संवादसेतू दिवाळी अंक लेख

मराठी सिनेमा : तंत्रातून 'अर्था'कडे... 

-----------------------------------

गेल्या पंधरा वर्षांत मराठी चित्रपटांचा प्रवास मांडायचा झाला तर तो अनेक अंगांनी मांडता येईल. आशयाच्या अंगाने बोलता येईल, तंत्राच्या अंगाने बोलता येईल, प्रसिद्धीच्या अंगाने बोलता येईल किंवा निर्मितीमूल्याच्या अंगाने काही बाबी सांगता येतील. मी २००३ ते २०१४ या काळात अनेक मराठी सिनेमांचं परीक्षण केलं. परीक्षण केलेल्या सिनेमांव्यतिरिक्त इतर मराठी सिनेमेही अर्थातच पाहिले. त्यामुळं मराठी सिनेमांचा गेल्या पंधरा वर्षांतला प्रवास अगदी डोळ्यांसमोर आहे. या लेखात मला प्रामुख्यानं तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर मराठी सिनेमाच्या आशयद्रव्यात कसा फरक पडत गेला किंवा मुळात असा फरक पडला का, याविषयी चर्चा करावीशी वाटते. कारण आपल्याकडं कुठल्याही कलाकृतीचं मूल्यमापन करताना त्या कलाकृतीच्या जन्माच्या वेळी त्या समाजात प्रचलित असलेल्या अर्थव्यवहाराचं भान ठेवलेलं खूप कमी पाहायला मिळतं. त्यामुळं हे मूल्यमापन कायमच एका वेगळ्या अवकाशात राहतं आणि वस्तुस्थिती बऱ्याचदा वेगळी असू शकते. 

हे अर्थव्यवहाराचं भान म्हणजे नेमकं काय? समाजाचा प्रवास अनेक बाजूंनी सुरू असतो. समाज सदैव पुढं जायचा प्रयत्न करीत असतो. हा प्रवास सांस्कृतिक बाजूनं असतो, तसा आर्थिक बाजूनंही असतो. किंबहुना आर्थिक बाजूचा प्रवास जास्त ठळक दिसणारा असतो किंवा जाणवणारा असतो. या बदलांचं प्रतिबिंब आपल्या कलाकृतींमध्ये कळत-नकळत पडत असतं. तर या बदललेल्या आशयद्रव्याचं तत्कालीन अर्थव्यवहाराच्या अंगानं मूल्यमापन करणं गरजेचं असतं. तसं ते न केल्यास मूल्यमापनात काही तरी अपुरेपणा राहतो आणि तो सर्वांनाच जाणवतो. आपल्याकडं मोबाइलचं युग अवतरल्यानंतर हा बदल अगदी स्पष्ट जाणवणारा दिसतो. एकविसावं शतक सुरू झालं, तेव्हा आपल्याकडं १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांनी एक दशक पूर्ण केलं होतं. सिनेमाच्या बाबतीत बोलायचं तर मराठी चित्रपटांची अवस्था त्या काळात फारच बिकट होती. म्हणजे वर्षाला केवळ सात ते आठ सिनेमे तयार होत होते. एका वर्षी तर राज्य पुरस्कारांसाठी त्या वर्षी तयार झालेल्या सर्वच सिनेमांना कुठलं ना कुठलं नामांकन मिळालं होतं, असं सांगितलं जातं. याची काही कारणं होती. मराठी चित्रपटांच्या जन्मापासून त्याचे काही ठळक टप्पे सांगता येतात. त्यात १९९० चं दशक हे विनोदी चित्रपटांचं दशक मानलं जातं. यात काही चित्रपट चांगले होते, तर अनेक चित्रपट तद्दन टाकाऊ होते. केवळ अनुदानाच्या योजनेचा लाभ घ्यायचा म्हणून अनेक अमराठी निर्मात्यांनी मराठीचा गंधही नसताना अनेक कथित 'इनोदी' चित्रपट तयार केले. या लाटेमुळं आपला प्रेक्षक मराठी चित्रपटांपासून दूर गेला. मराठी चित्रपटांची संख्या तेव्हा अतोनात वाढली, तरी गुणवत्ता रसातळाला गेली होती. सचिन, महेश कोठारे यांसारख्या दिग्दर्शकांच्या करिअरचा पहिला अन् अत्यंत यशस्वी टप्पा तोपर्यंत संपला होता. सचिननं तर 'कुंकू' या चित्रपटानंतर अत्यंत प्रदीर्घ असा १२-१३ वर्षांचा ब्रेक घेतला, तो थेट २००५ मध्ये 'नवरा माझा नवसाचा'पर्यंत. दरम्यान, महेश कोठारेंचे सिनेमे अधूनमधून येत होते आणि चांगलं यश मिळवीत होते, पण ते तेवढं पुरेसं नव्हतं. स्मिता तळवलकर १९८९ मध्ये 'कळत-नकळत'द्वारे धाडसाने मराठी चित्रनिर्मितीत उतरल्या आणि त्यांनी सातत्याने दीर्घकाळ चांगले मराठी सिनेमे दिले. पुढं १९९५ मध्ये 'दोघी' या चित्रपटाद्वारे सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर ही जोडी मैदानात उतरली आणि त्यांनीही ठरावीक अंतरानं सातत्यानं दीर्घकाळ चांगले मराठी सिनेमे देण्याची परंपरा कायम राखली. या सर्वांचं वैशिष्ट्य म्हणजे या सर्व निर्माता-दिग्दर्शकांनी आपापला असा एक प्रेक्षकवर्ग तयार केला होता आणि त्या प्रेक्षकवर्गाकडूनच तो सिनेमा पाहिला जाई. उदा. महेश कोठारेंचे सिनेमे ग्रामीण भागातला प्रेक्षक डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केले जात, तर स्मिताताईंचे शहरी मध्यमवर्ग डोळ्यांसमोर ठेवून! भावे-सुकथनकर यांचे चित्रपट तर आणखीनच मर्यादित वर्तुळापर्यंत पोचत होते आणि पाहिले जात होते (अपवाद 'दहावी फ'चा...)! 

