पाणी, दुष्काळ - मटा दोन लेख

१. सावध ऐका पुढल्या हाका...
------------------------------------

(बंगळुरू शहरात मार्च, एप्रिल २०२४ या काळात अभूतपूर्व पाणीटंचाई जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘बंगळुरू जात्यात,  तर पुणे सुपात’ हे सांगणारा हा लेख...)

बेंगळुरू शहरातून सध्या तीव्र पाणीटंचाईच्या बातम्या येत आहेत, त्या अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. बेंगळुरू शहर हे भारतातलं एक सुंदर, नीटस शहर. पुण्याची अनेकार्थांनी थोरली ‘सिस्टर सिटी’ म्हणता येईल बेंगळुरूला. दोन्ही शहरांत बरीच साम्यस्थळं आहेत. सुंदर हवा, उत्तमोत्तम शिक्षण संस्था, ब्रिटिशकालीन लष्करी तळ, उद्याने आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुबलक पाणी. अलीकडच्या काळात दोन्ही शहरांनी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात घेतलेली आघाडीही अगदी सारखी. फरक म्हणाल तर एकच. बेंगळुरू हे राजधानीचे शहर, तर पुणे मात्र नाही. बाकी तीन-चार दशकांपूर्वी ही दोन्ही शहरं उद्यानांची, हवेशीर, आटोपशीर आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बंगले बांधून राहण्यायोग्य अशीच होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत दोन्ही शहरांची बेसुमार वाढ झाली. या वाढीसोबत येणाऱ्या सर्व समस्याही या शहरांना ग्रासू लागल्या आहेत. पाणीटंचाईच्या बाबतीत बेंगळुरू आज जात्यात, तर पुणे सुपात आहे असेच म्हणावे लागेल.
बेंगळुरूला सध्या पाणीटंचाईची खूप जास्त प्रमाणात झळ बसते आहे. गेल्या वर्षी कमी झालेला पाऊस हे एक कारण आहेच; मात्र, बेंगळुरू शहरातील कूपनलिकांपैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत, हे अधिक चिंताजनक आहे. भूजल पातळी किती घटली आहे, याचा अंदाज यावरून येऊ शकतो. बेंगळुरू शहर व परिसराची लोकसंख्या सध्या सव्वा कोटीच्या आसपास आहे. सन २०११ च्या जनगणनेच्या वेळी ती ८० ते ८५ लाख एवढी होती. या शहराच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग प्रचंड आहे. हे शहर चहूबाजूंनी विस्तारते आहे. या अवाढव्य, वाढत्या शहराची गरज पुरवू शकेल, एवढा पाण्याचे स्रोत तेथे नाहीत. कर्नाटक व तमिळनाडूत कावेरीच्या पाण्यावरील वाद जुना आहे. त्या वादाचा फटकाही बेंगळुरूवासीयांना बसतोच आहे. मुळात एवढ्या मोठ्या महानगरातील प्रचंड बांधकामे, मूलभूत सोयीसुविधांची सतत वाढत जाणारी मागणी, स्थलांतरितांची वाढती संख्या आणि उद्योगांचे विस्तारीकरण या कारणांमुळे पाण्याची गरज मोठी आहे. