'पिफ'ने काय साधले?

'पिफ'ने काय साधले?

-----------------

जानेवारी उजाडला, की पुण्यातील चित्रपट रसिकांना पुणे आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाची, अर्थात 'पिफ'ची चाहूल लागते. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सवाई गंधर्व महोत्सवाची वाट पाहिली जाते, तशीच आता जानेवारीत 'पिफ'ची वाट पाहिली जाते. आधी खासगी संस्थांमार्फत २००२ मध्ये सुरू झालेला हा महोत्सव आता महाराष्ट्र सरकारचा अधिकृत महोत्सव झाला आहे. गेल्या १४ वर्षांत या महोत्सवानं चांगलंच बाळसं धरलं असून, पुण्यातील सांस्कृतिक उपक्रमांच्या कॅलेंडरमध्ये आता त्याला महत्त्वाचं स्थान मिळालं आहे, यात शंका नाही. 

पुणे शहर गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच चित्रपट व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी होतं. प्रभात फिल्म कंपनी आणि तो सगळा इतिहास आपल्याला माहिती आहे. त्यातूनच पुण्यात फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट या राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना झाली आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयालाही पुण्यातच आश्रय लाभला. असं असलं, तरी पुण्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरायला सुरुवात होण्यास एकविसावं शतक उजाडावं लागलं, ही गोष्ट आज केवळ आश्चर्याची वाटते. पण २००२ मध्ये सुरेश कलमाडी, डॉ. जब्बार पटेल प्रभृतींच्या पुढाकारानं पुणे फिल्म फाउंडेशनची स्थापना झाली आणि या फाउंडेशननं पुण्यात पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरवला. हा महोत्सव आधी डिसेंबरमध्ये होत असे. नंतर तो जानेवारीत व्हायला लागला. (त्यामुळंच २००२ पासून मोजताना पंधराऐवजी १४ वर्षं भरतात. यंदाचा हा महोत्सव चौदावा आहे.)

भारताचा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव, अर्थात इफ्फी देशाच्या वेगवेगळ्या शहरांत भरत असे. तो महोत्सवही २००४ पासून गोव्यात स्थिर झाला. मुंबईत पूर्वीपासूनच अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरतात. उर्वरित महाराष्ट्रात मात्र पुण्याच्या रूपानं खऱ्या अर्थानं प्रथमच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा काय प्रकार असतो, हे महाराष्ट्रवासीयांना आणि विशेषतः पुणेकरांना अनुभवण्यास मिळालं. त्याच वेळी पुण्यात अनेक मल्टिप्लेक्सची उभारणी झाली. त्यामुळं लहान-मोठ्या क्षमतेचे अनेक स्क्रीन उपलब्ध झाले. महोत्सवाद्वारे जगभरातले उत्तमोत्तम सिनेमे पाहायला मिळणं हा एक महत्त्वाचा भाग तर झालाच; पण जगभरातले नामवंत चित्रकर्मी त्यानिमित्तानं पुण्यात येऊ लागले आणि या क्षेत्रात काही करू इच्छिणाऱ्या तरुणांचा त्यांच्याशी किमान संवाद होऊ लागला, ही फार महत्त्वाची गोष्ट 'पिफ'मुळं घडली. विशेषतः मराठीत नंतर ज्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून तरुण पुढं आले आणि त्यांनी एकापेक्षा एक सरस मराठी चित्रपट बनवले, त्याचं थोडं फार तरी श्रेय नक्कीच या महोत्सवाला द्यायला हवं. पूर्वी महोत्सवाला अगदी एका विशिष्ट वर्गातले लोक जात असत. चित्रपटाच्या वर्तुळात वावरणारे किंवा जागतिक नाटक-सिनेमा यांचा सखोल परिचय असणारे आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रकर्मींमध्ये उठ-बस असणारे असे मोजकेच लोक चित्रपट महोत्सवाला जात असत. पिफमुळं अगदी सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय माणसं, विशेषतः मुली आंतरराष्ट्रीय सिनेमा पाहायला येऊ लागले. ग्रामीण महाराष्ट्राला मुंबईपेक्षा पुणे शहर जास्त जवळ असल्यानं तिथून येणारा, मोजकाच का होईना, पण नवाकोरा प्रेक्षकवर्ग 'पिफ'ला लाभला, हे नक्की. आपल्याकडची सांस्कृतिक दरी अगदी पूर्ण अंशांनी नाही, पण थोडी फार तरी कमी करण्यास या गोष्टीचा हातभार लागला, हे मान्य करायला हवं. शिवाय जागतिक दर्जाचे काही सिनेमे पाहून किमान चित्रसाक्षरता तरी येण्यास मदत होत असते, हेही खरं. याशिवाय गेल्या काही दिवसांत हा महोत्सव तंत्रदृष्ट्या अद्ययावत झाला आहे, हीदेखील चांगली गोष्ट आहे.

