न्यूड वाद - मटा लेख

अभिव्यक्तीचं ‘न्यूड’ सत्य

-------------------------------------------------

माहिती व प्रसारण खात्याला सदैव चुकीच्या कारणासाठी प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचं कुठलं अॅवॉर्ड असेल तर ते तातडीनं दिलं पाहिजे. सध्याचं ताजं कारण आहे ते न्यूड व एस. दुर्गा (पूर्वीचं नाव सेक्सी दुर्गा) हे दोन चित्रपट भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून (इफ्फी) काढून टाकण्याचं. रवी जाधव दिग्दर्शित ‘न्यूड’ या मराठी चित्रपटाला महोत्सवाची ‘ओपनिंग फिल्म’ होण्याचा मान मिळाला होता. याशिवाय यंदा इंडियन पॅनोरमा या विभागात एक तृतीयांश, म्हणजे २६ पैकी नऊ चित्रपट मराठी आहेत. यामुळं मराठी चित्रपटसृष्टीत उत्साहाची लाट पसरली होती. मात्र, ‘न्यूड’ची संतापजनक हकालपट्टी झाल्यानं चित्रकर्मींमध्ये अत्यंत अस्वस्थता आहे. महोत्सवावर बहिष्कार घालण्याची चर्चा सुरू आहे. काही कलाकारांना मात्र महोत्सवात सहभागी होऊनच आपण निषेध नोंदवला पाहिजे, असं वाटत आहे.

मूळ मुद्दा या चित्रपटांची महोत्सवातून हकालपट्टी होण्याचा आहे आणि तो सर्वांत महत्त्वाचा आणि गंभीर आहे. मुळात या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात दाखविण्यात येणाऱ्या चित्रपटांची निवड चित्रपट क्षेत्रातील जाणकारांकडून केली जाते आणि त्यात सरकारी यंत्रणांचा कुठलाही हस्तक्षेप नसतो. चित्रपटांची निवड झाल्यानंतर ही यादी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे जाते आणि त्यांच्याकडून ती घोषित होते. यंदाही ही यादी घोषित झाली. त्यात ‘न्यूड’ व ‘दुर्गा’ हे दोन्ही चित्रपट होते. ‘न्यूड’ला तर उद्-घाटनाचा चित्रपट होण्याचा मान मिळाला होता. असं असताना नंतर काय चक्रं फिरली सरकार जाणे... हे दोन्ही चित्रपट काढून टाकण्यात आले. हा सरकारी हस्तक्षेप संबंधित सिनेमांवर अन्याय करणारा आहे. ‘न्यूड’ हा चित्रपट तर सेन्सॉरनंही संमत केला आहे. सध्या चित्रपटगृहांत त्याचं ट्रेलरही दाखवण्यात येत आहे. (काही काही ठिकाणी हे ट्रेलरही न दाखवण्याचा मूर्खपणा सुरू आहे.) असं असताना सरकारला या सिनेमांची अशी कोणती भीती वाटली, की त्यामुळं हे चित्रपटच महोत्सवातून काढून टाकले? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात निवडलेले चित्रपट असे अचानक काढून टाकून आपण कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहोत, हे सरकारला कळत नसेल? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवण्यात येणारे चित्रपट त्या त्या देशाचा आरसा दाखवत असतात. तेथील समाजजीवन, कलासंस्कृतीचं दर्शन घडवत असतात. आपण आता जगाला काय दाखवणार आहोत? आपला फुटका आरसा? आपल्या देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं हे ‘न्यूड’ सत्य बघून जगातील तमाम चित्रपटप्रेमींना लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

