'ट्विटर'सखा
-----------
एक ट्विटर अकाउंट द्या मज आणुनी, जे मी हँडलीन स्वप्रेमाने...
...सध्या
टि्वटरवरून काही मोजक्या नेतेमंडळींनी, मंत्र्यांनी आणि इतर ज्येष्ठांनी
जी त्वरित प्रतिसादाची कार्यक्षम चळवळ सुरू केली आहे, ती पाहून प्रत्येक
भारतीयाच्या मनात वरीलप्रमाणे (केशवसुतांचे शब्द जरा बदलून) भावना आली
नसल्यासच नवल.
याचं
ताजं उदाहरण घडलं ते रेल्वेत. भारतीय रेल्वे म्हणजे एक चमत्कार आहे.
रेल्वेच्या डब्यात शिरलं, की अखिल भारताचं दर्शन घडतं. अशाच एका रेल्वेत एक
टीसी जादा पैसे घेऊन सीट देत होता. आता सर्व प्रवाशांसाठी ही तर अगदी
अंगवळणी पडलेली बाब. किंबहुना टीसी पैसे घेऊन सीट देतो, याची खात्री
असल्यामुळंच प्रवासी कन्फर्म तिकीट नसतानाही रेल्वेच्या आरक्षित डब्यात
शिरतात. तर ते असो. इथं घडलं ते असं, की अशा एका लाचखाऊ टीसीचा फोटो आणि
माहिती कुणा प्रवाशानं ट्विटरवर टाकली आणि त्यात थेट रेल्वेमंत्री सुरेश
प्रभू यांनाच टॅग केलं. रेल्वेमंत्री त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी प्रसिद्ध
आहेत. पुढच्याच स्टेशनवर रेल्वेमंत्र्यांनी एक तपास पथक या गाडीत पाठवलं.
त्यांनी या टीसीला पकडलं आणि तिथल्या तिथं त्याला कामावरून काढल्याचं पत्र
दिलं. आता एवढी अचाट कार्यक्षमता म्हणजे फारच झालं की! त्यामुळं लगेच
सगळीकडं याच्या बातम्या झाल्या. सुरेश प्रभू हे एक विद्वान, सज्जन आणि
अत्यंत कार्यक्षम मंत्री आहेत यात शंका नाही. त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा
ट्विटरवरील तक्रारींना प्रतिसाद दिला आहे. सुषमा स्वराज याही ट्विटरवर
अत्यंत क्रियाशील असलेल्या मंत्री. परदेशात भारतीयांना काहीही अडचण आली, की
सुषमा स्वराज त्यांच्या मदतीला धावून जातात आणि त्याचं नेहमीच खूप कौतुकही
होतं. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर सध्या निराळ्या कारणांसाठी चर्चेत
असले, तरी तेही सामान्यजनांना नेहमीच उपलब्ध असतात आणि अनेकांची कामे
मार्गी लावतात, अशीच त्यांची ख्याती आहे. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र
प्रधान हेही ट्विटरवर क्रियाशील असलेले नेते आहेत. याचं कारण खुद्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विटरवर असतात आणि त्यांच्या तंत्रकुशलतेचा
प्रत्यय सर्वांनीच घेतला आहे.