इथं एक उल्लेख केला पाहिजे. पूर्वी आपल्याकडं चातुर्वर्ण्य व्यवस्था होती, तशी मराठी सिनेमांतही एक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था होती व आहे. राजा परांजपे ते नागराज मंजुळे असं त्याचं थोडक्यात वर्णन करता येईल. महाराष्ट्रातील सामाजिक वर्णव्यवस्था अगदी स्पष्ट आहे. या व्यवस्थेला साद घालत अनेकांनी इथं हा व्यवसाय केला. फक्त या गोष्टी उघडपणे बोलल्या जात नसत. पण जो तो आपापला प्रेक्षकवर्ग सांभाळून असे. (आता सोशल मीडिया उपलब्ध झाल्यामुळं 'तुमची कट्यार, तर आमचा सैराट' असं म्हणण्यापर्यंत ही मजल गेली आहे.) ही व्यवस्था आजही एवढी भक्कम आहे, की सुमित्रा भावेंचा प्रेक्षक 'फँड्री' किंवा 'लय भारी' बघायला जात नाही आणि 'सैराट'च्या प्रेक्षकानं 'वास्तुपुरुष' किंवा 'संहिता' ही नावंही ऐकलेली नसतात. गंमत म्हणजे हे सिनेमे तयार करणाऱ्या सुमित्राताई किंवा नागराजच्या मनात हे कप्पे असतील, असं मुळीच वाटत नाही. पण जातीपलीकडं विचार करू न शकणारे आपले बहुसंख्य प्रेक्षकच असा सैराट विचार करत असतात आणि हे मुळीच गुपित नाही. जागोजागी ते ठळकपणे कधी प्रत्यक्ष, तर कधी अप्रत्यक्षरीत्या दिसत असतं, जाणवतही असतं.

