहे.
दर वेळी भारतातील सिनेमे 'ऑस्कर'ला पाठवायचा विषय निघाला, की मुळात ऑस्करला एवढं महत्त्व द्यायचं कारण काय, असा वाद उपस्थित केला जातो. त्यापेक्षा आपल्या चित्रकर्मींनी आपले राष्ट्रीय पुरस्कारच महत्त्वाचे मानावेत, असं म्हटलं जातं. अगदी आत्ताच्या ऑस्कर निवड समितीने अध्यक्ष अमोल पालेकर यांचीही अशीच भूमिका आहे. आपल्या पुरस्कारांविषयी आदरच आहे. पण केवळ तेवढ्यावरच थांबून कसं चालेल? ऑस्करकडं केवळ अमेरिकी किंवा हॉलिवूडच्या सिनेमांना पुरस्कार देणारी संस्था एवढ्याच मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिलं जाऊ नये. मुळात आपण ऑस्करच्या सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषा चित्रपट विभागात भाग घेतो. त्यापलीकडं त्यांचे स्वतःचे अनेक कित्येक सिनेमे विविध गटांत नामांकनं मिळवून असतात. त्यामुळं आपला विभाग व तिथली स्पर्धा मुळात त्यांच्या लेखी फार दखल घेण्यासारखी असते, असंही नाही. पण तरीही या पुरस्काराचं एक महत्त्व आणि ग्लॅमर आहेच. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या सिनेमाला ओळख मिळवून देण्यासाठी या विभागातील निवडीचा निश्चितच फायदा होतो. जगभरातील सिनेमाप्रेमींपर्यंत पोचण्यासाठी ही प्रसिद्धी फार उपयोगी पडते. शिवाय ऑस्करच्या निवड प्रक्रियेचा पुष्कळ दबदबा आहे. राजकारण आणि पक्षपातीपणा सगळीकडंच सुरू असतो. ऑस्करही त्याला अपवाद नाही. मात्र, हे आरोप-प्रत्यारोप मुख्य अमेरिकी किंवा इंग्रजी भाषक सिनेमांसाठी होत असतात. परदेशी भाषा विभागासाठी एवढं राजकारण केलं जात असल्याची चर्चा नाही.
आता कोर्ट सिनेमाच्या संभाव्य अंतिम फेरीत जाण्याच्या शक्यतेबाबत पाहू. कोर्ट हा आपली वेगळी चित्रभाषा घेऊन आलेला सिनेमा आहे, यात शंका नाही. मराठी किंवा एकूणच जनरल भारतीय प्रेक्षकांना असा सिनेमा पाहण्याची सवय नाही. त्यामुळंच कोर्ट आपल्याकडं प्रदर्शित झाला, तेव्हा अपेक्षेप्रमाणेच त्याला फार प्रतिसाद मिळाला नाही. राष्ट्रीय पुरस्काराचं कौतुक ऐकून सिनेमा पाहायला गेलेल्या सामान्य प्रेक्षकांना समोर काय चाललंय, हेच झेपलं नाही. चित्रसाक्षरतेचा अभाव हेच यामागचं प्रमुख कारण होतं, यात शंका नाही. त्यात कोर्टचा किंवा त्याच्या दिग्दर्शकाचा दोष नाही. भारतातील न्यायव्यवस्थेवर आपल्या खास शैलीत उपहासात्मक टिप्पणी करणारा हा सिनेमा जोखण्यासाठी, दिग्दर्शकाला प्रत्येक चित्रचौकटीतून काय सांगायचंय हे जाणता येणं फार गरजेचं आहे. या सिनेमात चैतन्यनं केलेला कॅमेराचा वापर, पार्श्वसंगीत (किंवा त्याचा अभाव असं म्हणू), सिंक साउंड, संपूर्ण दृश्य कवेत घेणारे शॉट्स, कट्सचा कमीत कमी वापर, प्रत्येक फ्रेम फेडआउट होण्यापूर्वी दिलेला अवकाश, स्टार व्हॅल्यू असलेल्या कलाकारांचा अभाव, प्रत्येक पात्र नैसर्गिकरीत्या जी भाषा बोलतं आहे तिचाच वापर, कुठलीही नाट्यमयता निर्माण करण्याचा टाळलेला मोह या आणि अशा अनेक मुद्द्यांचा एकत्रित विचार केला, तर कोर्ट या कलाकृतीचं वेगळेपण लक्षात येतं. भारतातील न्यायव्यवस्थेवर भाष्य करणाऱ्या या सिनेमात या व्यवस्थेचा अंगभूत कोरडेपणा, तटस्थपणा (जो