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडला, तर टंचाई जाणवते यापेक्षाही मुळातच त्या परिसरातील पाण्याचे स्रोत अतिरक्त उपशामुळे आटत चालले आहेत, हे अतिशय गंभीर आहे. विकासाचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. याऐवजी आपल्याकडे सर्व विकास हा महानगरांतच होतो किंवा तसा तो होत असल्याचा समज, यामुळे खेडी किंवा मध्यम आकाराची गावे ओस पडत आहेत आणि सर्व लोक नाइलाजाने महानगरांकडे धाव घेत आहेत. यामुळे दुहेरी तोटा होत आहे. महानगरांवरील ताण प्रचंड वाढत आहे आणि दुसरीकडे त्या तुलनेत तेथे असलेल्या पाण्यासारख्या मूलभूत बाबींच्या अतिवापरामुळे त्यांची टंचाईही निर्माण होत आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवडची मिळून लोकसंख्या सध्या पाऊण कोटीच्या वर गेली आहे, हे निश्चित. पुण्याच्या उशाला चार धरणे आहेत. देशातील महाकाय धरणांचा आकार व साठवण क्षमता बघता ही तशी चिमुकली धरणे आहेत. या चारही धरणांना मिळून ‘खडकवासला प्रकल्प’ म्हणतात. या प्रकल्पाची पाणीसाठा क्षमता २९ टीएमसी आहे. (एकट्या कोयना, उजनी व जायकवाडी या मोठ्या धरणांची क्षमता प्रत्येकी १०० टीएमसीहून अधिक आहे, यावरून हे लक्षात येईल.) यात पिंपरीला पाणीपुरवठा करणारे पवना व नवे झालेले भामा आसखेड या दोन धरणांची मिळून क्षमता साधारण १५ टीएमसी आहे. फक्त पुण्यासाठी असलेल्या खडकवासला प्रकल्पातून पुण्याला अधिकृतपणे केवळ ११ टीएमसी पाणी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात पुणे महापालिकेकडून १५ ते १७ टीएमसी पाणी उचलले जाते. उर्वरित पाणी पुणे जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूरपर्यंतच्या गावांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी आवर्तनाच्या माध्यमातून दिले जाते. थोडक्यात, या पाऊण कोटी लोकसंख्येला सध्या साधारण ३० ते ३२ टीएमसी पाणी लागते. पुढील दहा वर्षांतच पुण्याची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक होईल, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. ‘पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा’ची (पीएमआरडीए) वाढती हद्द पाहिली तरी याची साक्ष पटेल. मुंबई शहराच्या आडव्या वाढीला जशा मर्यादा आहेत, तशा पुण्याला नाहीत. त्यामुळे पुढील काळात पुणे आणखी मोठ्या प्रमाणात विस्तारू शकते. पुणे शहराच्या भोवती होऊ घातलेला ८० किलोमीटर लांबीचा वर्तुळाकार मार्ग, पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर व पुणे ते बेंगळुरू हे दोन कोरे नवे ग्रीन फील्ड महामार्ग, (झाला तर) पुढील चार वर्षांत होणारा पुरंदरचा नवा विमानतळ, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवरील मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण झाल्यावर आणखी जवळ येणारा नवी मुंबईचा कर्जत-खोपोलीपर्यंतचा परिसर हे सर्व पाहता, पुणे शहर केवढे विस्तारू शकते, याची आपण कल्पना करू शकतो. उंच उंच