हे ‘संस्कार’ बोर्ड बुडवा!

हे ‘संस्कार’ बोर्ड बुडवा! 

----------------------------

 जेम्स बाँड (00७) हा जगातला सर्वाधिक बुद्धिमान, ताकदीचा आणि चलाख असा माणूस असावा, असा एक आपला माझा समज होता. मात्र, साक्षात जेम्सच्या ‘तोंडचा’ मोनिका बेलुची नामक मदनिकेच्या चुंबनरूपातला घास हा हा म्हणता पळविणारा पहलाज निहलानी (१०१) हाच जगातला सर्वांत बुद्धिमान, ताकदीचा, चलाख आणि वर अत्यंत संस्कारी असा महापुरुष आहे, हे आता मला आणि या देशातल्या सगळ्या सिनेमाप्रेमींना मान्यच करावे लागेल. पहलाज निहलानींच्या पुढ्यात लिहिलेला ‘१०१’ हा क्रमांक म्हणजे अग्निशामक दलाचा क्रमांक आहे, हे आपल्याला ठाऊक आहेच; पण निहलानींनी सध्या पडद्यावर लागलेल्या कथित अश्लीलतारूपी आगीचे तांडव विझविण्यासाठी सेन्सॉर संस्कारांचा जो फवारा सध्या सुरू केलाय, तो पाहता हा क्रमांक त्यांच्या पुढ्यात कायमचा विराजमान करायला हरकत नाही. त्यामुळे आता यापुढे पडद्यावर चुंबनदृश्य आले, की ते अमुक एवढे सेकंद चालले तरच ‘संस्कारक्षम’ ठरेल. त्यापेक्षा जास्त चालले, तर ते पाहणारे प्रेक्षक बिथरून कदाचित आजूबाजूला त्या प्रयोगाची अंमलबजावणी करतील, अशी भीती सेन्सॉर बोर्डाला वाटते आहे की काय! अन्यथा दहा सेकंदांचे चुंबन योग्य आणि चाळीस सेकंदांचे म्हणजे संस्कृती बुडाली, हे कसे काय ठरले? नपेक्षा यापुढील काळात भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या बाँडपटात जेम्स आणि त्याची मदनिका यांचे ओठ एकमेकांजवळ आले रे आले, की सरळ दोन सूर्यफुलं एकमेकांवर आपटून किंवा पोपट-पोपटीण किंवा कबुतर-मैना चोचीत चोच घालताना दाखवून काय ते सूचित करावं म्हणजे झालं! अरे, काय चाललंय काय!

सेन्सॉर बोर्डाचे नक्की काम काय आहे? आजच्या काळात त्याची उपयुक्तता खरोखर राहिली आहे काय? विशेषतः सोशल मीडियाच्या आजच्या जमान्यात वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आणि कित्येक प्रकारच्या चित्रफिती सहजी उपलब्ध असताना सेन्सॉर बोर्ड कशाकशाला कात्री लावणार आहे? माहितीचा विस्फोट होत असताना आणि सामाजिक स्तरावर आपण प्रचंड व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी होत चाललो असताना सेन्सॉर बोर्ड बरोब्बर दुसऱ्या दिशेला का निघाले आहे? सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणाच्या इशाऱ्यावरून सेन्सॉर बोर्डाचे हे संस्कार वर्ग सुरू आहेत? सध्या असे अनेक प्रश्न आणि प्रश्न अनेकांना पडले आहेत.

आपल्या विशालकाय आणि वैविध्यानं भरलेल्या देशात अनेक रूढी-परंपरा, चाली-रीती, प्रथा अस्तित्वात आहेत. नकळत त्यांना धक्का लागू नये आणि देशाच्या सामाजिक ऐक्याला तडे बसू नयेत याची काळजी घेतली जाते. देशाचे सार्वभौमत्व आणि देशासाठी महत्त्वाची प्रतीकं असलेल्या गोष्टींना धक्का बसू नये हेही पाहावं लागतं. हे सगळं मान्य. त्यातूनच सेन्सॉर बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी झाली. गेल्या ६४ वर्षांपासून या नियमावलीचा आधार घेऊन आपल्याकडे सिनेमे प्रदर्शित केले जात आहेत. एकूण चार गटांत सिनेमाची वर्गवारी केली जाते. म्हणजेच चार प्रकारची प्रमाणपत्रे दिली जातात. यातील ‘यू’ (युनिव्हर्सल) म्हणजे सर्व प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी, ‘ए’ (अॅडल्ट) म्हणजे केवळ प्रौढांसाठी, ‘यूए’ म्हणजे मोठ्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच मुलांनी पाहायचे आणि ‘एस’ म्हणजे काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा समुदायासाठीच मान्य असलेले!

सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य संबंधित सिनेमा पाहतात आणि त्याला कुठले प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते, हे ठरवतात. त्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेणे गरजेचे आहे. वादाचा मुद्दा असा आहे, की यातील अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ स्वरूपात लिहिलेली आहेत. त्यामुळे त्याचा अन्वयार्थ लावणे ही गोष्ट अगदीच व्यक्तिसापेक्ष होऊन जाते. उदा. ‘चित्रपटात लैंगिक दृश्ये दाखवूच नयेत; पण कथाभागात अनिवार्य म्हणून दाखवायचेच असतील, तर कमीत कमी असावीत आणि कुठलेही तपशील दाखवू नयेत,’ अशी एक मार्गदर्शक सूचना आहे. आता कमीत कमी म्हणजे किती आणि तपशील दाखवू नयेत म्हणजे कुठले दाखवू नयेत, हे कोण कसं ठरवणार? थोडक्यात, तेव्हा बोर्डावर संबंधित सिनेमा पाहणारे जे सदस्य असतील, ते त्यांच्या आकलनानुसार, त्यांच्यावरील ‘संस्कारां’नुसार हे ठरवणार. थोडक्यात, एका राजवटीत ‘पुरोगामी’ सदस्यांना सुंदर दिसलेले प्रणयदृश्य पुढच्या राजवटीतील ‘संस्कारी’ सदस्यांना भयंकर अश्लील वाटणार!

सेन्सॉर बोर्डाच्या दुटप्पीपणाची उदाहरणे तरी किती द्यावीत! जेम्स बॉँडच्या सिनेमातले चुंबनदृश्य खटकणाऱ्या संस्कार बोर्डाला ‘डबलसीट’ या मराठी सिनेमात धाडकन अन् अगदी अनपेक्षितपणे येणारे अंकुश-मुक्ता बर्वेचे चुंबनदृश्य कसे खटकले नाही? खरं तर बाँडपट पाहायला जाणारा प्रेक्षक आणि ‘डबलसीट’ सारखा मराठी चित्रपट पाहायला येणारा प्रेक्षक यात काही फरक आहे, हे तरी सेन्सॉर बोर्डाने मान्य करावे. ‘फक्त प्रौढांसाठी’ असे सर्टिफिकेट असलेले इंग्लिश सिनेमे पाहायला जाणाऱ्या प्रेक्षकांना त्यात कसली दृश्यं असणार हे नीटच माहिती असतं. मात्र, ‘डबलसीट’सारख्या (‘यू’ सर्टिफिकेट होतं त्याला!) मराठी सिनेमाला लहान मुले घेऊन आलेली कित्येक मंडळी अंकुश-मुक्ताच्या त्या मुक्त चुंबनदृश्यानंतर बसल्या जागी थिजली होती, हे मी स्वतः अनुभवलं आहे. याचा अर्थ तुमची कात्री जिथं चालायला हवी तिथं चालत नाही आणि बाँडचा कसला किस पाडताय? 

 शिवाय ही कात्री फक्त प्रणय किंवा चुंबनदृश्यांवरच चालायला हवी असं काही नाही. मर्डर-२ नावाच्या एका हिंस्र सिनेमात खलनायक एका तरुणीचा डोक्यात खिळा ठोकून खून करतो, हे दृश्य आणि त्यातले अगदी ओंगळवाणे, हिडीस तपशील पाहून (अगदी जागतिक सिनेमे पाहणारा) माझ्यासारखा माणूसही गरगरून गेला होता. त्या सिनेमाला फक्त प्रौढांसाठी असं प्रमाणपत्र असलं, तरी काय झालं?

बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्त्व क्र. २ (x) मध्ये, ‘महिलांविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचे उदा. बलात्काराचा प्रयत्न, बलात्कार किंवा अन्य कुठल्याही स्वरूपाचा अत्याचार किंवा तत्सम स्वरूपाचे कुठलेही दृश्य टाळण्यात यावे, कथेची गरज म्हणून ते आवश्यकच असल्यास ते अगदी कमीत कमी ठेवावे आणि तपशील दाखवू नयेत,’ असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. या तत्त्वाचा त्या ठिकाणी सरळ भंग झाला होता. याशिवाय ‘गज़नी’सारख्या सिनेमात नायक-नायिकेच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने जोरदार आघात करून खलनायकाने त्यांना मारलं होतं, ते कुठले संस्कार होते? अलीकडेच ‘तितली’ नावाचा सिनेमा आला होता. तो मला पाहायचा होता; पण जाणकारांनी केलेलं त्यातल्या हिंसेचं टोकाचं वर्णन वाचूनच मला शहारा आला आणि मी तो अद्याप पाहण्याचं धैर्य करू शकलेलो नाही. ‘एनएच-१०’ या अनुष्का शर्माच्या सिनेमातही त्या जोडप्याला ज्या पद्धतीनं जंगलात मारलेलं दाखवलं आहे, हे कसं काय सेन्सॉर बोर्डाला चालतं? की या हिंसेच्या मार्गावरच त्यांची पुरेपूर श्रद्धा आहे?

 अगदी काल-परवा पाहिलेल्या ‘तमाशा’ या सिनेमातही काही संवादांच्या जागी ‘बीप बीप’ ऐकू आलं आणि हसूच आवरेना. एका विनोदी दृश्यात दीपिका रणबीरसमोर कॉलगर्ल असल्याचं नाटक करते आणि काही संवाद म्हणते. त्या प्रत्येक संवादाला ‘बीप’ वाजलं. नंतर रणबीर कपूरच्या काही संवादांना ‘बीप’ वाजलं. हे शब्द सेन्सॉर करायचे तर त्या दृश्यांमधील गंमतच निघून जाते, हे ‘संस्कार बोर्डा’ला कळत नाही काय! शिवाय यातून प्रेक्षकांवर कुसंस्कार घडणार असतील, तर ते दृश्यच काढून टाकायचे ना! आता ‘अपना हाथ (बीप बीप)...’ किंवा ‘दिन में सिस्टर और रात में (बीप बीप)...’ असं रणबीर म्हणाला, तेव्हा तो ‘बीप बीप’च्या जागी काय म्हणाला, ते सर्व प्रेक्षकांना कळलंच. मग ‘बीप’ला अर्थ काय उरला? तेव्हा हे असलं दुटप्पी वागणं सेन्सॉर बोर्डानं तातडीनं थांबवायला हवं.

सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमांचा नव्यानं विचार करण्याची गरज आहे. वास्तविक बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाजाच्या बदलत्या अभिरुचीशी सुसंगत निर्णय घेण्यासंबंधी एक वाक्य आहे. शिवाय कुठल्याही परिस्थितीत कलात्मक अभिव्यक्ती दबता कामा नये, याचीही काळजी घेण्याची सूचना आहे. पूर्वीच्या काळी कुणी तरी जाणत्या, शहाण्या माणसांनीच ही तत्त्वं तयार केली असणार. खरं तर स्वतःची थोडी बुद्धी, थोडं तारतम्य वापरून ती तत्त्वं पाळली तरी पुरेसं आहे. परंतु प्रत्येक गोष्टीला राजकीय रंग देऊन आपण आपल्या संस्थांच्या स्वायत्तपणाचा जो काही चुथडा करीत आहोत, तो केवळ अलौकिक आहे.

स्वतःचे राजकीय कार्यक्रम कुणी या चित्रपट माध्यमाचा किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेन्सॉरसारख्या संस्थेच्या माध्यमाचा वापर करून राबवीत असेल, तर त्यांना वेळीच रोखण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा संस्कार बोर्डाचे बकवास ‘बीप बीप’ ऐकत बसण्याशिवाय जाणत्या चित्ररसिकांच्या हाती दुसरं काहीच उरणार नाही.
---
(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे; २९ नोव्हेंबर २०१५)
---