अशा परिस्थितीत गेल्या १५ वर्षांत मराठी सिनेमा कुठून कुठं गेला, हे नोंदवताना ही सर्व पार्श्वभूमी महत्त्वाची ठरते. ती पाहिल्यावर तंत्रज्ञानातील प्रगतीची खरी फळं आपल्याला चाखायला मिळू लागली तो काळ आणि मराठी सिनेमामध्ये आलेल्या एका क्रांतिकारी बदलाचा काळ एकच असावा, यात आश्चर्य वाटत नाही. साधारण १९९७-९८ मध्ये मराठी सिनेमांच्या निर्मितीनं तळ गाठला होता. एक तर १९९१ नंतर भारतात उपग्रह वाहिन्या सुरू झाल्या होत्या आणि लोकांना घरबसल्या मनोरंजनाचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले होते. शिवाय मराठी चित्रपट आशयदृष्ट्याही फार काही वेगळं देत नव्हते. अजूनही एकपडदा सिनेमागृहांचीच मक्तेदारी होती आणि सिनेमांची निर्मितीही याच चित्रपटगृहांतून मिळणाऱ्या व्यवसायाचं गणित मांडून केली जात होती. त्यात काही गैर नव्हतं. एखाद्या चित्रपटानं पुण्याला 'प्रभात'मध्ये किंवा मुंबईत 'प्लाझा'मध्ये किती आठवडे मुक्काम ठोकला यावरच त्याचं यशापयश मोजलं जात होतं. 

अशा वेळी आजूबाजूला बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक वातावरणाचं प्रतिबिंब म्हणावेत असे दोन चित्रपट या वेळी, म्हणजे १९९९ मध्ये आले आणि त्यांनी मराठी चित्रपटांकडं बघण्याची प्रेक्षकांची दृष्टीच बदलून टाकली. यातला पहिला होता चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित 'बिनधास्त'. नाटकांमध्ये अनेक वर्षं काम करणाऱ्या चंदूनं चित्रपट दिग्दर्शनात पदार्पण केलं तो हा चित्रपट. भारतातल्या आर्थिक सुधारणांनंतर समाजात, विशेषतः शहरांत जे बदल घडत होते, त्याचं प्रतिबिंब 'बिनधास्त'मध्ये पडलं होतं. म्हटलं तर ही एक मर्डर मिस्टरी होती. पण कॉलेजच्या होस्टेलमध्ये शिकणाऱ्या दोन तरुणींना तोपर्यंत मराठी सिनेमात नायिका कुणी दाखवलं नव्हतं. (चाळिशीचे, पण तरीही कॉलेजकुमार दाखविलेले नायक तोपर्यंत अनेक पाहिले होते...) किंबहुना या सिनेमात महत्त्वाचं असं एकही पुरुष पात्र नव्हतं. संपूर्णपणे स्त्री कलाकारांनी अभिनय केलेला हा वेगळा सिनेमा होता. यातल्या मुली आधुनिक होत्या. 'तुझी नि माझी खुन्नस' म्हणत टशन देणाऱ्या होत्या. नवी फॅशन, पेहराव करणाऱ्या होत्या. खोट्या वर्गण्या गोळा करून, जीप उडवत ट्रिपची धम्माल करणाऱ्या होत्या. 'डोंगर किसिंग तुफान वारा' असं गात बिनधास्त जगणाऱ्या होत्या. 'दोन मित्रांची मैत्री आयुष्यभर टिकते, तशी दोन मैत्रिणींची का नाही टिकू शकत?' असा थेट सवाल विचारणाऱ्या मैत्रिणी यात दिसल्या. शिवाय उत्तम पटकथा आणि शेवटपर्यंत खुनी कोण, याचं उत्तमरीत्या राखलेलं रहस्य यामुळं हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. शहरातल्या आधुनिक स्त्रियांच्या, तरुणींच्या मानसिकतेचा अचूक वेध घेणारा हा सिनेमा होता. चंदू कुलकर्णींनी त्यापूर्वी व्यावसायिक रंगभूमीवर 'चारचौघी' आणि 'चाहूल'सारख्या नाटकांतून आधुनिक स्त्री-मनाचा ठाव घेतला होताच. पहिल्या सिनेमातही त्यांनी ही विचारधारा जपली आणि खऱ्या अर्थानं 'प्रागतिक' अशा मराठी मुलींची प्रतिमा (बहुदा पहिल्यांदाच) पडद्यावर दाखविली. 'बिनधास्त' गाजल्यामुळं मराठी प्रेक्षक पुन्हा चित्रपटगृहांकडं वळला. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी प्रसिद्धीवरही बराच खर्च केला होता आणि अशा प्रकारची वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी त्यापूर्वी तरी कोणत्याही सिनेमाची झालेली मी तरी पाहिली नव्हती. अर्थात मूळ कलाकृतीत दम होता, म्हणूनच प्रेक्षकांनी तो उचलून धरला, हे निर्विवाद सत्य. पण प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये खेचून आणण्यासाठी आता पारंपरिक मार्गांपेक्षा वेगळ्या 'मार्केटिंग गिमिक'ची गरज पडणार आहे, हे 'बिनधास्त'च्या यशानं सिद्ध केलं. 