कलाकाराला आपली कला सादर करण्याचं स्वातंत्र्य (अर्थात घटनेच्या, देशहिताच्या मर्यादेत) असतं, ही बाब आपल्याकडं सरकारच्या फार पचनी पडताना दिसत नाही. विशेषतः पूर्वीची परिस्थिती बरी म्हणायची वेळ आता आली आहे. कलाबाह्य कारणांनी कलाकृतींवर बंदी घालणं, त्यांना विरोध करणं, त्यांची मुस्कटदाबी करणं या गोष्टी बोकाळू लागल्या आहेत. ‘न्यूड’ हा चित्रपट मी पाहिलेला नाही. मात्र, त्याच्या ट्रेलरवरून सिनेमाच्या आशयाची पुरेशी कल्पना येते. चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये किंवा कला संस्थांमध्ये माणसाचं न्यूड पोर्ट्रेट काढता येणं हा कलाशिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग असतो. यासाठी स्त्री किंवा पुरुष मॉडेलना समोर बसवून अनेक विद्यार्थी हे पोर्ट्रेट काढत असतात. चित्रकलेच्या दुनियेशी संबंध असलेल्या लोकांना याविषयी अधिक माहिती आहे. असं नग्न मॉडेल म्हणून बसण्यासाठी संबंधित संस्थेकडून मोबदला मिळतो. जगभरात आणि भारतातही गेली कित्येक वर्षं ही प्रथा आहे. पूर्वी आणि आताही या कामासाठी सहजी माणसं मिळत नसत. विशेषतः स्त्रियांसाठी हे कठीण. अशाच एका स्त्रीच्या भावजीवनाचा प्रवास (स्वतः जे. जे. कला महाविद्यालयाचे विद्यार्थी असलेले) रवी जाधव यांनी या सिनेमात चितारला असावा, असं प्रोमोजवरून जाणवतं. ‘न्यूड’ हा शब्द सर्वसामान्यांना काहीसा दचकवणारा असला, तरी कलाजगतात हाच शब्द प्रचलित असल्यानं सिनेमाचं शीर्षक म्हणूनही तोच योग्य आहे. (शिवाय मूळ मार्केटिंग व जाहिरात क्षेत्रात असलेल्या जाधवांना या शीर्षकाची ‘मार्केट व्हॅल्यू’ही चांगलीच माहिती असणार!) तर असा हा सिनेमा आशयात्मकदृष्ट्या कसा आहे, हे तो पाहिल्यावरच कळेल. पण तो लोकांना पाहूच द्यायचा नाही, हा माहिती व प्रसारण खात्याचा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. शिवाय ‘इफ्फी’मधून काढला याचा अर्थ तो पुढेही प्रसारित होणार की नाही, की तिथंही सरकार काही आडकाठी आणणार हा प्रश्न उरलाच आहे.

जी गोष्ट ‘न्यूड’ची, तीच मल्याळी दिग्दर्शक सनलकुमार शशिधरन यांच्या ‘एस. दुर्गा’ची. यात दुर्गा नामक एका उत्तर भारतीय तरुणीची आणि कबीर या केरळी तरुणाची गोष्ट दाखविण्यात आली आहे. दुर्गा पळून आलेली असते आणि कबीरसोबत पळून जात असताना दोन गुंडांशी त्यांची गाठ पडते. ते गुंड या दोघांना मदत करण्याची तयारी दाखवतात. त्यानंतर या दोघांना त्या रात्री जगाचं जे दर्शन घडतं, जे भयानक अनुभव येतात त्याचं चित्रण म्हणजे हा सिनेमा. हाही सिनेमा अद्याप मी पाहिलेला नाही. मात्र, ‘इफ्फी’साठी नियुक्त आंतरराष्ट्रीय ज्यूरींनी तो संमत करून निवडला होता, याचा अर्थ तो काही टाकाऊ सिनेमा नक्कीच नसणार. या सिनेमाचं नाव आधी ‘सेक्सी दुर्गा’ असं होतं. मात्र, त्यावरून मोठा गदारोळ उडाल्यानंतर शशिधरननं हे नाव ‘एस. दुर्गा’ असं केलं. त्यानंतरही या सिनेमाच्या मागं लागलेलं शुक्लकाष्ठ टळलेलं नाही. आता ‘इफ्फी’तून हकालपट्टी होण्याची दुर्दैवी वेळ त्याच्यावर आली आहे.