असं असलं, तरी हा महोत्सवाच्या संदर्भात काही वेगळी निरीक्षणंही नोंदवणं गरजेचं आहे. मी जवळपास दर वर्षी हा महोत्सव पाहत आलोय. उद्-घाटन समारंभापासून ते क्लोजिंग फिल्मपर्यंत आत्मीयतेनं सर्व सोहळे पाहिले आहेत. सुरुवातीच्या काळात या महोत्सवाचं नवथरपण लक्षात घेऊन, आयोजनात होणाऱ्या गडबडी सर्वांनीच समजून घेतल्या आणि सहकार्य केलं हेही पाहिलं आहे. मात्र, काही काळानंतर तरी हे बंद व्हायला हवं होतं. ते तर सोडाच; उलट जेव्हापासून हा महोत्सव सरकारचा अधिकृत महोत्सव झालाय, तेव्हापासून महोत्सवातलं सरकारीपण जागोजागी अधोरेखित होऊ लागलं आहे. वास्तविक सरकारकडून अधिक आणि शाश्वत स्वरूपात आर्थिक निधी मिळू लागल्यानंतर महोत्सवाच्या आयोजनात व्यावसायिकता आणि सफाईदारपणा येणं अपेक्षित होतं. ते राहिलं बाजूला, दर वर्षी तोच तो गोंधळ आणि तेच ते सावरून घेणं दिसतं.

याचं एक साधं उदाहरण सांगतो. महोत्सवाचं उद्-घाटन गेली काही वर्षं कोथरूड सिटीप्राइडच्या एक क्रमांकाच्या स्क्रीनमध्ये होतं. तिथं आंतरराष्ट्रीय ज्यूरींना मागं बसवलं जातं आणि सर्व मंत्री वगैरे पुढं बसतात. हे इतकं खटकतं खरं; पण एवढ्या वर्षांत कुणालाही असं वाटलेलं नाही, की यात बदल करावा. दुसरं असं, की सरकार हे आता यजमान आहे, तर पुण्यातले आयोजक मुंबईतून आलेल्या मंत्र्यांचे स्वागत-बिगत करीत बसतात. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय ज्यूरींचं स्वागत करून तो विषय संपविला पाहिजे. पण हे सरकारी प्रोटोकॉल पाळण्यात निम्मा सोहळा संपून जातो. मागील वर्षी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनीही या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त करून, पुढील वर्षापासून मंत्री प्रेक्षकांत बसतील, असं आश्वासन दिलं होतं. ते या वर्षी पाळलं जातं का, ते पाह्यचं. (आणखी एक किरकोळ गोष्ट - पुरस्कार विजेत्यांची एक क्लिप दाखविली जातात. ती पहिल्या झटक्यात नीट चालू झाली, तर 'फाउल' धरला जाईल, अशी भीती संयोजकांना वाटते की काय कोण जाणे!) याशिवाय व्हॉलेंटिअरबद्दलही अनेक लोकांची तक्रार असते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे महत्त्वाच्या चित्रकर्मींची त्यांना ओळख असली पाहिजे, ही किमान अपेक्षा आहे. अनेकदा संकोचामुळं महत्त्वाचे दिग्दर्शक, निर्माते आपली ओळख सांगत नाहीत आणि मग त्यांना प्रेक्षागृहात बसायला एक साधी खुर्ची मिळणंही अवघड होतं. याशिवाय सिनेमाची डीव्हीडी नीट प्ले न होणं, कधी तरी एखाद्या सिनेमाची डीव्हीडी वेळेत न पोचणं, त्यामुळं शो रद्द होणं असेही प्रकार सर्रास घडतात. त्यात आणखी सफाई कालपरत्वे खरं तर यायला हवी. 