ट्विटरवरून
थेट नेतेमंडळींकडून असा प्रतिसाद मिळायला लागल्यावर आपण भारतीय लोक
गहिवरून येणं अगदी स्वाभाविक आहे. याचं कारण म्हणजे जेवढा नेता वा मंत्री
मोठा, तेवढा तो सामान्य माणसासाठी दुर्लभ अशी आपली अनेक वर्षांच्या
अनुभवांती खात्री पटली आहे. शिवाय एकदा एखादा नेता मंत्री झाला, की त्याचे
हात आभाळाला टेकले अशीच त्याची व आपलीही समजूत होते. साध्या गल्लीतल्या
नगरसेवकाचा रुबाब आपण रोजच पाहत असतो. नगरसेवक होण्यापूर्वी सहज चहाच्या
टपरीवर गप्पा मारणारा माणूस नंतरच्या पाच वर्षांत कसा चंद्राच्या
कलेप्रमाणे बदलत जातो, हेही आपण नेहमी अनुभवत असतो. त्यामुळे नगरसेवकाचा
एवढा रुबाब, तर केंद्रीय मंत्र्याचा किती असेल, असं त्रैराशिक मांडून आपण
त्याच्या अनुपलब्धतेची किंवा माजाची किंवा रुबाबाची मनातल्या मनात एक प्रत
ठरवत असतो. सामान्य माणसानं सरकारी कार्यालयांचे फक्त खेटेच घालायचे,
त्याचा वशिला नसेल तर त्याचे काम होणे कठीण याचा नित्य प्रत्यय येत
असल्यामुळे मंत्री वगैरे सामान्य माणसाला थेट उत्तर देतील किंवा त्याचं काम
सहजपणे करतील, यावर आपला विश्वासच बसत नाही. त्यामुळंच ट्विटरवर केलेल्या
एका पोस्टची दखल थेट केंद्रीय मंत्री घेतात आणि संबंधित माणसावर कारवाई
होते, याचं कौतुक वाटणारच. आता हे पाहून अनेक लोक मंत्र्यांना ट्विटरवर
फॉलो करू लागतील आणि त्यांच्याकडे तक्रारींचा पाऊस पडेल. किंबहुना आत्ताच
हे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढलेलं दिसतं आहे. अमुक एका एक्स्प्रेसमध्ये
स्वच्छतागृहांमध्ये वास येतोय ते स्टेशनवर माझ्या बाळाला दूधसुद्धा
मिळालेलं नाही इथपर्यंत सर्वच ट्विटर तक्रारी आपण पाहिल्या आहेत.
रेल्वेमंत्र्यांनी त्यांना जेव्हा जेव्हा शक्य झालं तेव्हा तेव्हा
तत्परतेनं कारवाई केलेली आहेच.
मुद्दा
या कार्यक्षम मंत्र्यांचा नाहीच. कारण हे मंत्रिमहोदय केवळ ट्विटरवरच
कार्यक्षम नाहीत, हे सर्वांना माहिती आहे. त्यांनी रेल्वे मंत्रालयात काही
मूलभूत सुधारणांना प्रारंभ केला आहे, असं चित्र आहे. त्यामुळं त्यांचा
प्रश्नच नाही. मुद्दा आहे तो अन्य मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेचा आणि त्याला
जोडूनच किती जनतेकडं ही ट्विटरवरून तक्रार करण्याची सोय आहे, हा!
समाजमाध्यमांची शक्ती आता सर्वांना माहिती आहे. त्याचे फायदे-तोटे आपण गेलं
संपूर्ण दशक अनुभवत आहोत. समाजमाध्यमांमुळं, विशेषतः स्मार्टफोनमुळं फार
मोठा वर्ग आता एकाच लेव्हलवर आला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवं. तरीही ही
सुविधा सर्वांपर्यंत पोचली आहे, असं म्हणणं फारच धार्ष्ट्याचं होईल.
त्यामुळं सर्व अडचणी या माध्यमातून संपणार नाहीतच. उदा. तेलंगणमधील एका
खेडेगावात वर्षानुवर्षं पाण्याची समस्या आहे. टँकरही वेळेवर येत नाही किंवा
त्यात भ्रष्टाचार होतोय. अशा वेळी तिथल्या माणसानं पेयजल मंत्र्यांना
ट्विट करून ही समस्या सांगितली, तर त्यांच्याकडेही यावर तत्पर उपाय नसेल.
एक गोष्ट मात्र ते जरूर करू शकतील. ती म्हणजे संबंधित यंत्रणेवर कारवाई करू
शकतील. सामान्य माणसाला दिलासा हवाय तो याच गोष्टीचा. आपण केलेल्या
तक्रारीवर कुठं तरी सरकारी यंत्रणा हलतेय याची त्याला खात्री हवी आहे.