प्रसंगी कोडगेपणा वाटू शकतो) मूर्तिमंत दिसणं गरजेचं होतं. यासाठी दिग्दर्शकानं हेतुतः पात्रांचे मिड-शॉट, क्लोजअप्स किंवा एक्स्ट्रीम क्लोजअप घेण्याचं टाळलेलं दिसतं. त्याऐवजी आपल्याला बरीचशी दृश्यं पॅन स्वरूपात दिसतात. कोर्टाची बहुतांश दृश्यं एका कोपऱ्यात किंवा बाजूला कॅमेरा ठेवून स्थिरपणे घेतलेली आहेत. ही उंची साधारण कोर्टात खटला ऐकायला आलेल्या किंवा बाजूला उभं राहिलेल्या माणसांच्या आय-लेव्हलची आहे. यामुळं त्या वातावरणात भरून राहिलेला कोरडेपणा यामुळं प्रेक्षकाच्या मनात उतरायला सहज मदत होते. आणखी एक लक्षात राहणारं दृश्य म्हणजे कोर्टाला मोठी सुट्टी लागते, तेव्हा शिपाई एकेक करून दारं-खिडक्या बंद करून घेतो आणि निघून जातो. त्यानंतर त्या दालनात केवळ अंधार भरून राहतो. पडद्यावर सुमारे ३० सेकंद ते एक मिनिट एवढा कालावधीत केवळ अंधार दिसतो. हा काळ दिसायला लहान वाटत असला, तरी सिनेमातल्या दृश्याच्या मानानं तो खूप मोठा आहे. एवढा दीर्घ काळ पडदा ब्लँक पाहण्याचीही सवय आपल्या प्रेक्षकाला नाही. तेव्हा तो अंधार आपल्या आत घेण्याची संधी तो साधत नाही, तर चुळबूळ करू लागतो. वास्तविक याच दृश्यावर सिनेमा संपायला हवा होता, असं मला वैयक्तिकरीत्या वाटलं. पण दिग्दर्शकानं एपिलॉग किंवा उपसंहारासारखं पुढं न्यायाधीशांच्या ट्रिपचं दृश्य आणि शेवटी ते त्या मुलाला मारतात हा प्रसंग आणलाय. तोही पुरेसा सूचक आहे. या सिनेमात नारायण कांबळे, त्यांचे वकील, सरकारी वकिलीणबाई आणि शेवटी न्यायाधीश अशी चार प्रातिनिधिक पात्रं आणि त्यांचं वैयक्तिक जगणं दिग्दर्शकानं तपशीलवार दाखवलंय. माणसाचा पेशा आणि त्याचं वैयक्तिक आयुष्य एकमेकांपासून वेगळं काढता येत नाही. एखादी व्यक्ती ज्या पर्यावरणात, ज्या संस्कारात वाढते-जगते, त्याचा अपरिहार्य परिणाम त्याच्या पेशावर, त्याच्या विचारांवर, त्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर होत असतो, हे दिग्दर्शक सांगतो.
यात न्यायालयीन कामकाज एका गतीनं सुरू असतं, तर त्यात सहभागी लोकांचं वैयक्तिक आयुष्य वेगळ्या गतीनं पळत असतं. सरकारी वकिलीणबाईंचा लोकलमधला प्रवास आणि त्यातली चर्चा किंवा नारायण कांबळेच्या वकिलाचं आई-वडिलांसोबत जेवण घेत असतानाचं दृश्य आणि नंतर तो बारमध्ये जातो तो प्रसंग यातून हे दिसतं. न्यायव्यवस्था ही तुमच्या-आमच्या माणसांमधूनच घडलेली आहे आणि कागदोपत्री नियमांनी बद्ध असली, तरी तिला मानवी जगण्यातल्या स्खलनशीलतेचा अपरिहार्य स्पर्श होतच असतो, हेच दिग्दर्शक अधोरेखित करू इच्छितो. यात मरण पावलेल्या सफाई कामगाराच्या बायकोचं पात्र दाखवून दिग्दर्शकानं सामान्य माणसाचा हतबलपणा आणि त्यातूनही सावरण्याची त्याची जिद्द प्रभावीपणे दाखवली आहे. न्यायाधीश सदावर्तेंचं पात्र आणि शेवटी ट्रिपच्या प्रसंगांतलं त्यांचं वागणं-बोलणं, ज्योतिषावरचा विश्वास या सगळ्या गोष्टी दाखवून दिग्दर्शक अनेक छुप्या सत्यांचं सूचन करतो. शिवाय नारायण कांबळे हे लोकपरंपरेतून आलेले शाहीर आणि त्यांचे जलसे दाखवताना दिग्दर्शक समाजातल्या एका वेगळ्या, उपेक्षित वर्गाकडं लक्ष वेधतो. या देशात न्यायापासून वंचित असा केवढा तरी मोठा समाज पसरलेला आहे आणि तो या व्यवस्थेच्या परिघातदेखील नाही, हे अत्यंत प्रखरतेनं आपल्या लक्षात आणून देतो. कोर्टचं यश आणि महत्त्व अशा अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींमध्ये दडलेलं आहे.