इमारतींच्या अनेक टाउनशिप आत्ताच शहरात अनेक ठिकाणी उभ्या राहत आहेत. रिंग रोडलगत मेट्रोही प्रस्तावित आहे. याशिवाय शहरातील मेट्रोमार्गांचा कालबद्ध विस्तार होणारच आहे. त्यामुळे पूर्वेला यवत ते दौंड, नैर्ऋत्येला शिरवळ, ईशान्येला रांजणगाव-शिरूर, व उत्तरेला लोणावळ्यापर्यंत पुणे शहर सलगपणे विस्तारू शकते. मुंबई महानगर परिसराप्रमाणेच येथेही किमान पाच महापालिका होतील, अशी शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व विकास हा मुंबई-पुणे-नाशिक याच त्रिकोणात एकवटला आहे, हे कटू असले तरी सत्य आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून या परिसराकडे सातत्याने, मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले स्थलांतर पुढील काळात कमी होईल किंवा थांबेल, अशी कोणतीही चिन्हे आज दिसत नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात या प्रचंड लोकसंख्येला लागणारे पाणी आपण कुठून पुरवणार, हा मोठा प्रश्न आहे. पुणे महापालिकेने वरसगावच्या वरच्या बाजूला आणखी एक स्वत:च्या मालकीचे धरण बांधावे, अशी एक मागणी अधूनमधून होत असते. मात्र, ही बाब पालिकेच्या आवाक्याबाहेर आहे. मुळशी धरण हे टाटांच्या खासगी मालकीचे आहे. त्यातून काही पाणी विकत घेऊन खालच्या धरणांत सोडावे, असाही एक प्रस्ताव आहे. मात्र, मुळात पावसाद्वारे पडणारे सर्वच्या सर्व पाणी आपण अडवू शकणार आहोत का, हाच प्रश्न आहे. याशिवाय बेसुमार बांधकामे, त्यासाठी होणारी टेकड्यांची लचकेतोड, कमी होत जाणारे हरित आच्छादन या सर्वांमुळे ऋतुचक्रात होणारे विचित्र बदल आपण अद्याप थांबवू शकलेलो नाही. किंबहुना हा निसर्ग पुढे आपल्याला काय काय रूपे दाखवील, याचा आपल्याला आत्ता मुळीच अंदाज नाही. असे असताना फुगत जाणाऱ्या महानगरांमधील लोकांनी केवळ आपल्या नशिबाच्या हवाल्यावर पुढचे दिवस काढावेत, असेच आत्ताचे चित्र आहे.
जलसंवर्धन, नद्यांची स्वच्छता, सोसायट्यांमधील चालू अवस्थेतील रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प आणि टेकड्या वाचवणे असे काही उपाय करून आपण पाणी वाचवू शकतो. पाण्याचा अनिर्बंध, बेबंद वापर करण्याची सवय बदलण्याचीही गरज आहे. बेंगळुरूइतक्या नाही, पण पाणीटंचाईच्या झळा आपल्याला एरवी कमी-अधिक प्रमाणात बसतच असतात. ही समस्या हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी पाणी जपून वापरण्याची आणि भविष्यातील गरजा ओळखून पाण्याचा नियंत्रित वापर करण्याची आवश्यकता आहे. ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ असे म्हणावेसे वाटते, ते यामुळेच! पुण्याचे पाण्याचे सुख कायम राहावे, असे वाटत असेल, तर आजच विविध उपाय योजून संभाव्य पाणीसंकटाचा सामना करण्याची तयारी सर्व नागरिकांनी ठेवायला हवी.