दुसरी एक तक्रार आयोजकांबाबत नाही; पण प्रेक्षकांबाबत आहे. कोथरूड सिटीप्राइड या एकाच ठिकाणी सर्व प्रेक्षक गर्दी करतात. हे सगळे आजूबाजूलाच राहणारे असतात. त्यामुळं त्यात आपण काही करू शकत नाही म्हणा. पण आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला येऊन पुन्हा मराठी चित्रपट पाहायलाच रांगा लावणाऱ्या प्रेक्षकांकडं पाहिल्यावर, महोत्सवाचा हेतूच असफल होतोय की काय, असं वाटू लागतं. बहुतेक वेळा मराठी स्पर्धा विभागात दाखल झालेले सिनेमे अद्याप प्रदर्शित झालेले नसतात. त्यामुळं ते पाहायला ही गर्दी उडते, असं एक कारण सांगितलं जातं. पण मराठी सिनेमे आपल्याला नंतरही पाहायला मिळतातच. त्याऐवजी सहसा पाहायला न मिळणारे इतर देशांतले सिनेमे पाहावेत की नाही! पण नाही. आम्ही मराठी सिनेमांसाठीच रांगा लावणार... कठीण आहे मग! सातशे रुपयांची प्रवेशिका आणि सात मराठी सिनेमे; म्हणजे शंभर रुपयांत एक सिनेमा पडतो, असा हिशेब लावून या महोत्सवाची तिकिटं फाडणारे प्रेक्षक काही कमी नाहीत. त्यांना कसं रोखायचं हा मोठा प्रश्न आहे. लोकशाही असल्यामुळं कुणावर बंदी घालू शकत नाही; पण महोत्सवाचा हेतू सफल होत नाही, हा मुद्दा राहतोच. (यंदा मराठी स्पर्धेतील सिनेमे कोथरूडव्यक्तिरिक्त अन्य प्रेक्षागृहांत दाखवण्याचा विचार करून पाहायला हरकत नाही.) याशिवाय काही बेसिक शिस्त प्रेक्षकांनी पाळावी ही अपेक्षा असते. तीही पूर्ण होताना दिसत नाही. सिनेमा पाहताना डबे उघडून, कवळ्या लावून तुम्ही ऑम्लेट-सँडविचचा ब्रेकफास्ट व प्लास्टिक पिशव्यांचा फडफडाट सुरू केला, तर शेजाऱ्याचा जळफळाट का नाही होणार, सांगा! (त्यात समोर काही 'विशेष प्रेक्षणीय' सुरू असेल, तर या आजी-आजोबा मंडळींची फक्त गंमत पाहावी. मी तर तो सिनेमा सुरू पाहताना हा दुसराही सिनेमा एंजॉय करत असतो. असो.) गमतीचा भाग सोडला, तर सिनेमाला अगदी सत्यनारायणाच्या पूजेला बसल्याएवढे नाही, तरी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रेक्षकाएवढे नीट बसले म्हणजे झाले. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पाहण्याची, आपल्याकडं बऱ्याच लोकांना न मिळणारी ही सुसंधी आपल्याला मिळते आहे, हे आपलं भाग्य. ती सार्थकी लावण्यातच आपलीही एक यत्ता वाढते, हे लक्षात असलेले बरे.

'पिफ'च्या संयोजकांकडून अपेक्षा बऱ्याच आहेत. विशेषतः सिनेमाचा कॅटलॉग दिला, तरी काही महत्त्वाचे सिनेमे सुरू होण्यापूर्वी पाच मिनिटे एखाद्या चांगल्या समीक्षकाने, सिनेतज्ज्ञाने त्या सिनेमाविषयी काही अधिक माहिती सांगावी. सर्वच प्रेक्षक सिनेमाचे जाणकार नसतात. पण त्यांना उत्सुकता नक्की असते. ती शमविण्यासाठी या उपक्रमाची मदत होईल. याशिवाय ग्रामीण भागातून येणारे, तेथील चित्रपटविषयक अभ्यासक्रमाचे किंवा माध्यम शाखांचे विद्यार्थी आवर्जून बोलवावेत. आंतरराष्ट्रीय ज्यूरी किंवा तेथे आलेले निर्माते-दिग्दर्शक यांच्याशी त्यांना चर्चा करण्याची संधी मिळावी. पुण्याव्यतिरिक्त अन्य लहान शहरांत (सातारा, नगर, सांगली, जळगाव इ.) या महोत्सवातील निवडक सिनेमे  दाखविण्यास सुरुवात झाली आहे. तो नक्कीच चांगला उपक्रम आहे. मात्र, संवाद आणखी वाढायला हवा. तसं झाल्यास या महोत्सवाचा हेतू नक्कीच यशस्वी होईल, असं वाटतं. 

---
(पूर्वप्रसिद्धी - १० जानेवारी १६; महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे)

----