‘न्यूड’ काय किंवा ‘दुर्गा’ काय, हे सिनेमे म्हणून नक्की कसे आहेत, हे माहिती नाही. त्यांची नावं काहीशी प्रक्षोभक आणि लक्ष वेधून घेणारी आहेत हेही खरं. मात्र, केवळ या कारणांवरून ते काढून टाकले असावेत असं वाटत नाही. ‘न्यूड’मध्ये एम. एफ. हुसेन यांच्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ आहे, तर केरळमधील धर्मवादी राजकारण व तिथं केंद्राच्या विरोधातलं सरकार यांचा या गोष्टीशी संबंध नसेलच असं म्हणता येत नाही. शशिधरन यांनी तर केरळ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून काय निष्पन्न होतं हे पाहायचं. मात्र, मल्याळी चित्रपटसृष्टीनं शशिधरन यांच्या प्रकरणात बाळगलेलं मौन त्यांना अधिक त्रासदायक वाटतं आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत मात्र तुलनेनं बरं चित्र आहे. रवी जाधव हे चित्रपटसृष्टीतील मोठं नाव असल्यानं त्यांच्या समर्थनार्थ अनेक कलाकार पुढं आले आहेत. दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी यानं सरकारी फतव्याविरोधात सोशल मीडियावर उघड मोहीम सुरू केली असून, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. एकूण जनभावना सरकारी निर्णयाच्या विरोधातच आहे, यात शंका नाही.

यंदा कधी नव्हे, ते तब्बल नऊ मराठी सिनेमे इंडियन पॅनोरमा या विभागात दाखल झाल्यानं त्या सर्वांनी आता महोत्सवावर बहिष्कार टाकावा, अशीही जोरदार चर्चा एका वर्तुळातून पसरवली जात आहे. मात्र, पहिल्यांदाच निवड झालेले काही निर्माते व दिग्दर्शक नक्की काय करायचं याबद्दल बुचकळ्यात पडले आहेत. प्रसाद ओक दिग्दर्शित ‘कच्चा लिंबू’ या चित्रपटाचाही या नऊ सिनेमांत समावेश असून, विशेष म्हणजे त्यात प्रमुख भूमिकेत रवी जाधव आहे. त्यामुळं रवी जाधव दिग्दर्शित सिनेमासाठी रवी जाधव अभिनित सिनेमा मागे घ्यायचा का, असा यक्षप्रश्न प्रसाद ओकसमोर निर्माण झाला असून, तो त्यानं जाहीरपणे मांडला आहे. पुण्यातले जुनेजाणते नाट्यकर्मी योगेश सोमण यांचा ‘भिरभिरं’ हा पहिलावहिला सिनेमाही ‘पॅनोरमा’त निवडला गेला आहे. ‘प्रथमच चित्रपट निवडला गेला आहे, तर अशी संधी वाया घालवावी का,’ असा प्रश्न त्यांनाही पडला असून, त्यांनी महोत्सवात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दिसते. अर्थात हा त्यांच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विषय असून, काय करायचं याचं त्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित आहेच.

एक मात्र खरं, की ‘इफ्फी’वर बहिष्कार घालून तसा काही फार उद्देश सफल होणार नाही. नऊ सिनेमे नसले, तर सरकार पुढचे नऊ सिनेमे ‘पॅनोरमा’त सहभागी करून घेईल आणि महोत्सव या सिनेमांविना पार पडेल. जगभरातल्या नामांकित चित्रकर्मींसमोर, रसिकांसमोर आपली कलाकृती सादर न करून मराठी दिग्दर्शकांना काय मिळणार? त्यांच्या बहिष्कारामुळं ‘न्यूड’ पुन्हा महोत्सवात सामील होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळं या कलावंतांनी जरूर गोव्याला जावं आणि शक्य त्या मंचांवरून आपला निषेध नोंदवावा. मराठी कलावंतांची कलेशी असलेली बांधिलकी त्यातून जगाला समजेल.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे तसं दुधारी शस्त्र आहे. आपण आपल्या समाजात वावरताना अनेकदा दांभिक भूमिका घेत असतो. आपला न्याय सोयिस्कर असतो आणि बहुतेकदा स्वतःच्या फायद्याचाच असतो. दुसऱ्याच्या हक्कासाठी लढणारे तसे फारच कमी. शिवाय आपल्या विचारांवर आयुष्यभर ठाम राहणारे तर त्याहूनही कमी. आपला समाज जसा आहे, तसलंच सरकार आपल्याला मिळालं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आवाज लावताना वास्तवातलं हे ‘न्यूड’ सत्यही जाणून घेऊ या.

---
(पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे आवृत्ती; १६ नोव्हेंबर २०१७)
----