याच वर्षी आलेला असा दुसरा सिनेमा होता - 'सातच्या आत घरात'. स्मिता तळवलकर निर्मात्या आणि संजय सूरकर यांचं दिग्दर्शन होतं. या सिनेमानं शहरी, महानगरी तरुणाईच्या भावभावनांना प्रथमच पडद्यावर चेहरा दिला. अर्थात जुन्या पिढीचं अस्तित्व होतंच आणि ते थोडंसं 'तुमचं कसं चुकतंय' हे तरुणाईला सांगण्यासाठीच होतं. पण तरीही या सिनेमानं तरुणाईची भाषा पडद्यावर आणली आणि तिच्या भावविश्वातल्या गोष्टी प्रेक्षकांसमोर आणल्या हे नक्की. रात्री उशिरा घरी सोडणाऱ्या बॉयफ्रेंडला किस करणारी तरुणी याच सिनेमानं दाखविली. शहराबाहेर उशिरा पार्टी करणाऱ्या ग्रुपमधील एक मुलीवर झालेला बलात्कार आणि त्या घटनेनं हादरलेले तिचे मित्र-मैत्रिणी हा सिनेमाचा विषय असला, तरी या सिनेमानं जाता जाता अनेक सामाजिक घटनांवर सूचक भाष्य केलं होतं आणि ते सर्व प्रेक्षकांना तेव्हा आवडलं होतं.

या दोन चित्रपटांनी तेव्हाची बदलती सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती अचूकपणे दाखविली होती आणि त्यामुळंच त्यांना मोठ्या प्रमाणात लोकाश्रयही लाभला. सिनेमा अनेक अर्थांनी समाजात घडणाऱ्या घटनांचं प्रतिबिंब असतो, हे खरं आहे. पूर्वी तर सिनेमात काळाच्या पुढच्या गोष्टी दाखवत आणि मग लोक त्यांचं अनुकरण करीत. उदा. नायिकांच्या विविध वेशभूषा किंवा फॅशन. 'साधना कट' हे याचं उत्तम उदाहरण सांगता येईल. मराठी सिनेमाच्या बाबतीत अशी परिस्थिती नसली, तरी किमान चालू काळातील सामाजिक, आर्थिक बदलांची दखल त्यांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा असतेच. या दोन्ही सिनेमांनी ती गरज पूर्ण केली. 