ट्विटरनं त्याला ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
अर्थात
हे दुधारी शस्त्र आहे, याचीही जाणीव हवी. सामान्य जनतेच्या फायद्याची
एखादी सोय उपलब्ध करून दिली, की त्याचा गैरफायदा घेणारे दलाल किंवा तत्सम
यंत्रणा लगेचच कशी उभी राहते हे आपण माहितीच्या अधिकाराबाबत बघितलं आहे. या
अधिकाराचा गैरवापर करून ब्लॅकमेलिंगचा धंदा करणारे कमी नाहीत. म्हणजे
पुन्हा तिथं सामान्य माणूस खऱ्या अर्थानं या अधिकारापासून वंचितच राहिलेला
आहे. उद्या समाजमाध्यमांच्या या उपायाचंही असंच होण्याचा धोका मोठा आहे.
मंत्री ट्विटरवरून दखल घेऊन कारवाई करतात म्हटल्यावर चुकीच्या किंवा
एखाद्याला त्रास देण्यासाठीही तक्रारी केल्या जाण्याची शक्यता आपल्याकडं
नाकारता येत नाही. अर्थात अशा तक्रारींची शहानिशा करण्याची काळजी कार्यक्षम
मंत्री घेतीलच. पण अशा चुकीच्या तक्रारी करणाऱ्यांनाही काही तरी शिक्षा
करण्याची तरतूद केलीच पाहिजे, यात शंका नाही. अन्यथा रोगापेक्षा इलाज भयंकर
अशी अवस्था व्हायची.
भारतासारख्या
महाकाय देशात वास्तविक या समाजमाध्यमाचा प्लॅटफॉर्म किती तरी चांगल्या
गोष्टींसाठी वापरला जाऊ शकतो. सुदैवानं आपले पंतप्रधान तंत्रकौशल्याचं
महत्त्व जाणतात. डिजिटल इंडिया किंवा अशा किती तरी घोषणा प्रत्यक्षात
आल्यास कारभारातील पारदर्शकता वाढेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा
राज्यांमधील मंत्रिमंडळे जनतेच्या सेवेसाठी आहेत हे भान वाढीला लागेल.
जनतेच्या प्रती असलेला प्रतिसादाचा वेळ ('रिस्पॉन्स टाइम') कमी होईल.
अर्थात हे करताना जनतेलाही आपल्या कर्तव्यांप्रती जागरूक राहावे लागेल.
रेल्वे डब्याचा कोपरा गुटख्याच्या पिचकाऱ्यांनी भरायचा आणि दुसरीकडं
अस्वच्छतेबद्दल तक्रार करायची असं चालणार नाही. लाच घेणारा गुन्हेगार असतो,
तसाच देणाराही असतो. त्यामुळं रेल्वेत ऐन वेळी प्रवास करताना लाच देऊन मी
जागा मिळविणार नाही, असा निर्धार आपल्यापैकी सर्वांनीच केला तर? रेल्वे हे
एक उदाहरण झालं. आपल्या जगण्यातल्या प्रत्येक घटकाशी भ्रष्टाचार या ना त्या
स्वरूपात जोडला गेला आहे. त्यामुळं एरवी भ्रष्टाचारात सामील नसलेल्या
सामान्य माणसाला कमालीचं वैफल्य येऊ शकतं. ही वैफल्यग्रस्तता टाळण्यासाठी
समाजमाध्यमांचा चांगला उपयोग करून घेता येईल; अन्यथा व्हॉट्सअपवर निरर्थक
फॉरवर्ड करणारे काही कमी नाहीत. आदर्श समाजव्यवस्थेत सरकार या
यंत्रणेबरोबरच तिच्याकडून सेवा बजावून घेणारी जनताही समान जबाबदार असते.
मुळात सरकार म्हणजे वेगळी कुणी यंत्रणा नसतेच. ती एका प्रकारे जनतेचेच
प्रातिनिधिक रूप असते. त्यामुळं जबाबदारी दोन्ही घटकांची आहे. आपण आदर्श
समाजव्यवस्था नाही आहोत. पण त्या दिशेनं सदैव वाटचाल करायला काय हरकत आहे?
टि्वटरसख्याचाही हाच संदेश आहे.
---
(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे : १८ सप्टेंबर २०१६)
----
No comments:
Post a Comment