----

(पूर्वप्रसिद्धी : १७ मार्च २०२४; महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे आवृत्ती)

-------

२. खोल खोल पाणी...
--------------------------

(पुण्यात एप्रिलमध्ये बंगळुरूसारखीच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. वरील लेखाचा उत्तरार्धच असल्यासारखा हा लेख वरील लेखानंतर पंधराच दिवसांनी लिहिण्याची वेळ आली...)

पुण्यातील पाणीटंचाईचे संकट वाटले होते त्याहून लवकर येऊन धडकले आहे. यंदा मार्च महिन्यातील असाधारण उन्हामुळे सगळा देशच भाजून निघाला. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चे परिणाम आपण सगळे भोगत आहोत. जागतिक तापमानवाढीचे संकट मोठे आहे. त्याच्या झळा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपल्याला बसत आहेत, यापुढेही बसणार आहेत. ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ या लेखात (मटा, १७ मार्च) ‘बेंगळुरू जात्यात, तर पुणे सुपात आहे,’ असा उल्लेख प्रस्तुत लेखकाने केला होता. मात्र, केवळ तीन आठवड्यांतच पुणेही जात्यात भरडून निघाले असल्याचा अनुभव येत आहे. सुदैवाने येथील परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेलेली नाही. पाण्याच्या संकटावर लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मात्र तशी स्थिती ओढवू शकते.
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत सध्या अवघा १२ टीएमसी साठा आहे. वाढत्या, कडक उन्हाळ्यामुळे बाष्पीभवनातून कमी होणाऱ्या पाण्याचा अंदाज चुकू शकतो. अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी बाष्पीभवनाद्वारे कमी होऊ शकते. याशिवाय पिकांसाठी दोन उन्हाळी आवर्तने असतात. हे सगळे गृहीत धरल्यास सध्याचे पाणी १५ जुलैपर्यंत पुरवणे जलसंपदा खात्याला जिकिरीचे होऊ शकते. त्यामुळेच गेल्या गुरुवारपासून ‘देखभाल दुरुस्ती’ या गोंडस नावाखाली पुण्याचे पाणी दर गुरुवारी बंद ठेवण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहेच. खरे तर एवढी तीव्र पाणीटंचाई असेल तर आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा होणार नाही, असे महापालिका जाहीर करू शकते. मात्र, ‘आम्ही पाण्याबाबत सुखी आहोत,’ या ‘इगो’चे काय करायचे? सातही दिवस भरपूर पाणीपुरवठा होणारे शहर हा लौकिक पुण्याने केव्हाच गमावला आहे. मात्र, शहामृगाप्रमाणे वाळूत तोंड खुपसून बसलेल्या येथील राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनाला ते जाहीरपणे मान्य करायचे नाही. त्यांना पाण्याच्या वहनातील गळती दिसत नाही, उपनगरांत रोज वाढत चाललेले टँकर दिसत नाहीत, पेठांमध्ये वर्षानुवर्षे ‘कमी दाबाने’ येणारे पाणी दिसत नाही, त्यांना रखडलेले ‘एसटीपी’ दिसत नाहीत, त्यांना ‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा योजनेचे बारा वाजलेले दिसत नाहीत, त्यांना बंद कालवा योजनेचे पुढे काय झाले हे दिसत नाही. त्यांना फक्त ‘आम्ही भरपूर पाणीपुरवठा असलेल्या शहरात राहतो,’ या भलत्या ‘अहं’ला कुरवाळत बसायचे आहे.
पाणीटंचाई निर्माण झाली, की सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाला रोजचे वेळापत्रक कोलमडण्याची भीती वाटते. याउलट एक वर्ग अतिशय आनंदाने या टंचाईचे स्वागत करतो. हा वर्ग म्हणजे शहरात दिवसेंदिवस फोफावत असलेली टँकर लॉबी. आता ही लॉबी कुणाच्या मालकीची असते, कुणाचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात, कुणाला यातून फायदा मिळतो हे पुणेकरांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. पुण्याच्या पूर्व भागात म्हणजे खराडी, धानोरी, विमाननगर व लोहगाव या परिसरात गेल्या चार आर्थिक वर्षांत तब्बल १८ हजार टँकरनी पाणीपुरवठा केल्याची बातमी ‘मटा’ने ३ एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध केली आहे. पूर्व भागातील पाण्याची ही रड खूप वर्षांपासून कायम आहे. त्या परिसरातील टँकरमाफियांचे प्राबल्य लक्षात घेता, पुढील काळातही ही रड कमी होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. या भागात गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात बांधकामे वाढली आहेत. मोठमोठ्या सोसायट्यांना पाण्यासाठी या टँकरवरच अवलंबून राहावे लागते. एकेका सोसायटीचा टँकरवरचा खर्च दर महिन्याला तीन ते पाच लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे. या परिसरातील सोसायट्यांची संख्या बघता, या व्यवसायातील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल कशी होते, याचा अंदाज येईल. ही केवळ पूर्व भागाची स्थिती आहे, असे नाही. हडपसरपासून धायरीपर्यंत शहराच्या उपनगरांत सर्वत्र हीच कथा आहे. पुण्यातील घरांच्या अव्वाच्या सव्वा किमतींमुळे परवडणाऱ्या घरांची संख्या उपनगरांत अधिक आहे. नागरिक येथे घर तर घेतात; मात्र नंतर पाणीपुरवठ्याच्या एकेक तक्रारी सुरू होतात. नाइलाजाने टँकर मागविण्याशिवाय त्यांना पर्यायच राहत नाही. कोथरूडसारख्या भागात पाण्याची कधी टंचाई नसते, असा एक समज आहे. मात्र, तिथेही काही मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये आता पाण्याची समस्या सुरू झाली आहे. वास्तविक, कोथरूडमध्ये भविष्यात हा प्रश्न आणखी बिकट होत जाणार आहे. याचे कारण सुमारे ४०-४५ वर्षांपूर्वी इथे तयार झालेल्या तीन-चार मजली सोसायट्या आता ‘रिडेव्हलपमेंट’च्या टप्प्याला आल्या आहेत. कोथरूडमध्ये सध्याच प्रचंड प्रमाणात मोठमोठ्या इमारतींची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे होणारी धूळ आदी प्रश्न बाजूला ठेवले तरी एवढ्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरणारे पाणी महापालिका कोठून आणणार आहे, हा कळीचा प्रश्न बाकी उरतोच.
पुण्याच्या भोवतीने होणारा ८० किलोमीटरचा रिंग रोड, पीएमआरडीएची एकूण विस्तारित हद्द आणि पुण्यात वाढत जाणाऱ्या घरांच्या किमती बघता हे शहर चारही अंगांनी पुढच्या काळात किती विस्तारत जाईल, याची कल्पनाही करता येत नाही. आत्ता साधारण ७० ते ७५ लाख वस्ती असलेले हे शहर पुढच्या १० वर्षांत सव्वा ते दीड कोटींचे अवाढव्य महानगर होईल. या महानगरासाठी पिण्याच्या पाण्याची सध्याची व्यवस्था पुरणार नाही, हे उघड आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात शहरभर करून ठेवलेले सिमेंटचे रस्ते, काचेच्या वाढत्या इमारती, झाडांची घटती संख्या यामुळे येथील हवामान आल्हाददायक मुळीच राहणार नाही. अशा परिस्थितीत पाऊसमान घटल्यास पाण्याची केवढी टंचाई निर्माण होऊ शकेल, हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. अशा परिस्थितीत ‘आपल्याकडे पाणी कमी आहे,’ हे महापालिकेपासून ते नागरिकांपर्यंत सर्व संबंधित घटकांनी मान्य करणे आणि आतापासूनच कमी पाण्यात आपल्या गरजा भागविण्याची सवय करणे याला तरणोपाय नाही. याशिवाय सध्या कागदावर जे नियम आहेत (बांधकामांसाठी फक्त ‘एसटीपी’चे पाणी वापरणे इ.) ते पाळले तरी खूप झाले. नदी वाहती ठेवणे, तिची स्वच्छता हे तर आणखी पुढचे विषय आहेत. मात्र, मुळात आहे ते पाणी जपून वापरणे, प्रत्येक घरात वॉटर मीटर बसविणे (आत्ता काही टाउनशिपमध्ये ही व्यवस्था आहे), पाण्यासाठी पैसे मोजण्याची मानसिकता तयार करणे याही गोष्टी कराव्या लागतील.
पाण्याच्या नियोजनाबाबत केवळ अल्पकालीन विचार करून चालणार नाही. या वाढत्या महानगरासाठी पुढील शंभर वर्षे पाणीपुरवठा कसा व्यवस्थित राहील याचा आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्याची आवश्यकता आहे. उपनगरांमध्ये उत्तम दर्जाच्या जलवाहिन्या टाकून, सर्वांना व्यवस्थित पाणी मिळेल असे पाहणे ही मूलत: महापालिकेची जबाबदारी आहे. पुणेकर नागरिक मिळकतकर भरण्यात आघाडीवर असतात. ते आपल्या कर्तव्यात चुकत नाहीत, तर महापालिकेनेही आपली कर्तव्ये नीट पार पाडायला नकोत काय? टँकर लॉबी कायमची बंद कशी होईल, यासाठी येथील कारभाऱ्यांनी मनापासून प्रयत्न केले, तर पुणेकर त्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहतील. आता पुणेकरांनी आपल्या अंगचे ‘पाणी’ दाखविण्याची वेळ आली आहे.

---

(पूर्वप्रसिद्धी - ९ एप्रिल २०२४, महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे आवृत्ती)

 -----------