विसावं शतक संपून एकविसावं शतक उजाडलं ते सिनेमांंच्या जगात एक क्रांती घेऊनच. मुंबईमध्ये पहिलं मल्टिप्लेक्स सुरू झालं आणि पाठोपाठ २००१ मध्ये पुण्यात सातारा रोड इथं सिटीप्राइड हे पहिलं मल्टिप्लेक्स सुरू झालं. मल्टिप्लेक्स युगाची नांदी अनेक बदलांनी घेऊनच आली. आर्थिक सुधारणांचं पर्व सुरू झालं, त्याला दहा वर्षं झाली होती आणि त्या सुधारणांची फळं आता देशभरात विविध रूपात दिसू लागली होती. देशभरात महामार्गांचं जाळं विणलं जात होतं, मोठमोठ्या मॉलची उभारणी होत होती, आयटी कंपन्यांच्या आगमनानं पुणे किंवा हैदराबाद, बंगलोर यासारख्या शहरांचा तोंडवळा बदलू लागला होता. मल्टिप्लेक्सही याच काळात आले. समाजातला मध्यमवर्गाचा एक मोठा समूह झपाट्यानं वरच्या आर्थिक पातळीवर झेप घेऊ लागला. लोकांची क्रयशक्ती वाढली. चांगल्या सेवेसाठी पैसे द्यायला लोक तयार होऊ लागले. चांगले हायवे पाहिजेत, तर टोल द्या किंवा अगदी चांगलं स्वच्छतागृह हवं असेल तरी पैसे द्या अशी मानसिकता घडविण्यात येत होती. या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गाला हे मान्य होतं. देशातल्या अनेक टिअर-२ शहरांत मोठमोठे गृहप्रकल्प बांधण्यात येऊ लागले. टाउनशिप उभ्या राहिल्या. जागांचे भाव वाढले. छोट्या गावांतून शहरांत आलेल्या मोठ्या वर्गानं या ठिकाणी घरं घेतली आणि ते कायमस्वरूपी शहरांचे रहिवासी झाले. महाराष्ट्रातही हे मूक स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर घडून आलं. गावं बऱ्यापैकी ओस पडली. शहरांत वेगळी कार्यसंस्कृती उदयाला आली. गिरण्या, बँका किंवा सरकारी कार्यालये एवढ्यापुरत्याच मर्यादित असलेल्या नोकऱ्या प्रचंड वैविध्यानं विस्तारल्या. सेवा क्षेत्राला बरकत आली. वेगवेगळ्या शिफ्टमधल्या नोकऱ्या सुरू झाल्या. लोकांना घरी नेण्यासाठी आणि कामावर नेण्यासाठी खासगी टॅक्सी धावू लागल्या. बँका मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊ लागल्या. शहरांत अनेक ठिकाणी एटीएम उभारणी करण्यात आली. पैसे काढण्यासाठी बँकांमध्ये जाण्याची गरज उरली नाही. क्रेडिट कार्डची संस्कृती आली. लोक भरमसाठ कर्ज घेऊ लागले. अनेकांची आयुष्यंही यापायी उद्ध्वस्त झाली. मराठी सिनेमानं याची दखल घेतली. गजेंद्र अहिरे यांच्या 'दिवसेंदिवस' नावाच्या चित्रपटात याच समस्येचं दर्शन घडलं. क्रेडिट कार्डच्या मोहापायी अवास्तव स्वप्नं पाहणाऱ्या एका जोडप्याची वाताहत त्यांनी यात दाखविली होती. 

या बदलत्या काळाचं प्रतिबिंब मराठी चित्रसृष्टीतही पडू लागलं. आशयदृष्ट्याही नवे प्रयोग होऊ लागले आणि त्यांना चांगल्या निर्मितीमूल्यांची जोड मिळू लागली. या काळातला माइलस्टोन मानला जाणारा 'श्वास' २००४ मध्ये आला. 'श्वास' अनेक अर्थानं आधुनिक काळातला सिनेमा होता. या सिनेमावर इराणी सिनेमांचा प्रभाव जाणवण्यासारखा होता. पण तरीही त्याला इथल्या मातीचा सुवास होता. 'श्वास'मध्ये ठोकळेबाज नायक-नायिका आणि खलनायक नव्हते. सिनेमाची पारंपरिक चौकट नव्हती. स्टोरीटेलिंगमध्ये नावीन्य होतं. कॅमेराचा कल्पक वापर होता. या माध्यमाची ताकद वापरलेली होती आणि चांगल्या आशयसूत्राचीही जोड होती. या जोरावर 'श्वास'नं थेट ऑस्करपर्यंत धडक मारली. अनेक वर्षांनी मराठीला सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. खेड्यातल्या मुलाला डोळ्यांवरील उपचारांसाठी शहरात यावं लागतं, या कथानकात आर्थिक परिस्थितीचा, आर्थिक स्तराचा एक अंतःप्रवाह निश्चित होता. वर उल्लेख केलेला 'दिवसेंदिवस' किंवा नंतर बऱ्याच काळानं आलेला भरत जाधव व भार्गवी चिरमुले यांचा 'वन रूम किचन' या सिनेमांत शहरी मध्यमवर्गीयांची बदलत्या आर्थिक परिस्थितीतली स्वप्नं दाखविली होती. मल्टिप्लेक्समुळं वेगळ्या आशयाचे आणि विशिष्ट वर्गातला प्रेक्षकवर्ग डोळ्यांसमोर ठेवून सिनेमे काढता येऊ लागले. त्यामुळं याच काळात निशिकांत कामत, सचिन कुंडलकर, उमेश कुलकर्णी, गिरीश मोहिते, सतीश मनवर, सुजय डहाके, मंगेश हाडवळे यांच्यापासून ते नागराज मंजुळेपर्यंत अनेक दिग्दर्शकांनी स्वतःचे पहिले सिनेमे काढले. या सर्वांच्या पहिल्या कलाकृती अगदी सर्वांनी दखल घ्यावी अशाच होत्या. सचिनचा 'रेस्टॉरंट' असो, की सतीश मनवरचा 'गाभ्रीचा पाऊस'... या कलाकृतींच्या गाभ्यात आर्थिक मुद्दा होताच.