अशी पारंपरिक सिनेमाच्या रचनेपासून वेगळी शैली हे कोर्टचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्यामुळंच तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये जागतिक सिनेमाच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहू शकतो. अर्थात ऑस्कर स्पर्धेचं स्वरूप पाहता, केवळ चित्रपटाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून राहता येत नाही. तिथं सिनेमाचं जोरदार मार्केटिंग करावं लागतं. रीतसर एजन्सी नेमून लॉबिंग करावं लागतं. सिनेमांचे ज्युरी वेगवेगळ्या ठिकाणी हे सिनेमे पाहत असतात. जास्तीत जास्त ज्युरींपर्यंत आणि तेथील स्थानिक प्रेक्षकांपर्यंत (म्हणजे अमेरिकेत स्थित मराठी लोक नव्हेत, अमेरिकी प्रेक्षक...) पोचणं फार आवश्यक असतं. त्या सिनेमाची तिथं थोडी-फार चर्चा व्हावी लागते. कारण स्पर्धेत उतरणारे सगळे नसले, तरी किमान निम्मे सिनेमे चांगल्या गुणवत्तेचेच असतात. त्यामुळं त्यांच्या स्पर्धेत आपला सिनेमा टिकण्यासाठी तिथं या बाकीच्या आयुधांचीही गरज लागते. भारतानं गेल्या ५९ वर्षांत ४८ सिनेमे ऑस्करला पाठवले. त्यापैकी केवळ मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे आणि लगान हे तीनच सिनेमे अंतिम पाच सिनेमांत नामांकन मिळवू शकले. या विभागातला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा प्रत्यक्ष पुरस्कार तर अद्याप एकाही भारतीय सिनेमाला मिळालेला नाही. ऑस्करची ती बाहुली आपल्याला अगदीच अप्राप्य का? ऑस्करची निवडपद्धत आणि अमेरिकी ज्युरी व तेथील प्रेक्षकांच्या मानसिकतेत दडलेलं आहे. ऑस्करसाठी निवडलेले जाणारे सिनेमे सुमारे अडीच हजार ज्युरींकडून पाहिले जातात. सर्वोत्कृष्ट सिनेमा निवडणारा, १) युनिव्हर्सल अपील असलेल्या सिनेमाच्या खास अशा चित्रभाषेचा परिणामकारक वापर, २) मानवी मूल्यांचा चिरंतनपणा सिद्ध करणारं कथानक, ३) जागतिक दर्जाचा अभिनय आणि ४) उत्कृष्ट तांत्रिक दर्जा यांना साधारणतः सर्वोच्च गुण मिळतात, असं एक निरीक्षण आहे. यापूर्वी भारतानं पाठवलेले चित्रपट हे सर्व निकष पूर्ण करीत होते, असं म्हणणं धार्ष्ट्याचं होईल. आता निवडलेला कोर्ट किमान यातल्या पहिल्या निकषात नक्कीच बसतो. या वेळी स्पर्धेत आणखी कोणते सिनेमे येतात, त्यावर बरंचसं अवलंबून असेल. पाश्चात्त्य देशांत न्यायप्रक्रिया अगदी जलद असते. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्यायव्यवस्थेचं चित्र त्यांना कसं वाटेल, हे सांगता येत नाही. सिनेमाचा विषय अपील होणं ही एक वेगळीच गोष्ट असते आणि ती अगदीच सापेक्ष असते. त्यामुळंच अनप्रेडिक्टेबल असे निकाल लागू शकतात. कोर्टची केस नक्कीच सशक्त आहे. त्याला विजेतेपदाच्या बाहुलीचा न्याय मिळतो का, हे बघणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
---

गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोत्कृष्ट सिनेमे 
(परदेशी भाषा विभाग या गटातील)

२०१५ - इडा (पोलंड, दिग्द. पावेल पावलीकोव्हस्की)
चित्रपटाचा कथाकाळ १९६२ चा. इडा ही तरुणी कॅथॉलिक नन होण्यापूर्वी तिच्या नातेवाइक असलेल्या न्यायाधीश वांडा हिला भेटायला जाते. तेव्हा तिला तिचा भूतकाळ समजतो आणि तिचे आई-वडील ज्यू असल्याचे आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मन लोकांकडून मारले गेल्याचे समजते. इडाचा वांडाकडे जाताना प्रवास यात दर्शविला आहे. पोलंडच्या चित्रपटाने प्रथमच या विभागात पुरस्कार मिळविला.

२०१४ - द ग्रेट ब्यूटी (इटली, दिग्द. पाओलो सोरेंटिनो)
जेप गँबरडेला नावाच्या एका लेखकाच्या आयुष्याची ही कथा आहे. आता पासष्टीत असलेल्या या लेखकाने त्याच्या तिशीत एक प्रसिद्ध कादंबरी लिहिली आहे. आता मात्र तो रोममध्ये सांस्कृतिक सदरं लिहिणे आणि पार्ट्यांना हजेरी लावणे असं सुखासीन आयुष्य जगत असतो. एके दिवशी तो घराबाहेर पडतो आणि शहराच्या रस्त्यांवर त्याला विविध पात्रं भेटतात. त्याची जुनी प्रेयसी भेटते... जगण्यातल्या अपूर्णतेची जाणीव मग त्याला होते.

२०१३ - अमूर (ऑस्ट्रिया, दिग्द. मायकेल हॅनिकी)

संगीत शिक्षक म्हणून निवृत्त झालेल्या अॅन आणि जॉर्जेस या वृद्ध दाम्पत्याची ही हळवी कथा. त्यांची एकुलती एक मुलगी परदेशात असते आणि अचानक एके दिवशी अॅनला पक्षाघाताचा झटका येतो आणि तिची उजवी बाजू लुळी पडते... हा ऑस्ट्रियाचा 'संध्याछाया' म्हणायला हरकत नाही. पण अर्थातच टेकिंग उत्कृष्ट!

२०१२ - ए सेपरेशन (इराण, दिग्द. असगर फरहादी)
नादेर आणि सिमिन हे इराणमधील मध्यमवर्गीय जोडपं १४ वर्षांच्या संसारानंतर विभक्त होण्याचा निर्णय घेतं. त्यानंतर नादेर आपल्या अल्झायमरनं त्रस्त असलेल्या वडिलांच्या देखभालीसाठी एका विवाहित, पण गरजू स्त्रीला कामावर ठेवण्याचा निर्णय घेतो आणि तेथून गुंतागुंत वाढत जाते.

२०११ - इन ए बेटर वर्ल्ड (डेन्मार्क, दिग्द. सुझॅन बायर)

अंतोन या स्वीडिश डॉक्टराच्या आयुष्याची ही कथा आहे. डेन्मार्कमधील घर आणि सुदानमधील निर्वासितांची छावणी यात ये-जा करणाऱ्या अंतोनचं वैवाहिक आयुष्य संकटात सापडलं आहे. त्याला दोन मुलगेही आहेत. त्यांनाही त्यांच्या आयुष्यात समस्या भेडसावताहेत. अखेर बऱ्याच संघर्षानंतर सर्व नातेसंबंध जुळून येतात.

---
(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे - २७ सप्टेंबर २०१५)
----

No comments:

Post a Comment