यात एक महत्त्वाचा सिनेमा होता - निशिकांत कामतचा 'डोंबिवली फास्ट'! २००५ मध्ये आलेल्या या चित्रपटात डोंबिवलीत राहणाऱ्या माधव आपटे या मध्यमवर्गीय माणसाचा व्यवस्थेविरुद्धचा संताप अगदी अंगावर येणाऱ्या पद्धतीनं दाखविण्यात आला होता. मध्यमवर्गाला वरच्या स्तरात जायचं होतं, पण इथली जुनाट राजकीय, सामाजिक व्यवस्था त्यात अडथळा ठरत होती. भ्रष्टाचारामुळं हा वर्ग गांजून गेला होता. त्याला चोख सेवा देणारी व्यवस्था हवी होती. हे सगळं 'डोंबिवली फास्ट'मध्ये आलं. त्या काळातला आर्थिक असमानतेतून येणारा हा संघर्ष या सिनेमानं अगदी चोख दाखवला होता. या चित्रपटानं वेगळी चित्रभाषा आणली. मल्टिप्लेक्समध्ये जाणाऱ्या शहरी प्रेक्षकांनी हा सिनेमा जोरदार उचलून धरला.

समाजाचा आर्थिक स्तर बदलत होता. मध्यमवर्गाकडं आता पैसा खेळत होता. पती-पत्नी दोघेही चांगल्या ठिकाणी नोकरीला, मुलं चांगल्या दर्जाच्या शाळेत, दोन दोन फ्लॅट, दारात चारचाकी, एखादी परदेशी ट्रिप असा हा वर्ग वाढू लागला होता. याच काळात आलेल्या 'मातीच्या चुली'नं बदलत्या आर्थिक परिस्थितीतला मध्यमवर्ग आणि त्याच्या महत्त्वाकांक्षा नेमक्या दाखविल्या. जुन्या पिढीशी कुटुंबातल्या मूल्यांबाबत त्याचा सुरू झालेला संघर्ष यात अगदी लखलखीतपणे समोर आला. 'तुझ्या-माझ्यात'सारख्या चित्रपटानं पती-पत्नी आणि त्यांच्यात आता सहजतेनं येऊ घातलेली 'ती' (किंवा 'तो'ही) आणि त्यातून उद्भवणारे प्रश्न मांडले. वेगानं बदलणाऱ्या आर्थिक वातावरणामुळं आपल्या पारंपरिक मूल्यव्यवस्थेला वेगानं धडका बसत होत्या. पारंपरिक पद्धतीनं लग्न ठरविण्यासारखा विषय आणखी गहन होऊ लागला होता. महानगरी तरुणाई याकडं वेगळ्या नजरेनं पाहत होती. राजीव पाटीलच्या 'सनई-चौघडे'नं हा विषय नेमका उचलला आणि त्यामुळंच प्रेक्षकांनीही या सिनेमाला जोरदार दाद दिली. 'रिटा'सारखा अगदी वेगळ्या पर्यावरणात नेणारा सिनेमा याच काळात आला, तर 'सुखान्त'सारखा इच्छामरणाच्या विषयावर आधारित असलेला सिनेमाही मराठी चित्रपटसृष्टीनं पाहिला. बदलत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचं प्रतिबिंबच या विषयांमध्ये पडलेलं दिसत होतं. 

मराठी चित्रपट निर्मितीतही या काळात आमूलाग्र बदल झाला. मोठ्या वाहिन्या किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या व्यवसायात उतरल्या. त्यामुळं निर्मितीमूल्यात वाढ झाली. मराठीतही भव्य सिनेमे बनू लागले. 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटानं तर इतिहास घडविला. प्रथमच मराठी चित्रपटानं पहिल्याच प्रदर्शनात २५ कोटी रुपये कमावण्याची कामगिरी केली. याच काळात आलेल्या 'मुंबई-पुणे-मुंबई'सारख्या चित्रपटानं शहरी आणि मल्टिप्लेक्सच्या प्रेक्षकांची वेगळी वर्गवारी पुन्हा सिद्ध केली. नंतरच्या काळात हे मग रुटीन झालं. आपापला विशिष्ट प्रेक्षकवर्ग ओळखून त्यालाच अपील होईल अशी कथा आणि त्यावर सिनेमे बनू लागले. मग 'आरंभ'सारखा पित्याकडूनच मुलीचं लैंगिक शोषण होण्यासारखा गंभीर विषय असेल किंवा 'ताऱ्यांचे बेट'सारखा ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या भावविश्वाचा वेध घेणारा सिनेमा असेल, या सिनेमांनी पुन्हा मध्यमवर्गीय, शहरी प्रेक्षकांना मोहवून घेतलं. 'हरिश्चंद्राची फॅक्टरी', 'बालगंधर्व' किंवा 'लोकमान्य'सारखे वेगळे बायोपिकही याच काळात पडद्यावर आले. उत्तम निर्मितिमूल्यं आणि व्यावसायिक सफाई ही आधुनिक आर्थिक व्यवहारातील शिस्त या सिनेमांच्या निर्मितीमध्ये पाळण्यात आली होती आणि त्याची फळंही त्यांना व्यावसायिक यशाच्या रूपानं मिळालेली दिसली. 

गेल्या आठ-दहा वर्षांत तर स्मार्टफोनच्या आगमनानं आणि फेसबुक, ट्विटर किंवा व्हॉट्सअपसारख्या संवादमाध्यमांनी सगळ्यांच्या जगण्याचंच परिप्रेक्ष्य बदलून गेलं आहे. नातेसंबंध, कौटुंबिक संबंध यांची पुन्हा तपासणी होते आहे. व्हर्चुअल नाती तयार होत आहेत. आभासी जगानं वास्तव जगण्याला अजगरासारखा विळखा घातला आहे. या सर्वांचं प्रतिबिंब मराठी सिनेमात पडतं आहे. अगदी गेल्या वर्षी आलेल्या 'राजवाडे अँड सन्स'नं उच्चभ्रू मराठी माणसांचं एक वेगळंच भावविश्व दाखवलं. ते तोपर्यंत मराठी सिनेमात कुठं आलं नव्हतं. यंदा आलेल्या आणि प्रचंड चर्चा झालेल्या 'सैराट'मध्येही जातवास्तवाबरोबरच अर्थवास्तवही होतंच. आर्थिक दरीतून आलेल्या असमानतेचा अंतःप्रवाह या कथासूत्रात सातत्यानं जाणवत राहिला. 

सिनेमा आणि समाजाची आर्थिक वा भौतिक प्रगती यांचं हे नातं कायम राहणार आहे. याचं कारण म्हणजे समाजाचा अर्थव्यवहार आणि त्यातून तयार होणारी त्या समाजाची विशिष्ट संस्कृती या गोष्टी कुणीच दुर्लक्षित करू शकत नाही. मराठी सिनेमाचं जगही त्याला अपवाद नाही. गेल्या पंधरा वर्षांतले सिनेमे पाहिले तर आपलं जगणं कसं बदलत गेलं हे आपल्याला कळेल. त्या अर्थानं या सिनेमांनी समाजासमोर एक आरसाच धरला आहे. तो एकाच वेळी वास्तव आहे आणि आभासीसुद्धा... या समाजासारखाच!

---
(पूर्वप्रसिद्धी - संवादसेतू दिवाळी २०१६)

---